काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल उद्योग परिसंघले आमनागरिकको जीवन रक्षा र कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटको स्वागत गरेको छ ।

औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको १६ खर्ब ४७अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेटबाट कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिकएवं व्यावसायिकवातावरणको सुधार एवं विस्तार तथानिजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइआर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वस्त परिसंघले लिएको छ ।

बजेटप्रति प्रतिक्रिया जनाउदै नेपाल उद्योग परिसंघले आफूहरुले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएर बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्नुभएकोमा नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।

परिसंघले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग संचालनमाल्याउने, कुलगार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाखऔद्योगिक रोजगारी सिर्जनागर्ने र पाँचवर्षमावार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्यकासाथ परिसंघले यो अभियान अगाडि बढाइरहेको पनि जनाएको छ ।

परिसंघले ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटको व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । उसले उद्योग, होटल तथाचलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा सकारात्मक भनेको छ ।

विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिन व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजीव्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन रिटेन्सनमनीबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले दिएको सुझावअनुसार स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय एक लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएकोमा सो पर्याप्त नभएको जनाएको छ । परिसंघले यस्तो पुँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएकाव्यवसायहरूलाई आगामीआर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

त्यसैगरी पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भन्दै परिसंघले यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

परिसंघले कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकोले भन्दै यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहतपुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ ।

परिसंघले सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजनाका सम्बन्धमा भनेको छ, “यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वच्छिक रुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

परिसंघले आफूले उठाउदै आएको माग बमोजिम डिजेल र एलपीग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था वजेटमार्फत घोषणा भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवाशुल्कमा मूल्यअभिवृद्धि कर छुट दिने घोषणालाई उसले सकारात्मक भनेको छ ।

वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले बजेटबारेको आफ्नो धारणा सार्वजनिक  गर्दै भनेको छ, “नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महिनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमयबजार कारोबार सञ्चालन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको छ । कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।”

तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनकालागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था भएतापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छुट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छुट हुनुपर्ने परिसंघले गरेको छ ।

पाँच वर्षकालागि आयात–निर्यात अनुमती नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको जनाउदै परिसंघले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन जनाएको छ । उसले आन्तरिक राजस्व विभागमाप ्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनु पर्ने परिसंघको सुझाव कार्यान्वयन भएको पनि जनाएको छ ।

निजी क्षेत्र र विकास साझेदारले आयोजना प्रमुखको छिटोछिटो सरुवा गर्न नहुने मागलाई बजेटमा संबोधन भएकोमा स्वागत गर्दै परिसंघले जलविद्युतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने विगतको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यो विषय हटेको ले जलविद्युत लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको जनाएको छ ।

निर्यातका लागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिबृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघले पुनः माग गरेको छ ।

त्यस्तै अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको र मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायीहुने जोखिम बढेको परिसंघले जनाएको छ ।

उद्योग÷व्यवसाय लगातार दुई वर्ष घाटामा जाँदा वाच लिस्टमा राख्नु पर्नेविद्यमान प्रावधानलाई पाँचवर्ष बनाउनुपर्ने, दालको कच्चा पदार्थ र तयारी दालमा समान दरको भन्सार महशुल कायम रहेकोले कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सारमा एक तहको फरक अनुरुप मिलाईनु आवश्यक भएको उसले जनाएको छ ।बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतिपूर्ण रहेको परिसंघको ठहर छ।

उसले कोभिड–१९ को संकटबीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएाके छ ।

परिसंघले सरकारले उद्योग÷व्यवसायलाई दिने भनेको सहुलियत एवं सुविधा शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै यसकालागि नेपालको निजी क्षेत्रको हैसियतले परिसंघ नेपाल सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताएको छ ।