काठमाडौं, २८ आषाढ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको गैरसंवैधानिक सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा आज फैसला आउने संभावना रहेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाको माग गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले पुनस्थापनाको लागि दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आएको संवैधानिक इजलास आज बस्दै छ । पक्ष विपक्षको बहस र जवाफी बहसका साथै एमिकस क्युरीको राय लगायतका प्रक्रिया यही असार २१ गते सकिएकोले आज फैसला आउने अनुमान गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्नुभएको असंवैधानिक शिफारिस र त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरे बमोजिम प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्ने नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परामादेशको माग गरिएको छ ।
यस मुद्दाको सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको नेतृत्वा गठित संवैधानिक इजलाशमा वरियताको आधारमा गठन गरिएको न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।
यो बाहेक अन्य २९ वटा निवेदन पनि यससम्बन्धमा परेका छन् । यसमध्ये ४ वटा निवेदनमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्न माग गरिएको छ भने २६ वटा निवेदनहरु प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
आषाढ ९ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा नरहेको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले धारा ७६(३) अन्तरगत बनेको सरकारले विश्वासको मत नलिइकन अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्न र राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न मिल्छ मिल्दैन? प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर अर्को सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नगरी पुन आफूले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबाट धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार बनाउने दाबी पेश भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता दावीलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ मिल्दैन ? पहिलोपल्ट अस्वीकार भएमा पुन सूचना जारी गरेर धारा (५)अन्तरगतको सरकार बनाउने प्रकृयामा नगईकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ मिल्दैन ? धारा ७६(५)अन्तरगतको सरकार बनाउने क्रममा पार्टीगत सिफारिस वा सहमति चाहिने हो वा राजनीतिक दलका उपयुक्त पात्रलाई समर्थन गर्न दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र रहन्छन ? संविधान अनुरुप संविधानको धारा(५) अन्तरगतको सरकारले प्रयोग गर्ने संविधानको धारा ७६(७)को विघटनको अधिकार धारा७६(३)को विश्वासको मत नलिएको सरकारले उपयोग गर्न पाउछ कि पाउदैन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भएको थियो ।
यीनै प्रश्नहरुहरुको विवेचना गर्दै सर्वोच्चको फैसला आउने अनुमान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलामा नै संविधानको धारा७६(५)को सरकारले आफूले विश्वासको मत नपाएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने ब्याख्या भैसकेकोले विश्वासको मतसमेत नलिएको धारा ७६(३)को सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि गरेको सिफारिस र सोको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको विघटनको कदम बदर हुने निश्चित जस्तै छ । अर्थात विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ ।
अहिले सबैको चासो तत्काल बहाल रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने स्थिति नरहेकोले धारा ७६(५) अन्तरगतको अर्को सरकार गठनको लागि प्रकृया शुरु गर्न दिएको सिफारिस अनुरुप भएको प्रकृयाका बारेमा सर्वोच्चले कसरी ब्याख्या गर्छ भन्ने रहेको छ ।
रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेको हुनाले त्यहीबाट सुरु हुनुपर्ने सो प्रक्रिया अनुरुप १ सय ४९जनाको हस्ताक्षर सहित सरकार गठनको दावी गर्नुहुने आफूहरुले समर्थन गरेका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यही प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउदा निवेदकको माग अनुसार परमादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार बनाउन र अन्य विषयमा पनि स्वविवेकीय अधिकार नरहेको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति सम्मानित सर्वोच्च सस्था र संविधान तथा राष्ट्रको संरक्षक रहेकोले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको सम्बन्धमा २०७७ जेठ ७ गते राती लिनुभएको निर्णय बदर गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले कुनै निर्णय गरिहाल्छ भन्न सकिन्न ।
राष्ट्रपतिको सो निर्णयका बारेमा मौन रहेर पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा नयाँ सरकार गठनको निकास दिन सक्छ । उसले धारा ७६(३)अन्तरगतको प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत लिएर नयाँ शिराबाट सरकार गठनको मार्ग खोल्न सक्छ । यसो भयो भने बल के.पी.ओलीको पक्षमा जान्छ ।
हैन, सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी खारेज गरेपछि पनि सरकार बन्ने मार्ग बन्द हुँदैन पुन प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस नगरेको भए भोलिपल्ट पुन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिलाई धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकार गठनका लागि आह्वान हुन सक्ने अवस्था रहेको थियो । गलत प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने कदममा देखिन्छ भन्यो भने अघिल्लो हस्ताक्षर असान्दर्भिक हुन्छ ।
धारा७६(५) अन्तरगत नै नयाँ सरकार बन्ने मार्ग खुल्छ । यसको लाभ पछिल्लो स्थितिमा पुनः नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई नै हुन जान्छ । किनकी आइतबार राति नेकपा एमालेभित्रका दुई गुटका बीच भएको १० बूँदे समझदारीले विगतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई निर्धक्क समर्थन गरे झै अव नेकपा एमालेका सांसदहरुले गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दा दायर भएपछि पार्टीभित्रका बागीहरुलाई पार्टी छोडेर बाहिर जान नदिन प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिमद्धारा भएको प्रयास भावी राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति केन्द्रित देखिन्छ र आइतबार रातिको सहमतिले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ ।
रिट निवेदकहरुको माग अनुरुप परमादेश जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आउछ, धारा ७६(४)अनुसार प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राष्ट्रपतिको निर्णयमा मौन रहेर पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्ने ढंगले ब्याख्या आउदा त्यसको लाभ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै आउछ ।
