काठमाडौं, १८ साउन । पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णय अनुसार पूर्वअस्तित्वमा आएको माओवादी केन्द्रले तात्कालीन ओली सरकारबाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन पालना नगरेर मन्त्री पदमा टासिई रहनुभएका पूर्वमन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरुले पार्टी परित्याग पनि नगरेको र अन्य पाटीको सदस्यता पनि नलिएको अवस्थामा पार्टीले गरेको कारबाही पूर्वाग्रही रहेको भन्दै सो कारबाही वदर गर्न र आफूहरुलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने अवसर दिलाउने माग दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा १३ साउनमा  निवेदन दिनुभएको थियो ।

उहाँहरुसहित नेकपा माओवादीका २३ जनालाई नेकपा एमालेको फागुन २८ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित गरकेो थियो ।

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला अनुसार पूर्ववत् अस्तित्वमा आएको माओवादी केन्द्रले चैत्रमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैलाई फिर्ता हुने निर्देशन दिएको थियो । तर रीट निवेदन दिने ४ जनासहित ६ जना माओवादी मन्त्रीहरु सोही सरकारमा टाँसिइरहनुभएको थियो ।

पार्टीको निर्देशन नमानेको र अर्को दलको केन्द्रीय सदस्य बनेको आरोप लगाउदै माओवादी केन्द्रले प्रक्रिया पुर्याएर ती नेताहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै मन्त्रीमा टाँसिएका ६ जना सांसदहरुलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको अनुरोध अनुसार संसद सचिवालयमा सूचना टाँस गरेपछि उहाँहरुको सांसद पद गएको थियो ।

सांसद पद गएपछि राजिनामा दिनुभएका ६ जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । बैशाख २७ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले विश्वासको मत लिंदा अल्पमतमा परेर पदमुक्त भएलगत्तै बैशाख ३० गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सरकार बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद सदस्य नरहेका ६ जनालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

तर संसद सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक अधिकतम् ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन सकिने संविधानको प्रावधानको दुरुपयोग गरी संसदमा नरहेको व्यक्तिहरुलाई दुई दुई पटक मन्त्री बनाइएको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा यसरी मन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको फैसला आएपछि माओवादी पार्टी त्यागेर ठूलो भाग खान एमालेमा गएका सबैको मन्त्री पद खुस्केको थियो ।

त्यसपछि पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बेठकमा नियमित देखिदै आएका यी ६ जना माओवादी नेताहरु ४ जनाले सांसद बन्न पाउने अपेक्षासहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रलाई कारवाही गर्नुको कारण सोध्दै ‘कारण देखाउ’ आदेश दिएको छ ।