अशोक दाहाल /बीबीसी न्यूज नेपालीका लागि

काठमाडौं, १८ बैशाख । नेपालले गत वर्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नक्शा अद्यावधिक गरेको थियो तर अद्यावधिक गरेको नक्सा विद्यालय र कलेज र विश्वविद्यालयका पुस्तकहरुमा राख्ने सरकार पन्छियो ।

सन १८१६ को सुगौली सन्धीमा उल्लेख भएदेखि नै नेपालको स्वामित्वमा रहेको तर केही दशक यता नेपालको नक्सामा नराखेर सामरिक महत्वको भारतलाई उपयोग गर्न दिइएको सो स्थानलाई नेपालको प्रशासनिक दायरमा पनि ल्याउने दावी सरकारले गरेको थियो ।

गत वर्ष सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्र्रत्यक्ष जनगणना नगरेर अलग्गे अप्रत्यक्ष विधि अपनाउने योजना केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बनाएको छ ।

हाल भारतीय अधीनमा रहेको सो क्षेत्रमा गणकहरूलाई पुर्‍याउन सकिनेबारे केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकै अधिकारीहरू निश्चित छैनन्।

गणकहरू पुग्न सम्भव नभए प्रविधिको माध्यमबाट घरहरू गणना गरेर जनसङ्ख्याको अनुमानित सङ्ख्या उल्लेख गर्न सकिने विभागका एक अधिकारीले बताउनुभएको छ।

“जनगणनाको परिभाषाले नै सम्पूर्ण नेपालको भूभागभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या गणना गर्ने भन्छ। तर वास्तविकता अलि फरक छ। अब त्यो ठाउँमा आवागमन सहज नभएसम्म के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैछौ’,  विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भन्नुभयो।

यसका लागि अप्रत्यक्ष विधि अपनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।

” ‘जीआईएस म्यापिङ’बाट र ‘रिमोट सेन्सिङ’बाट घरको फोटो खिचेर अनुमान गर्ने विधिहरू छन्। योभन्दा अघि भारतले त्यो क्षेत्रमा गरेको गणनाको तथ्याङ्क लिएर वृद्धिदर जोड्ने विधिहरू पनि छन्”, रेग्मीले थप्नुभयो।

माओवादी द्वन्द्वका कारण गणकहरू पुग्न नसकेका भूभागहरूमा २०५८ सालको जनगणनामा पनि यस्तै विधिको प्रयोगबाट जनसङ्ख्याको अनुमानित विवरणहरू प्रकाशित गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो।

थपिएको भूभाग समेटिएको दार्चुला जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जनगणना गर्न अहिलेकै अवस्थामा असम्भव जस्तै रहेको बताउदै त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो ।

“त्यो ठाउँ अहिले निषेधित क्षेत्र छ, राज्यको उपस्थिति र पहुँच दुवै छैन। अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सम्भव होला जस्तो छैन”, जोशीले भन्नुभयो ।

सरकारले गत वर्ष नेपाल भारत सीमाभन्दा एक किलोमिटर वर छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको आधार स्थापना गरे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय नियन्त्रणमै छन्। उक्त क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूलाई आवतजावत गर्न भारतीय पक्षले निषेधित गरेको सहायक प्रजअ जोशीले जानकारी दिनुभयो।

निषेधाज्ञाले जनगणना रोकिएला ?

कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै कोरोना सङ्क्रमण उच्च भएका क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा लागु भएपछि यसले दशकपछि हुन लागेको जनगणना रोकिने आशङ्का कतिपयले गरेका छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग
तर विभागका अधिकारीहरू निषेधाज्ञा भए पनि जनगणनाको काम निरन्तर अघि बढाउने तयारीमा विभाग रहेको दाबी गर्छन्।

विभिन्न जिल्लामा लागु हुने निषेधाज्ञाका बाबजुद गणकहरूका लागि तालिम सुरु गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताउनुभयो।

ूसरकारले गणना नगर नभनेसम्म हामी हाम्रो तयारी अघि बढाइरहेका छौँ। लकडाउन भए पनि सबै मापदण्ड अपनाएर अघि जनगणनाको काम अघि बढाउने भन्ने नै छ,ू उहाँले भन्नुभयो।

जनसांख्यिक तथ्याङ्कमा समेटिने सूचना

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण र जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणनाको मुख्य विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य तालिका तयार गरेको छ।

