काठमाडौ, १३ जेठ ।नेपालको संविधानको धारा ११९ (३)अनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्‌मा बजेट पेस गर्नुपर्छ। तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् सोही दिन बजेट ल्याउने बताएको छ।

केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट वाचन औपचारिक ढङ्गको कार्यक्रमबाट गरिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने जानकारी दिनुभएको थियो।

हुन त नेपालमा विगतमा पनि कैयौँ पटक अध्यादेशमार्फत् बजेट आइसकेका छन्।

तर यसपालि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण जनस्वास्थ्य तथा जनजीविका दुईवटै पक्षमा आघात परेका बेला पर्याप्त पूर्वबजेट छलफलबिना नै अध्यादेशबाट बजेट आउने अवस्थाप्रति जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अध्यादेशको बजेट र वैधानिकता

पूर्वअर्थसचिव एवम् अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वर खनालका अनुसार संविधानमा संसद्‌मार्फत् जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख भए तापनि अध्यादेशको हकमा समय तोकिएको छैन।

“त्यो समय संसद्बाट बजेट ल्याउनका निम्ति हो। तर संसद्को संयुक्त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याऊ भनेर त संविधानले भनेको छैन,” खनालले भन्नुभयो।

“अध्यादेश भनेको त तत्कालै कुनै काम गर्न आवश्यक भएको बेला सरकारले ल्याउन सक्ने विषय हो। यहाँ तत्कालै भन्ने शब्द महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले साउन १ गतेदेखि लागु हुने भनेर डेढ महिनाअगाडि नै अध्यादेश ल्याउने चलन त संसारमा अन्यत्र देखेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

सुनसान काठमाडौं

पूर्वसचिव खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने वैधानिक अवस्थाबारे नै प्रश्न उठाइरहँदा अन्य कतिपय जानकारहरूले चाहिँ अध्यादेश बजेटका नीतिगत सीमितता हुने चर्चा गरेका गर्नुभएको छ।

दोस्रो चिन्ता बजेटले समेट्ने विषयको

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो वर्षको बजेट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो ।

‘हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आउँछ।”

विकास-निर्माणलाई महत्त्व दिइने भए पनि यो वर्षको ध्यान भने कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ र त्यसलाई पराजित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली

‘विकासका साह्रै ठूला आकाङ्क्षा’ यसपालिको बजेटमा नराखिने ओलीले स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेपनि विपक्षी नेताहरू तथा कतिपय विज्ञहरूले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा लोकरिझ्याइँ गर्ने किसिमका कार्यक्रम राख्नसक्नेतर्फ सजग गराउनुभएको छ।

कर लगाउने अधिकार अनि त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिको हुने हुनाले अध्यादेशबाट ल्याउँदा करका नीति तथा दरमा फेरबदल गर्नु अनुचित हुने जानकारहरू बताउँछन्।

साथै चुनावलाई ध्यान दिएर लोकप्रियतावादी कार्यक्रम राख्न नहुने उहाँहरूले धाराणा छ ।

यसपालीको बजेटले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ

“यसपालि बजेटले केवल महामारीको लडाइँविरुद्ध आवश्यक नीति एवं स्रोत व्यवस्थापन तथा अब आउने चुनाव वा नियमित स्थानीय चुनावकै निम्ति स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ,” अर्का पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भन्नुभयो।

खासगरी स्वास्थ्य संरचना विकासका निम्ति यसअघि ल्याइएकै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, उपचार एवं सबै जनतालाई खोपको जोहो गर्न बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

प्राविधिकरूपमा अध्यादेशको बजेट फरक नहुने

वैधानिक तथा नीतिगत रूपमा विभिन्न प्रश्न उठे पनि प्राविधिकरूपमा भने अध्यादेशबाट आउने बजेटलाई कुनै सीमा वा छेकबार लागेको हुँदैन।

“स्रोतको व्यवस्थापन, खर्चको व्यवस्थापन तथा विनियोजनमा अध्यादेशमार्फत् आउँदैमा कुनै फरक पर्दैन,” पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भन्नुभयो।

उहाँलेअध्यादेशमार्फत् बजेट आउँदा त्यो चारवटा अध्यादेशको समग्र प्याकेजको रूपमा आउने बताउनुभयो।

महामारी र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ

“एउटा विनियोजन अध्यादेश हुन्छ जसले कहाँकहाँ के कति खर्च गर्ने भनेर लेखाजोखा गर्छ। अर्को आर्थिक अध्यादेश हुन्छ जसले राजस्वका नीति तथा दरबारे बोलेको हुन्छ। तेस्रो ऋण तथा जमानतसम्बन्धी हुन्छ जसले हरेक आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारलाई ऋणको सीमा तोकिदिएको हुन्छ जसभित्र रहेर उसले ऋण लिनसक्छ। चौथो चाहिँ राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी हुन्छ जसअनुसार आन्तरिक ऋणका सीमाहरू तोकिएको हुन्छ,” डा. सुवेदीले बताउनुभयो ।

अर्का पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि अध्यादेशबाट आउने भन्दैमा बजेटमा थप कुनै अङ्कुश लागेको नहुने बताउनुभयो।

“हाम्रो बजेट तर्जुमा गर्ने काममा दुईवटा कानुन आकर्षित हुन्छन्। एउटा संविधान आकर्षित हुन्छ। अर्को आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आकर्षित हुन्छ। यी दुईवटै कानुनी व्यवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदाखेरि कुनै सीमा कायम गरिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।

“तर लोकतन्त्र र राजनीतिको सिद्धान्तअनुसार करको दर घटबढ गर्ने काम भने जनप्रतिनिधिको सम्मतिबेगर गर्न हुँदैन,” पूर्व सचिव खनालले भन्नुभयो ।(स्रोतःबीबीसी नेपाली)