प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १६ आषाढ । सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफू पराजित हुने र संसद पुनस्थापना हुने संभावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री के।पीं शर्मा ओलीले पुनस्थापित संसदभित्रको राजनीतिक समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति तय गर्नुभएको छ ।

पार्टीभित्रका विरोधीहरुलाई लिड्को लाएर समाप्त पारी आउने चुनावमा आफ्ना अन्धभक्तहरुलाई जिताएर जीवनभर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले नयाँ रणनीति अनुरुप पार्टीको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बिघटन गर्ने हुनुभएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले अध्यक्ष ओली समर्थक स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकले पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ । जेठ २ गतेको अवस्था भनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुपूर्वको अवस्था हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो ।

पार्टीलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउदा पार्टीको नवौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः सक्रिय बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नवौं महाधिवेशनले पार्टीको अध्यक्षमा के.पी.शर्मा ओली, उपाध्यक्षमा भीम रावल, महासचिवमा ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवमा विष्णुु पौडेल र घनश्याम भूसाल, सचिवमा भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई निर्वाचित गरेको थियो । सो केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपाल पक्षको पनि सम्मानजनक उपस्थिति रहेको छ ।

यो केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुँदा पार्टी एकताबद्ध हुने सुझाव एकीकरणका लागि कार्यरत कार्यदलले दिएको थियो । पार्टीका तल्लो तहदेखिका संगठित र निर्वाचित सदस्यहरुले सुम्पेको जिम्मेवारीबाट कोही पनि पलायन हुन नपाउने भएकोले १० औं महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गर्न सो कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।

पार्टीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण भएर असन्तुष्ट नेताहरुले समानान्तर संगठन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बेला २०७७ चैत्र ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै पार्टीका अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी र सदस्यहरु नहरने गरी केन्द्रीय समिति भंग गरेर केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई महाधिवेशन तयारी समितिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

आज बस्ने महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले समिति विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटी व्युताउने निर्णय गरेपछि भोली बस्ने केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ ।मंगलबार बसेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरस्थायी कमिटीको बैठकले आगामी बिहीबार एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेपछि नेकपा एमालेभित्र पार्टी एकताका लागि जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने असन्तुष्ट पक्षको माग संबोधन हुनेछ ।

दुइ कदम पछाडि चार कदम अगाडि

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको यो रणनीतिलाई बाघ वा सिंहको कदमको रुपमा लिइएको छ । यी हिंस्रक मांसहारी जनावारहरु सामान्य चालमा पनि पछाडि फर्कदै शत्रुपक्षको जोखिम नियाल्ने गर्दछन भने शिकारलाई आक्रमण गर्नु पहिले दुई कदम पछाडि सरेर पूर्णतयारीका साथ झम्टिने गर्दछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न वा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल वा उहाँको समूहलाई पार्टीभित्र ल्याएर उत्तराधिकारी नेतामा स्थापित गर्न चाल्नुभएको होइन । उहाँले गत आइतबार मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा हृदय खोलेर भनिसक्नुभएको छ, प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुँदा दंगपरिरहनुभएका माधव नेपाललाई पार्टीभित्र ल्याएर प्रधानमन्त्री पद अर्पण गर्न उहाँलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको छैन ।

उहाँ त प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछिको राजनीति पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नलाई माधव नेपाल पक्षको माग पूरा गरिरहनु भएको छ ।

१० औं महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरेर पुरानो केन्द्रीय कमिटी पुनस्थापित गर्नासाथ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा उहाँको पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो संकट उपस्थित हुन्छ । उहाँका पक्षमा रहनुभएका नेताहरु पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्कनुपर्न हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अनुशासन भंग गरेको नाममा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ , उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेता तथा सांसदहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुभएको छ ।

गत बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीको ह्वीपको उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनुपस्थित बन्नुभएका २६ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा बसेको उहाँको स्थायी कमिटीको बैठक भने उहाँहरुलाई पार्टीबाट निष्काशित गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने विषयमा सहमत हुन सकेन ।

यसको कारण संसदभित्रको गणित नै रहेको बताइन्छ । यसले कुनै पनि दिन संसदीय दलको संख्या गणना गर्दा ती सांसदको नाम र संख्या आफ्नो पक्षमा देखाउन पाउने सहुलियत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । जस्तो कि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार बनाउन गर्नुभएको आह्वानमा पनि उहाँले त्यही संख्यालाई आधार बनाएर दावी गर्नुभयो ।

नेपाललाई भित्रै राखेर सेक्ने

नर्वौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी पुन:स्थापना हुनासाथ यसको लगाम नेकपा एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उहाँको समूहका सदस्यहरुको घाँटीमा पर्ने देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली पक्षले पार्टी एकीकरणको पहिलो शर्त नै सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट दिएको रिट निवेदनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका २३ जना सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने राखेका थिए । यससंगै प्रधानमन्त्रीको लागि नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभएको दावीमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त पनि आउने निश्चित छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यस मुद्दाको फैसला आउन अझै १० दिनजति लाग्ने बताइन्छ । तर नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक समिति भंग भई नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी पुनस्थापित गर्नासाथ पार्टीभित्रका असन्तुष्टहरुले पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संभवतः यसरी पुन:स्थापित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले नै पार्टीका सांसदहरुलाई पार्टीलाई अनुशासित र एकताबद्ध राख्ने नाममा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गरिरहेको बेलामा विपक्षी दलका नेतालाई गरिएको समर्थन फिर्ता लिन र विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको निवेदनबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनेछ ।

पार्टी एकता वा एकीकरण वा जेठ २ को अवस्थामा फर्किएपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष के.पी. ओली पक्षले असन्तुष्ट नेताहरुलाई कसरी पेल्नेछ भन्ने कुराको उदाहरण कर्णालीका सांसदहरुमाथि गरिएको कारबाहीले देखाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उहाँहरुलाई पार्टीको सदस्य नरहने गरी सांसदबाट समेत निष्काशन गरिएको पार्टीको कारबाही बदर गरेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वले उहाँहरुमाथि पुन कारबाही गरेको छ । आयोजक समिति विघटन र जेठ २ मा फर्केर केन्द्रीय कमिटी ब्यूताउने कदम क्षणिक हो । २०७० सालमा अधिवेशन गरेको नेकपा एमालले संविधानतः पार्टीको अधिवेशन गर्ने समय गुज्रिइसकेको छ । पुनस्थापित नै भएपछि कुनैपनि दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत्र ७ मा जस्तो केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसाएर त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रुपान्तरित गरिदिनुहुने छ ।

किनकी जेठ २ मा फर्किदा नेकपा माओवादीबाट आएका २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको विचल्ली हुनेछ । तिनीहरुको व्यवस्थापनको लागि कि तिनीहरुलाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्नेछ । फागुन २८ को जसरी । तर शक्ति सन्तुलन झण्डै बराबर भएको केन्द्रीय समिति लामो समय राख्दा अधिनायकवादी शैलीले चल्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकूल हुने छैन अनि उहाँले यसलाई चैत्र ७ गतेको जसरी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरी इश्वर पोखरेलको साथ लिएर पार्टी चलाउनुहुनेछ । बाकी सबै भूमिकाबिहिन हुनेछन् ।

देउवालाई रोक्ने

हस्ताक्षर फिर्ता निर्देशनको पालना वरिष्ठ नेता नेपाल र उहाँका समर्थकहरुका लागि प्रतिकूल हुनेछ । फिर्ता लिएमा राष्ट्रपति समक्ष दावी गरिएको संख्याबाट २६ घट्नासाथ धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दावी कमजोर हुनेछ । त्यसको प्रभाव अदालतको फैसलामा पनि पर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला गर्ने निश्चित जस्तै छ । तर धारा ७६(३) अन्तरगत बनेको सरकारले विश्वासको मत नलिईकन धारा ७६(५)को सरकार गठनका लागि शिफारिस गर्न पाउदैन भन्ने ब्याख्या भएका प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिखेर पार्टीको अनुशासनको दायराबाट बाहिरिन लाग्नुभएका माधव नेपालसहितका २३ मत ओलीका लागि जीवन दायक हुन सक्दछन् ।

