काठमाडौं, २२ आषाढ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले संस्थालाई कम्पनीमा परिणत गर्न कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि नेपाल निगमका सबै कर्मचारीहरु त्यसको विरोधमा लागेका छन् ।

निगमका कर्मचारीहरुले गत बिहिबारदेखि महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको कार्यकक्ष प्रवेश गर्ने मूल ढोकामा नै ताला लगाइदिएका छन् ।

निगममा कार्यरत नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ, नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संगठन,नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले आइतबार निगमको उच्च व्यवस्थापकहरुलाई पनि निगमलाई कम्पनीमा लैजाने सञ्चालक समितिको निर्णयको विरुद्धमा आफ्नो पक्षमा उभ्याएका छन् ।

आइतबार तीनवटै युनियनका पदाधिकारी र उच्च तहका व्यवस्थापकहरुबीचमा भएको बैठकमा उच्च व्यवस्थापकहरुले समेत निगमको रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला निगम व्यवस्थापन र कर्मचारी ट्रेड युनियनसंग कुनै छलफल वार्ता नगरी मस्यौदा तयार गरी पठाएकोले उक्त मितिमा भएको प्रबन्धपत्र र नियमावली पठाउन गरिएको निर्णय तथा निगमको डीडीए गराउन गरिएको निर्णय फिर्ता फिर्ता गर्न सञ्चालक समितिसंग माग गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सोही बैठकमा सहभागी व्यवस्थापकहरुले कम्पनीमा जाने निर्णय सचालक समितिबाटै खारेज गर्न लगाउने दुई निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आइतबारको बैठकमा निगमको उच्च व्यवस्थापक तहबाट नायब महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द, प्राविधिकतर्फका कायममुकायम नायब महाप्रबन्धक कर्णबहादुर थापा, अपरेसन्स विभागका कायममुकायम निर्देशक दिपुराज ज्वाहारचन, बाणिज्य विभागका निर्देशक जनकराज कलाखेती, अर्थ विभागका कामम मुकायम निर्देशक अनिशा खड्का, आन्तरिक लेखा विभागका कायममुकायम निर्देशक उमेश पौडेल, मानव संशाधन विभागका कायममुकायम निर्देशक अशोक सिग्देल, यात्रुसेवा विभागका कायममुकायम निर्देशक टंकनिधि दाहाल,कन्टिन्युड एअरवर्दिनेस म्यानेजमेन्ट विभागका निर्देशक पारस पौडेल, गुणस्तर विभागका निर्देशक विक्रम के.सी. सामान्य सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक जीवनकुमार भट्टराई, संस्थागत विभागका कायम मुकायम निर्देशक अर्चना खड्का, ग्राउण्ड सपोर्त विभागका कायममुकायम निर्देशक डोलेश्वर कोइराला र निर्देशक रबिन्द्रकुमार शेरचन सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तै कर्मचारी युनियनका तर्फबाट नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँबर, महासचिव नेत्रराज राउत, सदस्यहरु थानेश्वर शर्मा, नरेश यादव र श्रीकृष्ण अवाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष भरत लामिछाने र वंशुराम चोधरी सहभागी हुनुभएको थियो । बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनका तर्फबाट सुवास डाँगी, उपाध्यक्ष पर्शुराम ज्ञवाली, उपाध्यक्ष  रामबहादुर थापा महासचिव हेमबहादुर लम्साल,सचिव विकास थापा सहभागी हुनुभएको थियो ।

विवाद के हो ?

नेपाल वायुसेवा निगमलाई तालुक मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आषाढ १ गते निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको समग्र मूल्यांकन गरी भावि कम्पनीको संरचनासहित प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर यथाशीघ्र पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको लगत्तै सञ्चालक समितिले सञ्चालक किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेर कम्पनीको संरचनासहित प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दियो ।

सञ्चालक समितिका सदस्यहरु इश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पा रहेको सो समितिल आषाढ १३ गते कम्पनीको संरचनासहितको प्रबन्धपत्र र नियमावली निगम सञ्चालक समितिमा पेश गरेको थियो। सोही दिन बसेको संचालक समितिको बेठकले उक्त प्रबन्धपत्र र नियमावली अनुमोदन गरी  असार १४ गते सञ्चालक समितिले निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावली थप निर्णयको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।

निगम सञ्चालक समितिको गत असार १४ गते बसेको बैठकले कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्व र जारी तथा चुक्ता पूँजी २० अर्ब कायम गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने, ३० प्रतिशत विदेशी कम्पनीलाई दिने, १४ प्रतिशत नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधरण समूह र ५ प्रतिशत निगमका वर्तमान र पूर्वकर्मचारीहरुको शेयर स्वामित्व रहने गरी संस्थाको संरचना तयार पारेको थियो । यो शेयर संरचना यसपहिले निगम सुधारको लागि गठन भएका विभिन्न कार्यदल र समितिहरुले तयार पारेकै संरचनाभन्दा केही फरक देखिएको छ ।

हालै राजिनामा दिएर पलायन हुनुभएका निगमका निवर्तमान अध्यक्ष सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समेत निगमको अधिकृत पूँजी २०० अर्ब, जारी पूँजी १ सय ५० अर्ब  र चुक्ता पूँजी १०० अर्ब कायम गरेर कम्पनीमा लैजान सुझाव दिएको थियो । शेयर संरचनामा नेपाल सरकार(सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानसमेतलाई ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई ३५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायी संस्था र पर्यटन व्यवसायीहरुलाई ६प्रतिशत, सर्र्वसाधरण नेपाली जनतालाई ५ प्रतिशत, नेपाल वायुसेवा निगमका बहालवाला,अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा सञ्चालकहरुलाई १.५ प्रतिशत र नेपाल सरकारका कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई १.५ प्रतिशत हिस्सा दिने गरी शेयर संरचना तयार पारेको थियो ।

तर कर्मचारीहरुले भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर कायम प्रतिबन्ध तथा  नियन्त्रणका कारण निगमको वित्तीय अवस्था खस्केको बेलामा चालिएको यो प्रयासलाई अनुपयुक्त भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार निगमको पूँजी बृद्धिको सन्दर्भमा स्टडी अन क्यापिटल इन्जेक्सन मोडल सबकमिटीले ५ मे २०२० मा दिएको सुझावमा वित्तीय अवस्था चुस्त भएपछि मात्र यसको पुनसंरचनाको लागि छलफल एवम् अध्ययन गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

सम्पत्तिको न्यून मूल्यांकन 

वर्तमान सरकारको भविष्य सर्वोच्च अदालतको आषाढ २८ गते हुने फैसलामा निर्भर रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि पनि पदमुक्त हुने अवस्थामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजान गरेको हतारोले निगमका उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।

गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनसंरचना गर्ने, प्रतिस्पर्धामा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र पूँजी बृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । जसको बुँदा नं ४२७ मा भनिएको छ, “नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ। खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । निगमको शेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी बृद्धि गरिनेछ ।”

तर आर्थिक बर्ष सुरु नहुँदै मन्त्रालयले ताकेता गर्नु र निगममा अध्यक्ष नभएको बेलामा निगमको सञ्चालक  समितिले निर्णय गरी पठाउदा धेरैको मनमा आशंका जन्मिएको छ । कर्मचारीहरुको असन्तुष्टी कम्पनीमा लैजान तयार पारिएको संरचनासंग मात्र होइन,यसको सम्पत्तिको न्यून मूल्यांकनमा पनि रहेको छ ।

उनीहरुका अनुसार झण्डै ८० अर्बको सम्पत्ति भएको निगमको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब मात्रै राखिएको छ । निगमसँग जहाज मात्रै ५० अर्ब मूल्यबराबरमा छन् भने काठमाडौंलगायत यसका उडान भएका क्षेत्रहरुमा निगमको घर र जग्गा गरी  ५० अर्बभन्दा बढीको अचल सम्पत्ति पनि छ ।

 ‘यति’ को त्रास

निगमका कर्मचारीहरु निगमको व्यापारलाई आफ््नो पक्षमा पार्न र निगमको स्वामित्व आफूमा ल्याउन हवाई उडानकै व्यवसाय थालेको यति ग्रुपले निगममा

