पोखरा(कास्की), २ बैशाख । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अगुवाईमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मुख्यमन्त्री गुरूङविरूद्ध आज प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जसपाका नेता हरिशरण आचार्य, कांग्रेस सांसद कुमार खड्कालगायत प्रदेशसभा सचिवालय पुग्नुभएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्तावमा भावी मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री गुरुङ संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, आर्थिक अनियमितता बढेको, कोरोना कहरमा सर्वसाधारणको ज्यान जाँदा समेत उपचारको बन्दोबस्त गर्न नसकेको, बेरोजगारी बढेको लगायतका कारण सरकार फेर्नुपरेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएपनि त्यसो नगरेकाले यो सरकार असंवैधानिक भएको अविश्वासको प्रस्तावमा लेखिएको छ।
अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
यो प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। तर अविश्वास प्रस्तावमा जनमोर्चाले समर्थन गर्ने सहमति भइसकेको छ।
बुधबार दिउँसोको राजनीतिक घट्नाक्रमका कारण आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरूङले गए राति १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरी गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन अन्त्य गराउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बुधबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो ।
विशेष अधिवेशन माग
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदहरुले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाउन मागसहितको पत्र दर्ता गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद बास्तोलालाई भेटेर विपक्षी दलका सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्।
