Prakash Adhikari July 12, 2021

काठमाडौ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनरल शैलीमा शासन संचालन गर्न चाहेको तर्क राख्नुभएको छ।

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रावधान विपरित गएर विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि परेको रिटमा बहस गर्नुभएका न्यौपानेले ओलीबाट आफ्नै पार्टी एमालेको विधान नमान्ने र आफूखुशी सैनिक जनरल शैलीमा पार्टी संचालन गर्ने प्रयास भएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

“नेकपा एमालेको वैधानिकतामा नै प्रश्न लागेको बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उपहारमा प्रधानमन्त्रीले एमाले पार्टी पाउनु भयो र त्यसको जनरल बन्नु भयो,”उहाँले इजलासमा भन्नुभयोत्यसरी व्युताइएको पार्टीमा पनि के भयो भने महाधिवेशन आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएर धमाधम निर्णय गर्दैछ।” आन्तरिक विधान, नियम केही पनि नमान्ने त हुकुमी शासनमा मात्र हुन्छ भन्दै ओलीले पार्टीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्तमा विश्वास नगरेको तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले राख्नुभयो ।

पार्टीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर आधिकारिक निर्णय नै नगरेका कारण पार्टीका सांसदहरू प्रधानमन्त्री छान्नका लागि स्वतन्त्र रहेको समेत उहाँले जिकिर गर्नुभयो।

“प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले पार्टीको बैठक बसेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर निर्णय नै गर्नु भएको छैन,”उहाँले भन्नुभयो,”शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओली कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पार्टीमा निर्णय नै नगरिएको कारण एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि स्वतन्त्र छन्।”

उहाँले प्रधान मन्त्री ओलीको राजनीतिक हैसियत समाप्त भएको तर्क पनि दिनुभयो। “दुई वटा पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनावी घोषणा पत्र बनाएर चुनाव लड्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले बोइङ चलाउँछु भनेर इच्छा त राख्नु भयो तर उहाँले बोइङको ठाउँमा दुई वटा पार्टीको बग्गी चलाउनु भयो”,न्यौपानेले भन्नुभयो ,”बग्गी चलाउन दुई वटा, चार वटा, ६ वटा घोडा चाहिन्छ, त्यसको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ तर त्यो बग्गी चलाउने कला उहाँसँग भएन।”

उहाँले जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिको विश्वास संसदमा जित्न नसक्ने, अनि मैले जनताको विश्वास जितेको छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जति दावी गरे पनि मान्न सकिने अवस्था नरहेकाले उहाँको राजनीतिक हैसियत समेत समाप्त भएको उहाँले बताउनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले अहिलेको संविधानको धारा ७६को उपधारा (५)को विशेष विशेषता रहेको बताउनु भयो। उहाँले २०४७ सालको संविधान बनाउदा गठित संविधान सुझाव आयोगमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा रहेको बहसको रेकर्डको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो।

“प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसपछि देशमा हुने विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक अवस्था देखि त्यसको वैधानिकतामा पर्ने इम्प्याक्ट सहितको विश्लेषण गरिएर नै अब प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने कुराको बहस गरिएको थियो, जुन कि अहिले पनि रेकर्डेड नै छ”, न्यौपानेले बहसका क्रममा भन्नुभएको थियो,”त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि नै पहिलेको जस्तो अहिलेको संविधानको धारा ७६को (१),(२)र (३) वाहेक थप (५)को प्रावधान राखिएको छ।”

उहाँले २०४७ सालको संविधानमा हरेक प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मोह जागेको र त्यस्तो क्रम नरोकिएको कारण नै अहिलेको संविधानमा ७६(५)लाई ब्युटिफुल तरिकाले आर्किटेक्ट गरिएको उहाँले ब्याख्या गर्नुभयो। ७६(५) निर्दलीय नरहेको उहाँको जिकिर थियो।

७६(५)मा संसदीय दलको व्हिप लाग्ने भनेर बहसमा उठेका तर्कको खण्डन गर्दै ह्विप संसदको बिजनेसमा मात्र लाग्ने उहाँले बताउनुभयो।

