काठमाडौ, २१ आषाढ । सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र देखिएको विभाजोन्मुख परिस्थितिको टुगो अब प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्र हुनेएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यस मुद्दाको सुनुवाई चलिरहेकै समयमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा रिट निवेदन दिने विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने एमाले संस्थापन पक्षको प्रयास भने विफल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सुनुवाईलाई प्रभावित पारेर आफूले गरेको विघटनको सिफारिस सही सावित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले गत शनिवार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गराउन र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका २३ जना सांसदहरुलाई आज अपरान्ह ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्देशन दिनुभएको थियो ।

तर आफू समस्यामा पर्दा लम्पसार पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या टरेपछि खोला तर्यो लौरो विर्स्यो भने जस्तै गरेर अपमानित गर्ने,उपेक्षा गर्ने र भित्तैमा पुर्याएर पेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत स्वभावबाट पीडित असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपालले सुनुवाई अवधिभर प्रधानमन्त्री ओली विरोधी मोर्चामा रहने आँट देखाउनुभयो ।

नेपाल पक्षले खुट्टा टेकिदिएपछि सर्वोच्च नेकपा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने मागसहित अदालतमा रिट निवेदन दिने पक्षलाई फाइदा हुने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको बहसनोट बुझाउने मिति २०७८ आषाढ १० र सुनुवाई समाप्त भएको दिन आषाढ २१ सम्म रिट निवेदकहरुले हस्ताक्षर फिर्ता नलिएकोले आजसम्म इजलासमा प्रस्तुत तर्क र प्रमाणका आधारमा फैसला हुने भएको छ । यसैले अदालतको निर्णय रिट निवेदकको पक्षमा जाने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री के.पी.ओली पक्ष पराजित हुने स्पष्ट देखिन्छ ।

फकाउन कार्यदल

हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिइएको पार्टीको अल्टिमेटम,मध्यमार्गी नेताहरुको प्रयासले कुनै परिणाम दिन नसकेपछि आज नेपाल पक्षलाई दिइएको समय सीमा सकिएपछि नेकपा एमाले एकीकृत राख्न दुवै पक्षका बराबर सदस्य राखेर गठन गरिएको कार्यदल सक्रिय भएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले ओली पक्षबाट वार्ताको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ भने उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले नेपाल पक्षको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

दुवै पक्षका नेताहरूको बीचमा सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा बसेको अनौपचारिक छलफलमा खासै प्रगति भएको छैन । दुवै पक्ष मंगलबार पनि वार्तामा बस्न राजी भएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले वार्ता जति लम्बिएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो एउटा टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभएको छ ।

नेता नेम्वाङले दुवै पक्षका नेताहरूबीच पार्टी एकता कायम राख्नका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट घनीभूत छलफल भइरहेको पनि बताउनुभएको छ।

संसद पुनःस्थापनापछिको परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसमूहलाई पार्टीभित्रै राखेर अनुशासनको नैतिक बन्धनले बाँध्ने प्रयासलाई छोड्नुभएको छैन ।

आइतबार साँझमात्रै माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता तथा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरी विवादसमाधान कार्यदल व्युताउने र त्यसको सुझावका आधारमा एकतालाई मजवूत बनाउने सुझाव दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट पक्षका नेता रावलले राख्नुभएको कार्यदल ब्युताउने प्रस्तावमा सहमत हुनुभएपछि सो कार्यदलको बैठक आजलाई राखिएको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटी पार्टी एकताको सन्देश दिन संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपाल पक्षका एक जना नेताका अनुसार “एक वाक्य” को त्यस्तो सार्वजनिक अपिल जारी गर्ने प्रस्तावको जवाफ दिदैँ नेपालले त्यसको मस्यौदा ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ।

तर सोमबारसम्म त्यस्तो अपिलको मस्यौदा नेपाल पक्षले पाएको छैन् ।

तर एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ संयुक्त विज्ञप्ति पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा “एउटा सानो कदम मात्रै” भएको बताउँनुहुन्छ।

नेपाल पक्षको भनाई

एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर भएका केही निर्णयले ुचिसोपनु देखा परेको जनाउँदै निरन्तर एकताका लागि संवादहरू भइरहेको बताउनुभयो ।

ओली समूहको बैठक

“पछिल्लो पटक गरिएको निर्णयले एकताको प्रयत्न असफल हुने हो की भन्ने आशङ्का पनि पैदा भएको छ। तर हामीले नथाकीकन र निरास नभइकन प्रयत्न गरिरहेका छौँ।”, विष्टले भन्नुभयो,”पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको सट्टा अल्टिमेटम दिने कुराको राजनीतिमा अर्थ छैन र एकतालाई विफल पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि दुवै पक्षले गर्न हुँदैन।”

नेता विष्टले अनौपचारिक ढङ्गले दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलमा “लगभग सहमति “भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँबाट नै वार्ता र छलफललाई अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो।

एमालेका सचिव विष्टका अनुसार तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच टेलिफोनमा कुराकानी पनि भएको थियो।

नेपाल पक्षले उपाध्यक्ष रावल र संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ सम्मिलित कार्यदललाई ब्युँताएर बाँकी विषयहरूको समाधान त्यहाँबाट खोजिनुपर्ने माग गरेको छ।

यसअघि पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई खारेज गर्दै एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुनुअघिको अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल पक्षले चाहिँ २०७५ जेठ २ गते कायम केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

त्यसबाहेक माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा नै आएका नेताहरूलाई ‘एकपक्षीय रूपमा स्थायी तथा केन्द्रीय कमिटी लगायतका संरचनामा मनोनयन गरिएको’ भनेर पनि उक्त पक्षले विरोध जनाइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथिको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबिच प्रत्यक्ष भेटवार्ता गराउने प्रयास दुवै पक्षका नेताहरूले गरिरहनुभएको छ ।(बीबीसीबाट)