बुटबल(रुपन्देही), १९ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ शाहले प्रदेश सभामा बहुमत नरहेको पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर संविधानको घोर उपेक्षा गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख यादवले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले जारी गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ, प्रदेशप्रमुखले प्र्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

संविधानले प्रदेश सभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता भनेको छ, तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुभएका शंकर पोखरेलले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलमा न त प्रदेशसभाको कूल सदस्य संख्याको बहुमत रहेको छ न तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत नै रहेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको पक्षमा आज बिहानसम्म ४१ जना सांसदहरु थिए । तर आजै अपरान्ह एमाले संसदीय दलमा रहनुभएकी सांसद विमला ओलीले आफूले नेकपा एमाले छोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित हुन चाहेको निवेदन दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि निर्वाचन आयोगले तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचत भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूले रोजेको पार्टीमा जान पाउने सुविधा दिएको थियो ।

उपनिर्वाचनमा नेकपाको टिकटबाट जित्नुभएकी वलीले एमाले त्याग गरेपछि नेकपा एमालेको पक्षमा ४० सांसद रहन गएको थियो । यो हाल कायम रहेको प्रदेशसभा सदस्य ८१ जना( दलको अनुशासन उल्लंघन गरेकोले जसपाका ४ र माओवादी केन्द्रका २ सांसद पदमुक्त भएकोले )को बहुमत पनि होइन । त्यसपछि पनि आजै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले प्रदेश सभाको सदस्यबाट राजिनामा दिनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख यादवलाई यी राजनीतिक घट्नाक्रमहरुको जानकारी नभएको पनि होइन् । उहाँले परिवर्तित परिस्थितिमा नेकपा एमाले र विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको दावी गरेको अवस्थामा निश्चित समायवधि तोकेर सरकारको दावी पेश गर्न समय दिनुपर्दथ्यो । तर प्रदेशसभामा बहुमत नभएका दलका नेतालाई बहुमतको आधारमा सरकार बनाउने सहुलियत दिंदै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रदेश प्रमुख यादवले संविधानको गलत उपयोग गर्नुभएको छ । यो उहाँको स्वविवेकबाट यस्तो हुन गयो कि करकाप र दवावमा पर्नुभयो ?

हुन त एमालेका नेता शंकर पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गर्नुभएको थियो। त्यो पुरानो हस्ताक्षर भएकोले त्यसमै विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था भने थिएन ।

सांसदहरुले दल परिवर्तन गरेको र राजिनामा दिएपछि पनि शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै प्रदेशसभाका ४० सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सपथ रोक्न लिखित निवेदन दिएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाललगायतका सांसदले आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा ४० सांसद रहेको दाबी गर्दै एकल बहुमतको सरकार गठन रोक्न माग गरेका थिए।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ४ र नेकपा माओवादीका २ सांसदलाई पदमुक्त गरिएपछि अहिले कुल संख्या ८१ रहेको छ । बिहानसम्म एमालेको पक्षमा ४१ सांसद रहे पनि उपनिर्वाचनबाट विजयी सांसद विमला वली (खत्री) ले नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) रोजेपछि एमालेको पक्षमा ४० सांसद सीमित रहेको छ । ४० मध्येबाट पनि दृग प्रसाद पाण्डेले राजिनामा दिनुभएको छ । अब प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको पक्षमा ३९ सांसद रहेका छन भने विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादीका १८ जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।