काठमाडौं, १८ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर देशको प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको तीन हप्ता पूरा भएको छ तर आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई सफल बनाउदै जनअपेक्षा पूरा गर्ने सहयोगीहरुको चयन गर्ने साइत उहाँले अझै जुराउन सक्नुभएको छैन् ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको बर्तमान सरकारका सामु मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन समय लाग्नु स्वभाविक थियो । वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने सहयोगी दुई दलभित्रको विवादले पनि संबन्धित दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु चयनमा बिलम्ब हुन गएको हो ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाएको छ । सो पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्ये सरकार समर्थक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आयोगबाट आधिकारिकताको मान्यता पाएपछि पार्टीको संसदीय दलको नेता र पदाधिकारीहरु चयन गर्ने प्रक्रिया पूरा भएकोे छ । अव सो पार्टीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लाग्ने सहज अवस्था विकसित भएको छ ।

पार्टीभित्र रहेको विवादकाबीच सरकारलाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने नहुने कुराको अझै निक्र्यौल नभएकोले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा असर परिरहेको बुझ्न कठिनाई छैन ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाललाई एमालेमै राख्न भगीरथ प्रयत्न भैरहेको र उहाँ निकट केही सांसदहरु भने सरकारका जानुपर्ने भन्ने अडानमा रहेको कारण गठबन्धनका अन्य घटकहरुसामु एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तात्कालीन अधिनायकवादी शैलीको सरकारका विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन साथ दिने सहयात्रीलाई संगै लैजाने कि छोडेर हिड्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ ।

आपसी सहमति र समझदारीमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा आफूलाई समर्थन गर्ने बहुमतको साथ र सहयोग लिएर नै बाँकी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । यसैले पनि उहाँले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन हतार गर्नुभएको देखिदैन ।

न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा विलम्ब

हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरु नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सघाउने कार्यदललाई न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

तर सो कार्यदलले त्यस्तो कार्यक्रमको अन्तिम मस्यौदा शीर्ष नेताहरुसमक्ष बुझाएको सूचना आएको छैन ।

गठबन्धन सरकार गठनको उद्देश्य, यो गठबन्धन सरकारले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य र सरकार सञ्चालनका सैद्धान्तिक एवम् व्यबाहारिक पक्षका बारेमा उल्लेख हुने त्यस्तो न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका लागि किन पनि महत्वपूर्ण छ भने यही गठबन्धनको दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर २०७४साल जेठमा बनाएको सरकारलाई माओवादीका तर्फबाट धोका भएको थियो ।

सरकारमा साझेदारी गरेको दलले सत्तारुढ दलसंग चुनावी गठबन्धन नबाएर सरकार नछोडिकन विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसंग संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको थियो । सो घट्नाबाट पाठ सिकेको हुनाले सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा गठबन्धनका सबै दलका शीर्ष नेताहरुको हस्ताक्षर हुन जरुरी देखिन्छ ।

माओवादीलाई मन्त्रीको हतारो

२०७४ सालमा संसदीय मूल्य,मान्यता,परम्परा र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिंदै चुनावी सरकारमा बसेर विपक्षमा रहेको दलसंग चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा अझै पनि परिपक्वता आउन सकेको देखिएको छैन् ।

सो पार्टीका तर्फबाट अहिले बनेको गठबन्धन सरकारलाई बाँकी अवधि टिकाउने र अब्बल ढंगले नागरिकमुखी काम गर्ने कार्यक्रम बनाउन भन्दा सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने विषयले प्राथमिकतमा पाएको छ । जबकी परिस्थिति यस्तो छ कि तीन हप्ता पहिले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएका विभागीय मन्त्रीहरु आफ्नो काममा अल्मलिनुभएको छ र पार्टीले न त विज्ञहरुको सहयोग जुटाउन सकेको छ न निर्देशन दिन सकेको छ ।

चुनौतीको समयमा अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर पूरक बजेट वा संशोधन बजेट ल्याउने भन्नुहुन्छ, अर्कातिर यथार्थपत्र ल्याउने भन्नुहुन्छ तर त्यसैमा काम गरिरहेका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई तेस्रो हप्तामा आएर सरुवा गर्नुहुन्छ । यसले उहाँका दुवै कामलाई असर गर्ने देखिन्छ ।

विगतमा मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमि जे भएपनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पार्टीप्रति वफादार कर्मचारीहरुको सहयोग र कर्मचारीतन्त्र भन्दाबाहिर रहेको विज्ञहरुको सहयोगको कारण केही अर्थमन्त्रीहरु अपेक्षाभन्दा बढी नै सफल देखिनुभएको थियो । तर वर्तमान अर्थमन्त्रीले ती लाभहरु लिन सकेको देखिदैन, र उहाँको पार्टीले पनि त्यस्तो सहयोग जुटाइदिन सकेको देखिदैन ।

यसैले सरकार सफल बनाउनका लागि मन्त्री पदमा योग्य, सक्षम, इमान्दार र स्वच्छ छवियुक्त सांसदलाई चयन गर्नुपर्ने र उसलाई पार्टीका तर्फबाट, गठबन्धनका अन्य सहयोगीका तर्फबाट पूरा सहयोग दिई आगामी निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरुको वर्चश्व स्थापित हुने बातावरण बनाउनु अपरिहार्य हुन गएको छ । यसमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल हुनाले नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने यसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सर्वोपरि भूमिका रहने स्पष्टै देखिन्छ ।