विगत केही बर्षदेखि सञ्चालकहरु नियुक्त गरिरहेको बताउछन् ।

हाल प्रस्तावित शेयर संरचनामा सो समूह ३० प्रतिशतको विदेशी समूह र १४ प्रतिशतको नेपाली हवाई सेवा तथा पर्यटन व्यवसायी समूहबाट छिर्न सक्ने कर्मचारीहरु बताउछन् ।

विगतमा निगमको सुधारको कुरा गर्दा यति ग्रुपका प्रमुख आड.छिरिड. शेर्पासंगै ताप्लेजुड.को पाथिभरामा दुर्घटनामा परेर दिवंगत हुनुभएका तात्कालीन पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले नाममात्रको विदेशी साझेदार होइन लगानी सहितको विदेशी साझेदार ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो । निगमका कर्मचारीहरुले नेपालमा नाफामा लैजान नसकेको यति ग्रुपको संलग्नतामा स्थापना भएको हिमालय एअरलाइन्सलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

आड.छिरिड.को दुःखद अवशानपछि पनि सो ग्रुपका प्रमुख सोनाम शेर्पासंग प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सम्बन्ध कायम नै रहेको छ । आफू प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुनुपूर्व ओलीले आजसम्म पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरेर राज्यसञ्चालन गर्ने तहमा पुर्याएको तथा आफू सिकिस्त बिरामी परेर रहने नरहने स्थितिमा रहेको बेला थाइलैण्ड  र सिंगापुरको औषधोपचारको व्यवस्था गरी जीवनदान दिएको गुनको बदलामा नेपाल वायुसेवा निगम उपहार नै दिनुहुन्छ कि भन्ने त्रास निगमका कर्मचारीलाई परेको छ ।

यति समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले कार्यविधि नै संशोधन गरेर लामटाड. राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको अनुमति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोले सो क्षतिलाई पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निगम जिम्मा लगाउनुहुन्छ कि भन्ने कर्मचारीहरुको आशंका बढेको हो ।

सर्वोत्तम विकल्प व्यवस्थापन करार

कर्मचारीहरु निगमका सरकारको ५१ प्रतिशतको शेयर स्वामित्व कायम रहने हो भने निगममा सरकारले नियुक्ती,सरुवा,बढुवा गर्ने हैसियत राखिरहने र यसको सोचे अनुसारको सुधार नहुने बताउछन् ।

उनीहरुका अनुसार निगमको सुधारको सर्वोत्तम उपाय भनेको वायुसेवा सञ्चालनमा सक्षम प्रमाणित भएको कम्पनीलाई व्यवस्थापन करारमा दिनु हो । यसको लागि मन्त्रालयले जर्मनीको लुफ्थान्सालाई चयन गरिसकेको पनि थियो । तर हवाईमाफियाहरुले त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउनै दिएनन् ।

निगमका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीका अनुसार हरितन्नम् भएको वंगालादेशको विमान वंगलालाई जर्मनीको लुुफ्थान्जाले आकर्षक र नाफायोग्य कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको थियो ।

नेपालमा पनि सन ७० को दशकमा फ्रान्सको व्यवस्थापन सहयोग लिदा निगमको स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो । व्यवस्थापन करारमा लिने र आन्तरिक उडानमा पाँचवटा जति एटीआर थप्ने हो भने निगमको चमत्कारिक सुधार हुन सक्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली निगमको वर्तमान अस्तित्व समाप्त पारेर नयाँ कम्पनीको जन्ममा लाग्नुको अर्को कारण पनि छ । निगमले दुई वाइडबडीको खरिद गर्दा भएको रु  ६ अर्ब ५९ करोड भ्रष्टाचारको आरोपले उहाँलाई जीवनभर लखेटिरहने देखिन्छ । संसदका दुई समितिले रु २४ अर्ब कर्जा लिएर थालिएको यो खरिदमा कमिशनबाहेक नै  रु ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर समेत गरिसकेका छन् । यसको संरचना बदलेर नयाँ संस्था बनाएपछि टण्टै साफ ।