काठमाडौं, १० चैत्र । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई कम्युनिष्ट एकता बचाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न र संसद बचाउन राजनीतिक दलहरुबीच सहमती कायम गर्न कानून व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरु र कानून व्यवसायीबीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन ।
नेकपा माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित हनुभएका सांसद रामनारायण बिडारीले समसामयिक राजनीतिमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारमा माओवादी केन्दले परामर्श लिएको बताउनुभएको छ । उहाँले ‘अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता हुनसक्छ ? समर्थन फिर्ता कसरी हुनसक्छ? सरकार धारा ७६ को २ को हो, यसको हैसियत अहिले के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले विश्वास / अविश्वासको मत कसरी लिनुहुन्छ ? राजनीतिक कोर्स कता जान्छ ? २३ गतेको फैसलामा कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो।
उहाँले पुनरावलोकनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ भनेर पुनरावलोकन गर्न एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभामा दलका सचेतक देव गुरुङले अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान कानून व्यवसायीहरुको सुझाव आएको बताउदै भन्नुभयो, ‘पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक र तयारी नै छौं। यसको बढीमा ६० दिनको म्याद हो। त्यो अवधिमा पुनरावलोकनमा जाँदाखेरी अझ सबैको सरसल्लाह लिएर परपक्व ढंगले नै जान पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिासबमै रहेको छ ।’
पुनरावलोकनको प्रक्रिया समय लाग्ने र दैनिक राजनीति फरक ढंगले विकसित भैरहेकोले कसरी बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि माओवादीले कानून व्यवसायीहरुको राय लिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न चाहिरहेकाले त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको नेता गुरुङ्ले बताउनुभयो। उहाँले संसद र संविधानको रक्षाका बारेमा पनि परामर्श भएको बताउनुभयो।
माओवादी नेताहरुलाई कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद भङ्ग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संसद र संविधानको रक्षाका निम्ति राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक रुपमै पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कार्यप्रकृति र प्रवृत्तिका बारेमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव कानून व्यवसायीहरुले माओवादी नेताहरुलाई दिएका थिए।
