काठमाडौं, १० चैत्र । प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्जीवित नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलसंग उहाँहरुको कार्यशैलीसंग विमति राख्ने माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको विधान विपरित गतिविधि गरेकोमा प्रतिस्पष्टीकरण सोध्ने भएका छन् ।

सोमबार साँझ खनाल–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बानेश्वरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबार पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वमहासचिव तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल र स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।

पार्टी महासचिव पोखेरलले पठाएको पत्रमा चारै जना नेताहरूलाई दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।

चैत्र ७ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने फागुन २८ गते बसेको ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले पार्टीका अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गदैे पद पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्ने र नेकपा माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी विधान विपरित आफू निकट पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न थालेपछि पार्टीलाई कसरी एकीकृत राखेर जोगाउने भन्ने निर्णय गर्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निकट नेताहरुले फागुन ४ र ५ गते ललितपुरको सानेपामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेका थिए ।

सो भेलामा नेकपा एमालेका मोहनचन्द्र अधिकारी,सिद्धिलाल सिंह, मोदनाथ प्रश्रित कमल कोइराला लगायतका वरिष्ठ नेताहरु उपस्थित हुनुको साथै ७७ वटै जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ता भेलाभएपछि पार्टीको संगठनमा आफूभन्दा नेपाल खनाल समूह बलियो हुने देखेर अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा नेता नेपालसहित चार जनालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने मनसायले महासचिव पोखरेलले सो स्पष्टीकरण पत्र पठाउनुभएको थियो ।

सोमबार बसेको नेपाल खनाल समूहको बैठकले ओलीले स्पष्टीकरणका नाममा कारबाही गर्ने धम्की दिएकाले त्यसको विरुद्धमा तल्लो कमिटीसम्म शक्ति एकीकृत गर्ने, भेला र गोष्ठीहरूलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

सबै नेताहरूलाई फरक–फरक खालको पत्र आएकाले जवाफ पनि आ–आफ्नै हिसाबले दिने नेताहरूको निर्णय छ ।

पत्रमा के छ ?

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट सोमबार चारै नेतालाई पठाइएको छुट्टाछुट्टै पत्रमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिँदै जवाफ नआए विधानबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ  ।

पत्रको पहिलो बूँदामा भनिएको छ ,‘तपाईंले साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वरिष्ठ नेता र स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदाको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा १९ पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न, पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत छापामार शैलीमा तत्कालीन पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गर्न र त्यसलाई पार्टीको नाम, झन्डा र लोगोसमेतको अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेर वितरण गर्नमा अग्रसर भई पुष्पकमल दाहालको मतियारसमेत भई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको र गराउनुपर्नाको कारण के हो ?’

अर्को बूँदामा भनिएको छ, ‘पार्टीको विधानविपरीत सडक तथा अनधिकृत स्थानमा बसी अनधिकृत र कानुनविपरीत पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाटै समेत के कुन आधारमा सडकबाटै कथित निष्कासनको निर्णय गर्नु । गराउनुभएको हो ?’

गत चैत ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार वरिष्ठ नेता नेपाललाई १० बुँदे र अरू नेताहरूलाई चारबुँदे पत्र पठाउँदै महासचिव पोखरेलले सोध्नुभएको छ, ‘मिति २०७७ चैत ७ गते सम्पन्न नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौं बैठकको निर्णयबमोजिम तपाईंले धारा ४९ (क) को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र १४ बमोजिम पार्टी विधानको उल्लंघन गरेकाले कारबाही किन नगर्ने  ?’

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई दिइएको स्पष्टीकरण पत्रमा विधानको धारा ४९ (क) को १२ को समेत व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। विधानको धारा ४९ (क) को १२ मा पदीय आचरण वा पार्टी हितविपरीत आर्थिक अनुशासनहीनता या पार्टी सम्पत्तिको हिनामिनामा संलग्न भए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेकपामा हुँदै प्रधानमन्त्री ओली समूहले रावलले पार्टीका नाममा रहेको ३० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो ।

यद्यपि रावलले त्यतिखेरै खण्डन गर्दै आफूमाथि गलत आरोप लगाइएको बताउनुभएको थियो ।

एमाले महासचिव पोखरेलले नेपाल खनाल समूहका वरिष्ठ नेताहरूमाथि पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भंग गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएको छ ।

महासचिवले पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीसंग असहमत हुने नेताहरुलाई सरकार, केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम गरेको तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको वा अवाञ्छित तत्त्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रको हितविपरीत काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेको विधानको धारा ४९(ख)मा यी आरोपहरु पुष्टि भएमा त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा स्पष्टीकरण माग्ने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासनको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
एकीकृत नेकपामा हुँदा भएका कतिपय गतिविधिको स्पष्टीकरण एमालेको विधानअनुसार सोधिनुलाई एमालेका नेता र कार्यकर्ताहरुले अनौठो र विसंगतिपूर्ण ब्यबहार भनेका छन् ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसँग त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेको कुराको जवाफ पनि मागिएको छ । नेपाललाई पठाएको पत्रको बुँदा नम्बर ९ मा महासचिव पोखरेलले सोध्नुभएको छ, ‘माधव नेपालहरू सके नेकपा एमाले कब्जा गरेर नसके विद्रोह गरेर माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न आउनुहुन्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक भनाइप्रति तपाईंको मौन समर्थन रहनुको रहस्य या कारण के हो ?’

महासचिव पोखरेलले आफ्नो सरकारलाई लोकप्रिय सरकारको विशेषण भिराउदै स्पष्टीकरण पत्रमा नेपालसहितका नेताहरूलाई भने छापामार शैलीमा काम गर्ने अनुशासनहीनको संज्ञा दिनुभएको छ ।

‘तपाईंले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको लोकप्रिय सरकारविरुद्ध संसद्, सञ्चारमाध्यम र सडकबाट निरन्तर विरोध गरेको र आफ्नै सरकारविरुद्ध आफ्नो दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेको, प्रतिनिधिसभाका कतिपय माननीय सांसदलाई भ्रम तथा प्रलोभनमा पारी हस्ताक्षर गराएको र कतिपय माननीय सदस्यको फर्जी हस्ताक्षरसमेत गरी पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर गर्नै नहुने अत्यन्तै हानिकारक र अनुशासनहीन काम किन गर्नुभयो ?’ उपमहासचिव भुसालबाहेक अरू नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

गत पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भुसाल ओली नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्रीबाट राजिनामा गरिसक्नुभएको थिएन् । त्यही दिन भुसालसहितका मन्त्रीहरूले संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै पार्टी अध्यक्षको मौखिक र महासचिवको लिखित निर्देशनको उल्लंघन गर्दै गत चैत ४ र ५ मा राष्ट्रिय भेला गरेर गुटबन्दी बढाएको, पार्टी विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, विपक्षी दलसँग गठबन्धन गरी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन षड्यन्त्र गरेको जस्ता आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

महासचिव पोखरेलले दिएको पत्रअनुसार यी चार नेताले तीन दिनभित्र पार्टीलाई जवाफ दिनुपर्नेछ । उनीहरूले पत्रको जवाफ नदिए पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीमा गर्ने तयारी पार्टी अध्यक्ष ओलीको रहेको छ ।

एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भने माधव नेपाल पार्टीमा रहेमा आगामी महाधिवेशनमा उहाँ नै पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुने भएकोले उहाँलाई साधारण सदस्यबाट निकालेर चुनावमा उठन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न यस्तो तिकडम गरिएको बताउछन् ।