न्यूर्योक(संयुक्त राज्य अमेरिका),१९ चैत्र(बीबीसी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को एउटा आपत्कालीन बैठकमा म्यान्मारका सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरिदिएको छ।
सुरक्षा परिषद्को बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि चिनियाँ दूतले सैनिक नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कदमले तनाव बढाउने काम मात्र गर्ने दावी गर्नुभएको थियो।
यसअघि म्यान्मारका लागि राष्ट्रसङ्घकी विशेष दूतले आवश्यक कदम चाल्न सुरक्षा परिषद्लाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
#UPDATE China says it wants "democratic transition" in military-ruled Myanmar – rules out sanctions.
"China hopes that Myanmar will restore peace, stability and constitutional order … and continue to steadily advance democratic transition," Ambassador Zhang Jun tells UN pic.twitter.com/4lvQek3TWu
— AFP News Agency (@AFP) April 1, 2021
कूविरुद्ध जारी प्रदर्शनमाथि सेनाले गरिरहेको दमनबीच उहाँले म्यान्मारमा रक्तपात तथा सम्भावित गृहयुद्धको खतरा औँल्याउनुभएको थियो।
हिंसाको निन्दा
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सैन्य कू गरिएको दुई महिनाभित्र ५ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका छन्।
गत शनिवार एकै दिन सय जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएपछि ब्रिटेनको आग्रहमा सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक डाकिएको थियो।
शनिवारको घटनालाई लिएर विश्वभरिबाट म्यान्मारको सेनाको चर्को आलोचना भएको थियो।
यूकेसहित एक दर्जन देशका रक्षा प्रमुखहरूले एउटा विरल संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सेनाको हिंसात्मक कदमको निन्दा गरेका थिए।
वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘व्यावसायिक सेनाले संहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुसरण गर्छ र आफूले सेवा गर्ने जनतालाई क्षति पुर्याउन नभई सुरक्षा दिन जिम्मेवार हुन्छ।’
शनिवार सुरक्षा फौजहरूले म्यान्मारका ४० भन्दा बढी स्थानमा गोली चलाएका थिए।
‘सेनाले केहीको सेवा गर्न थुप्रैको ज्यान लिइरहेको’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले आरोप लगाउनुभएको थियो।
ब्रिटिश विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले म्यान्मारको अवस्था ‘न्यून बिन्दु’ मा पुगेको बताउनुभएको थियो।
आमनिर्वाचनमा नेत्री आङ्ग सान सूचीको न्याश्नल लीग फर डेमोक्र्यासीले बहुमत ल्याएपछि चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले गत फेब्रुअरीमा सत्ता हातमा लिएको थियो।
सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधारअघिसम्म बर्मा भनेर परिचित म्यान्मारमा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो।
