अशोक दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना पूरा भयो तर उहाँले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । । उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएको संख्याको बीस प्रतिशत मन्त्री राखेर काम गरिरहनुभएको छ ।
विपक्षी दलले मात्र नभै कांग्रेस नेताहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा संसद्मै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
शुक्रवार आफ्नो पाँचौँ कार्यकालको पहिलो महिना पूरा गर्नुभएका देउवाले आफ्नो शपथसँगै चार मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो।
महामारीको बेला स्वास्थ्यमन्त्री चयन नगरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भएपछि साउन ११ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे बाहेक बाँकी मन्त्रीहरूको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकपश्चात् मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे छलफलहरू अघि बढ्नेछन्।
भागबण्डा, आकाङ्क्षी व्यवस्थापन र गठबन्धन सहयात्री दलका आन्तरिक किचलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलो हुनुका तीन प्रमुख कारण रहेको नेताहरूले बताउनुभएको छ।
भागबण्डामै अल्झन
मन्त्रिपरिषद् पूर्णताका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष गठबन्धन दलहरूबीच आकर्षक मानिने मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्यामा भागबन्डा मिलाउन देखिएको बताइएको छ। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा हाल कांग्रेसका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् भने प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री छन्।
प्रमुख तीन सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने विषय नै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी रहेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रले सरकारमा आफूहरूले पाउनुपर्ने हिस्साको टुङ्गो लाग्नै बाँकी रहेको बताएको छ।
‘पहिले त उपेन्द्र यादव र माधव कमरेडले समय मागेका कारण समय लागेको हो। त्यसपछि माधव कमरेडलेले समय मागेजस्तो पनि लाग्दैन, थाहै छैन’, ढिलाइको कारणबारे माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामीले थाहा पाएसम्म कसले कति पाउने भन्ने पनि टुङ्गिएको छैन।’
सरकारमा एक जना पनि मन्त्री नपठाएको गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टीले भागबन्डा मिल्ने बित्तिकै मन्त्रीहरू पठाउने बताएको छ।
‘त्यो टुङ्गिने बित्तिकै बनिहाल्छ नि। अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि के को हतार, सरकार बनेकै छ चलेकै छ’, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बीबीसी नेपाली सेवासँग भन्नुभयो।
सरकारमा आफ्नो दलले पाउनुपर्ने मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको यादवले बताउनुभएको छ। आपसी समझदारीका आधारमा त्यसको टुङ्गो लगाइने उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय : न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गठवन्धनका दलहरू
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार बाहिरैबाट नीति र कार्यक्रम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो।
गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई आन्तरिक गुट र समूहका नेताहरू मनाएर मन्त्री चयन गर्न उत्तिकै चुनौती छ।
आकाङ्क्षी व्यबस्थापनमा समस्या
तीन वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर सरकारमा पुगेको कांग्रेसभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा बन्न सक्ने विभिन्न समूह र पदाधिकारीका आकाङ्क्षी समेत व्यवस्थापन हुने गरी मन्त्री चयन गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको उहाँ निकट नेताहरूले बताउने गर्नुभएको छ ।
कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक छलफलमा केही समय लाग्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही दिन समय लाग्ने बताउनुभयो।
आगामी महाधिवेशनमा पुनस् सभापति बन्ने अवस्थामा आफूलाई पार्टीभित्र सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रीहरू चयन गर्ने गृहकार्यमा देउवा र त्यसलाई रोक्ने पक्षमा पार्टीभित्र उहाँको प्रतिस्पर्धी समूह लागेको बताइन्छ।
अघिल्लो सरकारमा समेत सहभागी भएको माओवादीभित्र मन्त्री चयनमा खासै समस्या नरहेको पार्टीका नेताहरूको दाबी छ।
तर हालै विभाजन भएर निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा भने मन्त्री चयन गर्न अध्यक्ष यादवलाई कठिन देखिएको बताइन्छ। मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षासहित पार्टी विभाजनमा यादवलाई साथ दिएका कतिपय नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उहाँलाई गाह्रो परिरहेको एक नेताले बताउनुभयो।
महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण सरकार निर्माणमा निर्णायक सहयोग गरेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउने आफूहरूको प्रयत्न रहेको कांग्रेस नेता विश्वकर्माले बताउनुभयो।
माधव नेपाल समूहको पर्खाइ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएपछि असार २९ गते देउवाले सरकार प्रमुखको शपथ लिनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री
पार्टी आदेश विपरीत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर र संसद्मा देउवाको पक्षमा मतदान गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई समेत सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
‘उहाँहरूले राजनीतिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्छौँ अनि सरकारमा आउँछौँ भन्नुभयो, आउँदैनौँ भन्नुभएको छैन’, ढिलाइबारे बीबीसीको जिज्ञासामा कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भन्नुभयो ