वीरगञ्ज(पर्सा), २७ फागुन । प्रधानमन्त्री के.पीं शर्मा ओली र उहाँ अनुगामीहरु २०६२/६३ को जनआन्दोलन र दुईवटा संविधानसभाको प्रयासले ल्याएको संविधान तथा त्यसले स्थापित गरेको वर्तमान संघीय,लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म राज्य व्यवस्थालाई उल्ट्याउन नयाँ लागि परिरहेको देखिएको छ ।

वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पर्सा जिल्लाको बीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसको संकेत दिनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर पर्साद्वारा बिहिबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरलले विद्यमान राजनीतिक अवस्थको अन्त्य र संसद्मा देखिएका बेथितिको एकमात्र विकल्प निर्वाचन नै भएको जिकिर गर्दै भन्नुभएको छ“निर्वाचनका लागि तयार हुन म आममतदाता समक्ष आग्रह गर्दछु ।”

उहाँले प्रतिनिधिसभामा दलहरुबीच समन्वय भई प्रक्रिया सामान्य ढङ्गले अगाडि नबढे ताजा जनादेशमै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँको यस कथनले प्रतिगमनको सेटिड. अनुसार नै सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसला आएको र यसले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न नदिई गरिरोध कायम राखिराख्ने संकेत गर्दछ ।

संसदमा सिर्जना हुने गतिरोध हटाउने जिम्मा जिम्मा सरकारको हुने भएपनि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा सरकारले गतिरोध हटाउन कुनै कदम चालेको छैन् । पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु हुनुभन्दा एकघण्टा पहिलेआएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सो बैठक भाडिन गएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पहिले दर्ता भएको दलसंग नाम मिल्दोजुल्दो भएको दललाई दर्ता गरेको विषयमा परेको मुद्दामा नाममात्र संशोधन गर्न आदेश दिए पुग्नेमा नयाँ दल दर्ता गर्दा त्यसपूर्व अलग अलग अस्तित्वमा रहेका दलहरु ती दलको एकीकरणसम्बन्धी निर्णय र निर्वाचन आयोगको दल दर्ताको निर्णयसंग खारेज भएकोमा तिनलाई ब्युताउने फैसला गरिदिएर सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुनै नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएको थियो ।

यो फैसला सेटिड. अन्तरगत भएको र यसको मकसद प्रतिनिधिसभालाई प्रयोजनहिन बनाई उसले अर्को बहुमतको सरकार दिने अवस्था सिर्जना हुन नदिईकन पुन विघटनको सिफारिस गराउनेतिर लक्षित भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना माग गर्न सडक तताउने आन्दोलन देखि न्यायको नाममा सर्वोच्च धाउने सम्मको काममा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र उहाँका अनुगामीले पहिलो बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा व्यंग्य गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै पहिलो गाँसमा झिगा जस्तो भएको छ । त्यसले कुनै समाधान दिंदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली पछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको कथनले वर्तमान सरकार र उसलाई अगाडि सारेर २०६२ ।६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाले बनाएको वर्तमान संविधान च्यातेर मुुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरताको भुवरीमा लैजान सक्रिय व्यक्तिहरु चूप लागेर बसेका छैनन भन्ने देखाउछ ।

यसले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र रहेको विवाद सहज ढंंगले निरुपण हुन नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गराएरै नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी चलखेल बढाउनेतर्फ संगठित ढंगले काम हुँदै आएको पुष्टि गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतासहितको वर्तमान संविधान र व्यवस्था समाप्त गरी मुलुकलाई अस्थिरता र अननिश्चयको भुवरीमा लैजाने नियत स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई निर्विकल्प राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुताउने प्रयास निरन्तर भैरहेकोले भावि निर्वाचनपछि उहाँकै अग्रसरतामा कुनै ठूलै लाभ लिन विदेशीशक्तिहरु लागि परेको अड्कल राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।