हैन अदालतले विश्वासको मत नलिइकन धारा ७६(५) मा जान सकिने फैसला गरेमा राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान उचित हुनेछ र त्यसमा दावी गर्नेमध्ये नेपाली काग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नेमध्ये नेकपा एमालेका २६ सांसद घटनासाथ देउवाको पक्षमा जम्मा १ सय २३ जना सांसद हुन जान्छन जुन २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको बहुमतभन्दा कम हुन जान्छ । यसले नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्छ ।

यता नेकपा एमालेका २६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही सांसदहरुको नाम दावीकर्ता दुवैतर्फ परेकोले विवादित भएको भन्ने निष्कर्षलाई समेत पुष्टि गर्नेछ ।

यसरी आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पर हटेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीलाई एक बनाउने, विपक्षीको हातमा राजकीय सत्ता जानबाट रोक्ने, पार्टीभित्रका विरोधीहरुलाई भित्रै राखेर सेक्ने र आफ्नै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर पुनः मध्यावधि निर्वाचन ठोक्नेसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भाण्डारीमाथि लागेका विभिन्न लाञ्छनाबाट उहाँलाई जोगाउने चारवटा प्रत्यक्ष लाभ लिन खोज्नुभएको देखिन्छ ।

त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्चको फैसला आएर संसदभित्र आफ्नो पकड बलियो बनाएपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले यता केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नुहुनेछ उता अनुकूल समय हेरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन पनि ठोक्नुहुनेछ ।

विघटनको तरबार आफै चलाउने

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको हालसम्मका राजनीतिक गतिविधि हेर्दा उहाँ मान-अपमान र संवैधानिक,नैतिक सबै आचरण गुमाए पनि प्रधानमन्त्रीमा रहेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न उत्सुक रहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात चुनाव हुन्छ/ हुँदैन ? र नेकपा एमाले अहिलेभन्दा राम्रो अवस्थामा आउछ /आउदैन? त्यसमा उहाँले मतलव राखेको देखिदैन् । प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल काम गर्न नदिएर असफल सावित गरी देशलाई मध्यावधीमा धकेल्ने र भरसक आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने अभिष्ट उहाँले लिनुभएको देखिन्छ । यति गरेमा आफू आजीवन प्रधानमन्त्री बनिन्छ र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको पार्टी चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी झै लामो समय सत्तामा रहन्छ भन्ने उहाँको अन्तरमनको निष्कर्ष हो वा उहाँलाई यति काम गर्ने लक्ष्य निर्धारित गरिएको हो त्यो सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले ७६(३) अन्तरगत विश्वासको मत लिनुपर्ने फैसला गरेमा त्यसमा बहुमत पुर्याउने मेहनत नगरी अल्पमतमा परेर पदमुक्त भएपछि पुनः ७६(५) अन्तरगतको सरकार बनाउने अनि त्यसमा पनि विश्वासको मतमा बहुमत नपुर्याएर मध्यावधी निर्वाचन ठोक्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली निर्देशित देखिनुहुन्छ । अर्थात मध्यावधी निर्वाचन गर्ने तरबार उहाँ आफै राख्न चाहनुहुन्छ ।

१० औ महाधिवेशन आयोजक समितिको विघटन, जेठ २ मा फर्केर नवौं महाधिवेशनद्धारा निर्वाचित केन्द्रीयको पुन:स्थापना तथा तुरुन्तै हुने नेताहरुमाथिको अनुशासनको कारबाहीको फिर्ता प्रकरण प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणाका लागि आफ्नो अवस्था सबल बनाउने उपाय मात्र हुन् । यसले संविधान, यसले आत्मसात गरेको बहुदलीय,संसदीय, गणतन्त्रात्मक र समावेशी राज्य व्यवस्थालाई लाभ वा हानी के पुर्याउछ अहिल्यै भन्न सकिदैन ।