प्रत्येक घरधुरी र वडा कार्यालयहरूबाट विवरण सङ्कलनका लागि देशभर खटाउनु अघि ३९ हजार गणकहरूलाई प्रशिक्षित गरिने बताइएको छ।

जनगणनामा खटिने थप ८ हजार तालिमप्राप्त सुपरिवेक्षकहरू खटाइने बताइएको छ।

गणकमा बेरोजगार युवाहरूलाई भर्ना गरेर खटाउन लागिएको र सुपरिवेक्षकमा शिक्षकहरू खटिने विभागले जनाएको छ।

हरेक दशकको अन्तरमा हुने जनगणनामा गणकहरू घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम र थप तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि मुख्य प्रश्नावली लिएर घरघर जानेछन्।

घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारममा घर बनेको वर्ष, घरको तल्ला, बसोबास गर्ने परिवार र व्यक्तिको सङ्ख्या कृषि प्रयोजनको जग्गादेखि घरमा कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपंक्षी सम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घरपरिवार सूचीकरणमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए नलिएको र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए नभएको विवरणहरू समेत सङ्कलन गर्ने प्रश्नावली तयार गरेको छ।

जेठ २५ बाट भराइने मुख्य प्रश्नावलीबाट परिवारमा बस्ने हरेक व्यक्तिको नाम, थर, उमेर, जात, धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, वैवाहिक स्थिति, विवाह गर्दाको उमेर लगायतका विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ।

गणकहरूले परिवारका हरेक सदस्यको शैक्षिक विवरण, महिलाहरूको प्रजनन सम्बन्धी विवरण, परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको विवरण सहित बसाइसराई सम्बन्धी विवरणहरू सङ्कलन गर्नेछन्।

विभागले विदेश गएका व्यक्तिहरूको समेत नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारबाट र विवरण सङ्कलन गर्दैछ।

नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको समेत जनसङ्ख्या सङ्कलन हुने विभागका प्रवक्ता तीर्थराज चौलागाईले जानकारी दिनुभयो।

घरमा भएका सवारी साधन, मोबाइल, टेलिभिजन देखि वाशिङ मेसिन र फ्रिजको समेत विवरण सङ्कलनका लागि प्रश्नावली तयार गरिएको छ।

पुस्तकालयदेखि इन्टरनेटको पहुँचसम्म गणना हुने

जनगणना

देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि हुन लागेको पहिलो जनगणनामा यो पटकबाट सामुदायिक प्रश्नावली समेत थपिएको छ।

वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष वा सचिवमार्फत भराइने सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडाबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सार्वजनिक यातायात, मेडिकल डाक्टर, उद्यान, सिनेमा घर लगायतका सुविधा भए नभएको समेत विवरणहरू सङ्कलन गरिने छ।

विभागले वडाभित्र रहेका सुविधा, वडाबाट आधा घण्टाको दूरीमा रहेका सुविधा र भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारका साधनहरुमा वडावासीको पहुँच रहेनरहेको समेत जनगणनामा समेट्ने तयारी गरेको छ।

देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरूमा सोधिने सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडाको राजश्व स्रोत, बस्ने जात जाति, बोलिने भाषा र विपद् जोखिमको अवस्था र क्षतिका विवरणहरू समेत सङ्कलन गर्ने तयारी छ।

विवरण सङ्कलनमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग हुने

“हामीले काठमाडौँ उपत्यकासहित महानगर र उपमहानगरहरूमा यो पटक विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ। यसरी सङ्कलन हुने तथ्याङ्क विद्युतीय माध्यममा रहने भएकाले विश्लेषणका लागि समेत सहज र छिटो हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो।

जनगणना

जनगणनाका लागि तयार फारममा घर बनेको वर्ष, घरको तल्ला, बसोबास गर्ने परिवार र व्यक्तिको सङ्ख्या कृषि प्रयोजनको जग्गादेखि घरमा कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपंक्षी सम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

विभागले यसअघि नै आर्थिक गणनामा ुट्याबुको प्रयोग मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलनको सफल अभ्यास गरिसकेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा भने विभागले प्रकाशित गर्ने प्रश्न पत्रमा लेखेरै विवरणहरू सङ्कलन गरिने तयारी गरिएको बताइएको छ।

विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा भने अनलाइनबाटै जनगणनाको विवरणहरू सङ्कलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा दुई महिनाभित्र आए पनि पूरा नतिजा अर्को बर्ष मात्रै आउने प्रवक्ता चौलागाईले बताउनुभयो।

वि सं २०६८ मा सम्पन्न अघिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६६ लाख थियो।