काठमाडौं, ९ असार । मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजना र मनाड. मर्स्याड.दी आयोजनामा आउने विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुको साथै पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको गृह नगर दमकमा बन्ने नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी परियोजना विकास संझौता गर्ने अधिकार बोर्डको सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बोर्डको ४७ औं बैठकले स्वीकृत गरेका विदेशी लगानीको करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । ।
बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना (२८५ मेगावाट) र अनुमानित लागत रु ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ्ग मर्स्याङ्गदी जलविद्युत परियोजना (१३९.२ मेगावाट) गरी दुई वटा जलविद्युत परियोजनाको कुल रु करिब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
The Board also approved the Draft Memorandum of Understanding (MoU) for issuing a survey license to conduct Detailed Feasibility Study (DFS) of Lower Arun HEP. #investinnepal pic.twitter.com/qJNEFJ5cj2
— Office of the Investment Board Nepal?? (@IBNOffice) June 22, 2021
यसै गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो चाइना -नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क (China-Nepal Friendship Industrial Park) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताको लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुणजल विद्युत परियोजना (६७९ मेगावाट)को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमति–पत्रजारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज जलविद्युत निगम(SJVN limited India) सँग गरिने समझदारी–पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा तमोर जलाशयुक्त जलविद्युत परियोजना (७५६ मेगावाट)को सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरुलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशनदिने निर्णय गरेको छ ।
साथै, बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले अरुण ३ जलविद्युत परियोजना प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा’ विदेशीमुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८’ स्वीकृत भएको छ ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादन सँगसगै प्रसारण प्रणाली समेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशमै खपत बढाउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेश गरिएका प्रस्तावहरु मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवापुर्याउने देखिएको बताउँदै बोर्डका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जलविद्युत आयोजनाहरुले विद्युत उत्पादन गर्ने तर बजारको सुव्यवस्था नहुने र उत्पादित बिद्युत प्रशारण र वितरणको सञ्जाल तयार नहुँदा आम्दानी नहुने तर उत्पादकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत आयोजनाबारे निर्णय गर्दा त्यससँगै प्रसारण लाइन, त्यसबाट उत्पादित विद्युतको खपत एवं निर्यातको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