“व्हिपलाई सामान्य नियमको रुपमा लिइँदैन, पार्टीले पनि यसलाई अपवादको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाउछ”, न्यौपानेले इजलासमा भन्नुभयो,”परिस्थिति, आवश्यकता, सिद्धान्त सबैलाई विचार गरेर ह्विपको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने गर्छ।”

राष्ट्रपतिले यसमा पार्टीको ह्विप लाग्छ भनेर अनुमान गर्ने, अनुमान गरेर निर्णय गर्ने भने कुरा संविधानसम्मत नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

अहिलेको संसदमा कतिवटा राजनीतिक दल छन् र कति जना सांसद छन्, को को सांसद छन् भन्ने प्रश्न पनि नरहेको उहाँको जिकिर थियो। “७६(२)मा राजनीतिक दलको सदस्य भनेको हो, दल होइन”, उहाँले ७६ (५)को व्याख्या गर्दै थप्नुभयो, “दलले प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति दिएको हो।”

धारा ७६ को उपधारा (५)ले उपधारा(२) हेर भन्छ, त्यो भनेको दलको सदस्यलाई मात्र योग्य मानेको हो उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा राजनीति दलहरुको माध्यमबाटै देश शासित होस् भन्न आशय लुकेको छ र दलीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेलाई मात्र अनुमति दिइने आशय छ ।”

उहाँले धारा ७६ को उपधारा (५)लाई अझ लिबरल भएर (२)मा स्वतन्त्र सांसदलाई पीएम बन्नका लागि क्वालिफाइ नगरेको हुनाले (१),(२),(३)मा अधिकार पाउन नसकेको स्वतन्त्र सांसदलाई कभर गर्नका लागि (५)मा आएर (२)को भ्यालु एड गरिएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।

७६(५) भनेको चुनाव गराउने सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । “त्यो सरकार त चुनाव गराउने सरकार हो, विश्वासको मत नपाउन सक्छ भनेर उपधारा (७)ले अनुमान पनि गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “किनभने (२)र (३)सम्मको सरकारमा भन्दा पनि निर्वाचन गराउनको लागि निष्पक्षताको सवालमा पनि (५) को सरकार बढी कामयावी हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ।”

उहाँले महाभारत युद्ध हेर्नका लागि जसरी बर्बरिक भन्ने पात्रको टाउको काटेर तमासा हेर्न लगाइएको प्रसंग सुनाउदै प्रतिनिधि सभा विघटनको तमासा हेर्न सभामुखलाई लगाइएको समेत बताउनुभयो।

बहस शुरु गर्ने बेलामा उहाँले प्रत्यर्थीलाई दिइएको समयको विभाजनमा आफ्नो पक्षलाई अन्याय भएको बताउनुभएको थियो । विपक्षीलाई दिइएको कुल १५ घन्टा मध्ये सभामुख पक्षकालाई कम्तिमा पनि साढे सात घन्टा समय दिइनु पर्ने उनको जिकिर थियो।

“प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सबै भन्दा बढी पिडित सभामुख नै भएको छ, तर सभामुखलाई नै समय दिइएको छैन”, उहाँले भन्नुभएको थियो, “न्यायपूर्ण तरिकाले समय विभाजन गरिएन, यद्यपि इजलासले दिएको समयलाई स्वीकार गरेर निर्धारित समयभित्र नै हामीले बहस गर्छौं।”

राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा समेत उहाँले नेपालमा भएको विगतको अभ्यासदेखि भारतको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

“नेपालमा नै राजा हुँदा दरबारमा गरिने निर्णय देखि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन भएको छ”, उहाँले बताउनुभयो।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले विभिन्न विदेशी लेखकले लेखेका पुस्तक, आर्टिकल आदिको प्रसंग सुनाउँदै संवैधानिक अंगदेखि विभिन्न कानूनका प्रमाणहरु पेश गर्नुभएको थियो।(स्रोतः लोकान्तर)

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*