काठमाडौं, २६ माघ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई समानुपातिकको अन्तिम सूचि बुझाउन आज परिपत्र गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन्छन कि हुदैनन् भन्ने विषयमा अड्को थापेर आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणामा सार्वजनिक गरेको छैन् ।
समानुपातिक तर्फको मतसंख्याका आधारमा दलहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिन आयोगले पत्राचार गर्न लागेको हो ।
प्रत्यक्षतर्फ थोरै महिलाले मात्रै जितेकाले अब संविधान बमोजिम संघीय संसद्को एक तिहाइ महिला पुर्याउनका लागि समानुपातिक सिटमा सबैजसो दलले अधिकांश महिलाको नाम पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
बिहीवार भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा ५६ सिट मध्ये नेकपा एमालेले २७, नेपाली कांग्रेसले १३, माओवादी केन्द्रले १२ अनि राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी फोरमले २(२ सिट जितेका छन्। बाँकी तीन सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले पहिले अपेक्षा गरेकोभन्दा केही चाँडो नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम आएको हो।
ूनिर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले सो परिणामा आउने बितिक्कै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँट गरेर दलहरूलाई पठाउने अनि दलहरूबाट नाम समेत प्राप्त गर्ने बताउदै आएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० (४) बमोजिम प्रत्येक राजनीतिक दलबाट छनोट गरेर पठाउनु पर्ने महिलाको संख्या निर्वाचन आयोगले यकिन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आयोगले कुन दलले कति महिला पठाउनु पर्ने हो त्यो समेत उल्लेख गरेर पत्राचार गर्नेछ
नवराज ढकाल, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
राष्ट्रियसभाको परिणामलाई यसअघि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको परिणामसँग दाँजेर अब राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा सहितको संघीय संसद्मा सबै दलहरूको ३३ प्रतिशत महिला सदस्य सुनिश्चित हुने गरी हिसाब निकालिने आयोगले बताएको छ।
त्यो हिसाबबमोजिम नै पत्राचार गरिने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० ९४० बमोजिम प्रत्येक राजनीतिक दलबाट छनोट गरेर पठाउनु पर्ने महिलाको संख्या निर्वाचन आयोगले यकिन गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आयोगले कुन दलले कति महिला पठाउनु पर्ने हो त्यो समेत उल्लेख गरेर पत्राचार गर्नेछ।”
त्यो हिसाबअनुसार अब पाँचैवटा दलले धेरै महिला सहित समानुपातिकको विजेता सूची आयोगलाई दिनेछन् ।
उक्त सूची बुझाउन ३ दिनको समय दिइने र कानून बमोजिम नमिले थप २ दिन सच्च्याउन समय दिइने आयोगको तयारी छ।
