काठमाडौं, ३ साउन । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ति सरकारले संविधानविपरित गरेका निर्णयहरु सच्च्याउन थालेको छ ।
यसै क्रममा साउन २ गते शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको के.पी. ओलीको सरकारले संविधानको अक्षर र भावना विपरित ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्न राष्ट्रपतिमा गरेको शिफारिस बमोजिम सो अध्यादेश खारेज भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आज प्राप्त पत्रानुसार मन्त्रिपरिषद्को यही साउन २ गतेको निर्णय एवं सिफारिस नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेश खारेज भएको उल्लेख छ ।
नयाँ सरकारले नेपालको संविधान र यसले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्ववस्थाका मूल्य,मान्यता र आदर्शलाई संरक्षण,संबर्धन र विकास गर्ने सन्दर्भमा गरेको यो निर्णयले पूर्ववर्ति नेकपा एमालेको सरकारका पालामा भएका संविधान विपरितका निर्णयहरु सच्च्याउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
