Prakash Adhikari June 22, 2021

काठमाडौं, ८ असार । संविधानको धज्जी उडाउदै अधिनायकवादी शैलीमा स्वेच्छारी शासन सञ्चालन गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले तोरीको फूल देख्ने गरी अर्को झापड हिर्काएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसंगै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारका २० जना मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद विघटनको सिफारिस गरी सोही रातमा बिहान १ बजेर ४९मिनेट जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउदा एक विना विभागीय उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई  हटाउदै उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँले मन्त्री परिषद्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्नुभएको थियो भने जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

२७ जेठमा उहाँले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री टुहुरो, मधेशवादी र माओवादीहरु अलपत्र

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसंगै प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सरकार अब ५ जनामा सीमित भएको छ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,भौतिक योजना मन्त्री बसन्त नेम्बाड. र कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्रीहरु सबै ढाक्रे भएका छन् ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी, गिर्दो स्वास्थ्य, कोरोना संक्रमण र बाढी पहिरो नियन्त्रण तथा राहत र उद्धारमा लगभग असफल भैसकेको ओली सरकारमा गएर हालीमुहाली गरी आफ्नो पार्टी तथा समूहका जायज/ नाजायज माग पूरा गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो महत्वकांक्षा पूरा गर्ने सपना देखेर पदमुक्त भैसकेको प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्मा सवार भएका पूर्वमाओवादी समूह र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूह नराम्रोसंंग पछारिएको छ ।

अब यो समूहको राजनीतिक साख पार्टीभित्र पनि समाप्त भएको छ । माओवादी  पार्टीको आदेश अवज्ञा गर्दै मन्त्री खान आएका एमालेमा प्रवेश गरेका रामबहादुर बादल,टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य पनि लगभग समाप्त हुनेस्थितिमा पुगेको छ ।

४ जना मन्त्री लिएर प्रधानमन्त्री ओली न त राज्य चलाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ न चुनाव गराउने अवस्थामा ।

गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहिन भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बिचरो हुन गएको छ । यो सरकारले चुनावको ‘चु’ पनि उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था छैन् । अब सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्थापना हुने लगभग निश्चित जस्तै हुन गएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :-

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*