प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ७ चैत्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीलाई औपचारिक रुपमा विभाजन गर्ने अर्को बलियो आधार तयार पारेको छ ।

यस अगाडि फागुन २८ गते बालुवाटारमा नै बसेको पार्टीको ओली पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतले ब्युताएको नेकपा एमालेका महासचिव बाहेकका महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष,सहमहाचिव र सचिवहरुलाई पदसहित बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहेको नेकपा माओवादीका २३ जनालाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विभाजन गरेर मात्रै सत्ता त्याग गर्नुपर्ने निर्देशन विशेष शक्तिकेन्द्रहरुको रहेकोले उहाँको भूमिका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को विभाजनमा मात्र सीमित रहदैन र नेकपा एमाले पनि विभाजित गराउने कार्य उहाँको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने हल्लालाई उहाँले यथार्थमा नै परिणत गर्ने देखिएको छ ।

आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन्छ । जस अनुसार आफ्नो विपक्षमा रहेका शीर्ष नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको आह्वान र आयोजनामा यही चैत्र ४ र ५ गते ललितपुरको सानेपामा भएको कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुने सांसदहरुलाई संसदीय दलको तर्फबाट कारबाही गरिनेछ , त्यसमा पहिले बलि चढाइने छ सो भेलामा रहेका समानुपातिक तर्फ मनोनित संघीय र प्रदेश सभासभाका सांंसदहरुलाई ।  ती पदमा अध्यक्ष ओलीका अन्धभक्तहरुलाई मनोनित गरिने छ । यसो गर्दा संसदीय दलमा उहाँको स्थिति मजबूत हुने छ र ओली तथा खनाल समूह कमजोर हुनेछ ।

बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यहरूको विदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

यस्तै बैठकले अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकाय पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै काम पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। यसले नेकपा एमाले भनेको अध्यक्ष के.पी.ओली मात्र भएको स्थापित गर्ने छ ।

बैठकले २०७८ मंसिर २ देखि ६ सम्म हुने १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा विद्यमान हाल २ सय ६४ सदस्यीय कमिटी स्वतः आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको छ। अध्यक्ष र महासचिव आयोजक कमिटीको अध्यक्ष र महासचिव हुनेछ भने अन्य पदाधिकारी नहुने निर्णय गरिएको छ। यसले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमत पुर्याए पार्टी कब्जा गर्ने नेपाल खनालको रणनीतिलाई निस्तेज बनाएको छ ।

बैठकले माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, राम कुमारी झाँक्रीलाई पार्टी हितविरूद्ध काम गरेको नेतृत्व र पार्टीलाई खलाउन र सरकारको बदनाम गराउन गुटगत भेला गरेकोले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

यसरी संसदीय दलमा रहेका समानुपातिक तर्फका विरोधीलाई हटाएर संसदीय दलमा पकड मजबूत बनाउने र केन्द्रीय कमिटि निस्क्रिय र बैधानिकता शून्य बनाएर आफ्नो विरुद्धमा आउनसक्ने सबै चुनौतीहरुको द्धार बन्द गर्ने कुटिल खेल प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नुभएको छ ।

यसले उहाँको विरुद्धमा रहेको र हालै देशभरका कार्यकर्ताको भेला गरेर पार्टीलाई प्रतिगमनको गोटी बन्न नदिने उद्घोष गरेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी विभाजन गर्न विवश बनाउने देखिएको छ ।