काठमाडौं, १६ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने इजलासका दुई न्यायमूर्तिका बारेमा रिट निवदेक पक्षका वकिलहरुले आपत्ति जनाउनुभएपछि रिटमाथिको सुनुुवाई नै प्रभावित भएको छ ।

आइतबार हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दाको सुनुवाई सुरुहुनासाथ रिट निवेदकपक्षका वकिलहरुले न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी. र बमकुमार श्रेष्ठका बारेमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँहरुले न्यायाधीश के.सी. प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो सुनुवाईमा पनि रहनुभएको र न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को दर्तासम्बन्धी मुद्दामा निवेदकले माग नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर एकीकृत पार्टीलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा विभाजन गराउने फैसला गर्नूभएकोले उहाँबाट निष्पक्ष न्याय निस्पादन हुन नसक्ने भन्दै उहाँहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा इजलासबाट अलग हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकहरुले न्यायाधीशको निश्पक्षतामा असर पर्ने विषय इजलासमा उठिसकेकोले अघिल्लो विघटनको मुद्दामा इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रश्न उठेपछि स्वेच्छाले अलग हुनुभएको उदारहण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक भएको विघटनका विरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाई गर्न आफ्नो अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्न बसेको शुक्रबारको बैठकमा पनि न्यायधीशद्धयको संलग्नताले न्यायायिक निश्पक्षतामा असर पार्ने देखिएकोले उहाँहरुलाई इजलासबाट स्वेच्छिक रुपमा अलग हुन रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

आइतबारको सुनुवाई पनि रिट निवेदनको मूल विषयमा प्रवेश नगरिकन सकिएपछि यसको सुनुवाई एक दिन छलेर मंगलबार पुरइएको छ । मंगलबारसम्म विवादित न्यायमूर्तिहरुले आफूहरु सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने घोषणा गर्नुहुने अपेक्षा रिट निवेदकहरुले राखेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो ।

आज सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्नुभयो । तीन जना र रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, महावीर यादव, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा ९बन्दी० र टीकाराम भट्टराईले बहस गर्नुभयो ।

यही बैशाख ३० गते प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भई सपथ लिएर सरकार गठन गर्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले यही जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेको उल्लेख गर्दै धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपछि राष्ट्रपतिले एक दिनको समयावधि दिई प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउने आधारसहित सरकार गठको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वानबमोजिम नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेको अन्तुष्ट समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित माग गर्नुभएको थियो ।

धारा ७६(५)को सरकार निर्माणको लागि दावी पेश गर्न केही घण्टा समय रहेको बेलासम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले वैकल्पिक सरकारको निमित्त मार्ग प्रशस्त गरेको छु, मलाई सरकार सम्हाल्ने र प्रधानमन्त्री बनिरहने इच्छा छैन भन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर पुगेको जानकारी पाउनासाथ देउवालाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टी र आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरुको नामसमेत समाविष्ट हुने गरी नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष र ससदीय दलका पत्र लिएर राष्ट्पतिसमक्ष पुग्नुभयो ।

केही सांसदहरु दुवै दावीकर्ताको सूचीमा समावेश रहेको र दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका तर्फबाट आएका पत्रहरुको आधारमा दुवैको दावी नपुग्ने ठहर गरिदिनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीका त्यो निर्णय आएपछि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट शुक्रबारको मध्यरात कटेपछि १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएको थियो ।

जेठ ८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षका ३० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान १ सय ४६ जना सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा )एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १ सय ४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ ८ बिहानको १ः४९ बजेको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गते गर्नुभएको निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गरी बदर गर्न ती निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वाशको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा(एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।