काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न अग्रसर १ सय ४९ सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न जाने भएका छन् ।

रिट निवेदनमा धारा ७६(३)को प्रावधान अन्तरगत प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पनि नलिइकन, राजिनामा पनि नदिइकन अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको सिफारिस र सो सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(५) अनुरुपको सरकार गठन गर्न  भएको आह्वान बमोजिम वैकल्पिक सरकार निर्माणको लागि  १ सय ४९ सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दावी गर्नुभएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकोले त्यसलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्न माग गरिने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध रहेका उहाँकै पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरुसहित विपक्षीहरुको गठबन्धन शनिबार अपरान्ह नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनस्थापनाको रिट अबिलम्ब दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हिजै नयाँ बानेश्वरस्थित संसदभवनमा बसको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भएको बैठकले पनि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको असंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सामूहिक रुपमा राजनीतिक र कानूनी लडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विघटित प्रतिनिधिसभामा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा  रहेका नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक र नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले पनि राजनीतिक र कानूनी रुपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनाउन अग्रसर  बहुमत सांसदहरु अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेका हुन् । यसका लागि विपक्षी दलका नेताहरु सिंहदरबारमा भेला हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री नेता रमेश लेखकले कानूनविद्हरुसंंगको परामर्श र सहयोगमा सर्वोच्चमा दायर गरिने रिटको मस्यौदा तयार पारिरहनुभएको बताइन्छ । नेता लेखकले  सकेसम्म आजै सर्वोच्च  जाने बताउनुभएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर भएका र हाल उपत्यका बाहिर रहेका सांसदलाई नागरिकतासहित काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको  छ ।

संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गरेपछि संविधानको धारा ७ को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टाको समयभित्रै काँग्रेस सभापति देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको बहुमत जुटाएर दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

सोही समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफूसँग १ सय ५३ जना सांसद आफ्नो पक्षमा देखाएर सरकार गठनको दाबी पेस गरेपछि केही सांसदहरुको हस्ताक्षर दोहोरो पर्न गएको बताउदै  राष्ट्रपति भण्डारीले  ओली र देउवाको दाबी खारेज गरिदिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले मध्यरातमा दुवै दावी खारेज गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न शिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यराति असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

संविधानमा धारा ७६ (५) को  सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि गर्न पाउने अधिकार धारा ७६(३)को  सरकारले दुरुपयोग गरेको भन्दै  विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको कदम बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई संविधान अनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न रिट निवेदन दिन लाग्नुभएको हो ।