प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २४ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल आफ्नो राजनीतिक जीवनको निकै ठूलो उल्झनमा फस्नु भएको छ ।
एकातिर प्रदेश सरकार बचाउन उहाँले हालसम्म अबलम्बन गर्दै आउनुभएको गैरसंसदीय व्यबहारले पनि उहाँको सरकार अब नटिक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ,उहाँको सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनकासदस्यहरुले ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न साउन २७ देखि बिशेष अधिवेशन बस्दै छ भने अर्कातिर सरकार जोगाउने नाममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सांसद विमला ओलीले उहाँमाथि आफूलाई अपहरण गरेको, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा बन्धक बनाएको र जबरजस्ती विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको बात लगाउनुभएको छ ।

राजिनामा कि अविश्वासको सामना

लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतमा रहेका विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न साउन २७ गते दिउँसो १ बजे आरम्भ हुने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले १९ साउनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसामू विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गरेका थिए ।

सोही समावेदनअनुसार संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेशसभाको बिशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राजमोका ३४ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरी १९ साउनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८० सदस्य छन् । जसमा सत्तापक्ष एमालेका ३९ सदस्य छन् । विपक्षमा माओवादी १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका एक गरी ४० सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनको लागि प्रदेश सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत विश्वासको पक्षमा रहन आवश्यक हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा आवश्यक ४१ मत गठबन्धनका विपक्षीसंग देखिदैन । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुर्याउनका लागि एमालेकै कुनै सदस्यले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

विश्वासको मत लिन दवाव

यथाअवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने देखिदैन । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि बहुमत नपुग्ने र सरकारको पक्षमा पनि बहुमत नपुगेको अवस्थामा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीमाथि बहुमत सिद्ध गर्न दवाव बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको धारा १ सय ६९ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था अन्तरगत दफा १ को (ख)मा धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेका वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव परित भएमा मुख्यमन्त्रीको पद स्वतःरिक्त हुन जाने किटानी व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुभएको छैन् ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अवैध भई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपछि वैशाख ६ मा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव आएपििछ प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गर्नुभएको थियो । तर विशेष अधिवेशन आरम्भ हुनु अगावै वैशाख १९ मा नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएकोले सो अविधेशन असान्दर्भिक बन्यो र काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो ।

त्यही दिन नेकपा एमालेको प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बसाएर आफू पुनःसंसदीय दलको नेता बन्दै उहाँले पुन प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष दावी गर्नुभयो ।
यता गठबन्धनका सांसदहरुले नेकपा एमालेका २ जना प्रदेश सभा सदस्यसहित गठबन्धनको पक्षमा ४२ सांसद रहेकोले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । कपिलवस्तु–२ (२) का धर्म बहादुरलाल श्रीवास्तव र पश्चिम नवलपरासी (२) का अजय शाहीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई छोडेर विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनको धर्ना भएकोले प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै पुगेर बैशाख १९ मा नै उहाँले राजिनामा दिएर पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री शंकरलाई पुनः पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउनुभयो । त्यसपछि पनि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ मा दोस्रोपटक अविश्वासको मत र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गर्दा प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिनुभएको थियो ।

आफ्नै पार्टी समर्थक प्रदेश प्रमुखको आड लिएर पेलेरै पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पोखरेलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको छैन् । प्रदेश सभामा बहुमत नभएकोले सरकारको नीति,कार्यक्रम र बजेट पारित हुने संभावना नदेखिएकोले उहाँले बजेट पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउनुभएको छ ।

यसैले बैशाख १९ मा गठबन्धनतिर आएका नेकपा एमालेका दुई सांसदहरुले साथ दिएमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिन्छ भने नदिएमा अविश्वाशको विफल हुन्छ तर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा पनि बहुमत देखिदैन । विपक्षीले मुख्यमन्त्रीलाई बहुमतको लागि दवाव दिनुपर्ने अवस्था आउछ । संसदमा विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने र बहुमत नभएको सिद्ध गरेर दोस्रो चरणमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत पनि नहुने, गठबन्धनका पक्षमा पनि बहुमत नपुग्ने भएमा पुन एमालेका अल्पमत सरकार बन्ने अवस्था आउछ र समस्या जहाँको त्यही घुमीफिरी रुम्झाटार हुन जाने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा बल्ल धारा १६८(५) अन्तरगत केन्द्रमा जस्तै दलीय ह्वीप नलाग्ने गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ ।

सांसद अपहरण,बन्धक र जबरजस्तीको संगीन आरोप

प्रदेश सभाको आसन्त विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा रहनुभएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।

गत बैशाख महिनामा उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध रहदै आउनुभएकी प्रदेश सभा सांसद विमला ओलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनमा आफूलाई दाड.बाट अपहरण गरी बुटबल ल्याएर मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्दी बनाएर जबर्जस्ती एमालेमा रहेको ब्यहोराको विज्ञप्तिसहित विभिन्न माइन्युटहरुमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले साउन २१ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूलाई एमालेमा सामेल हुन र मन्त्री बन्न दबाब दिँदै साउन १६, १७ र १८ गते मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्कन नदिइ निरन्तर दबाब दिइएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले साउन २० गते बिहान पौने १२ बजेतिर सबै आराम गरिरहेको मौका छोपेर ट्वाइलेटको चप्पल लगाएर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेको बताउनुभएको थियो।
उपचारको लागि नेपालगञ्ज जान लागेकी आफूलाई एमाले संसदीय दलमा सचेतक भूमिश्वर ढकालले आफू पनि नेपालगञ्ज जानेभन्दै आफ्नो गाडी राखेर बुटबल ल्याई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्व्यन ) ऐन, २०७४ ले शरीर वन्धक तथा अपहरणको सजाँय निलम्बन पनि गर्न नसकिने गम्भीर प्रकृतिको दर्जामा राखेको छ ।

यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट उम्मेदवार भएर सूर्य चुनाव चिह्नबाट दाङ क्षेत्र नम्बर ३ ९ख० बाट निर्वाचन जित्नुभएकी ओलीले २५ जेठ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । यस विषयमा एमालेले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा उहाँले फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसला र सो अनुरुप निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार आएको दल रोज्न पाउने अधिकारबमोजिम माओवादी केन्द्र रोजेको बताउनुभएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपहरण र शरीर बन्धकसम्बन्धमा यस्तो कसूर र सजाँयको व्यवस्था गरेको छ :

परिच्छेद – १७
अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर

२११. अपहरण गर्न नहुनेः

(१) कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गर्न वा गराउन दिनुहुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा निजले
अपहरण गरेको मानिनेछ :–

(क) कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई,छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जलुमु गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा लिई वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा वा,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी बिना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरुको आश्रयमा बसेको वा मानसिकअस्वस्थ्ताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी बिना वा झुक्यानमा पारी जबरजयस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा ।

२१२. शरीर बन्धक लिन नहुने :

(१) कसैले कसैको शरीर बन्धक लिन दिनुहुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी बिना वा बालबालिका र होस ठेगान नभएको व्यक्ति भए निजको आमा बाबु वा संरक्षकको मञ्जुरी बिना बल प्रयोग गरी वा सोको धम्की दिई, डर त्रास देखाई, जोर जलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई छलकपट गरी, झुक्यानमा पारी, नशालु वा मादक पदार्थ सेवन गराई, यातायातको साधन वा रहे बसेको ठाउँ कब्जा गरी वा नियन्त्रणमा लिई थुनामा वा नियन्त्रणमा राखेमा शरीर बन्धक लिएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा ९२० मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानसिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी लिई असल नियतबाट संबन्धित व्यक्तिको हितको लागि उपचार गर्ने क्रममा वा अन्य कुने प्रयोजनको लागि कसैको निगरानी वा नियन्त्रणमा राखिएकोमा शरीर बन्धक लिएको मानिनेछैन ।

२१३. अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजाँय : कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पुर्याउने, जबरजस्ती करणी अप्राकृतिक मैथुन गनेै, मानिस बिक्री गनेै वा दास बनाउने वा इच्छा बिरुद्ध जबरजस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमामा लगाउने, यातना दिन, कुनैकाम गर्ने वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानून बमोशजम कसूर हुने अन्य कुनैकाम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात बर्षदेखि दश बर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयासम्म जरिबाना र त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यले गरे गराएको भए तीन बर्षदेखि पाँच बर्षम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ ।

२१४. थप सजाँय हुने :

(१) दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीरबन्धक लिने व्यक्तिलाई दश बर्षदेखि पन्ध्र बर्षसम्म कैद र एक लािदेशि एक लाख पचास हजार रुपैयासम्म जररबाना हुनेछ ।

(२) कसैलेअपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यो संहिता वा कानून बमोजिम
कसूर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसूर बापतको सजाँयमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।

(३) दफा २११ र २१२ को कसूर सङ्गठित रुपमा गरे गराएको रहेछ भने
त्यस्तो गराउने व्यक्तिलाई थप दुई बर्ष कैद सजाय हुनेछ ।

२१५. दुरुत्साहन दिने वा दिन आदेश दिन पा उद्योग गनेै वा षड्यन्त्र गर्ने व्यक्ति वा मतियारलाई सजाँय हुने :

(१) यस परिच्छेदमा लेखिएको कसूर गर्ने दुरुत्साहन दिने वा आदेश दिने
व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई भए सरह सजाय हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो कुराको उद्योग वा
षड्यन्त्र गर्ने वा मतियार हुने व्यक्तिलाई सो कसूरमा हुने सजाँयको आधा सजाँय हुनेछ ।