काठमाडौं, ३ आषाढ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई १४ बुँदे लिखित जवाफ पठाएकोे छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् विहीबार अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफको १२ नम्बर बूँदामा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने आधार तय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको उल्लेख छ ।

“नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ,” लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो ।”

नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई जना दावीकर्ताले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहेको वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको उल्लेख गर्दै जवाफमा भनिएको छ, “राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।”

राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको जवाफको ११ र १२ नं बूदामा राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक उन्मुक्ति भएको दावी गरिएको छ ।

बूँदा ११ मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिलाई संंविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका विषयमा निज पदमा रहदा वा सेवा निवृृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई स्वयं विपक्षीले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट सम्पादन भएको काम कारबाही अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नूभनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैमा संविधान विपरितको विषय भएको स्पष्ट छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दावी अस्वीकार गर्नुको कारण पनि उल्लेख छ । “राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबी तथा सो साथ संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो” भनिएको छ । जवाफमा भनिएको छ “त्यस्तै अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यहरुले अर्का दावीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ ।”

उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दावीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाइने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट उक्त निर्णय गर्नुभएको हो ।

लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी भएको कार्य संविधानअनुरुप भएको उल्लेख गर्दै जवाफमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको कार्यउपर यस कार्यालायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरभागी छ ।”

राजा संविधानमाथि भए भनेर कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाका सर्वोच्च पदमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्न गणतन्त्रसहितको संवैधानिक संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको नेपालमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक उन्मुक्ति खोज्नुभएको घट्नाले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिमा समेत महारानी बन्ने लालसा उत्पन्न भएको देखिएको छ । संवैधानिक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले संविधानमा उल्लेख भएभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग गरी स्वेच्छिक शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य राजनीतिक समस्याको जड भएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार दिएको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गरेको हो । उक्त विषयमा आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनसम्बन्धी विवादमा यही असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।