काठमाडौं, १५ आषाढ (रासस) । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षको बहस हुदैछ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएको थियो।

उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तयारी छ । अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।

आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्ने गरी समय विभाजन गरिएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुहुनेछ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नुहुने भएको छ।

त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नुहुनेछ।

नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ। उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नुहुनेछ।

अर्का नायब महान्यायाधविक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्नुहुनेछ ।

सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्ने तयारी छ।

सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्ने तयारी छ। उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नुहुनेछ।

त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ।

अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुहुनेछ।

सरकारी पक्षलाई आफ्ना पक्षको प्रतिरक्षाका लागि १५ घण्टा समय दिइएको थियो। त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले सोमबार करिब तीनघण्टा २० मिनेट बहस गर्नुभएको थियो।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो। निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो। उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो।

निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउनुहुनेछ। त्यसपछि निवेदक पक्षका अधिवक्तहरुले जवाफ दिनुहुनेछ।
जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए।
ती मध्ये २६ रिट निवेदनहरु विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि दावी पेश गर्न गर्नुभएको आह्वान अनुसार १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ भने ४ वटा रीट निवेदन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आफूलाई १ सय ५३ सांसदहरुको समर्थन रहेको दावी पेश गरेकोले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा ५ अन्तरगतको सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि उपयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था धारा ३अन्तरगत प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका के.पी. शर्मा ओलीले उपयो ग गर्नुभएको भन्दै सो विघटन सिफारीस बदर गराई आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपयुक्त निर्देशन दिने माग गर्दै कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितका १ सय ४९ जना सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ ।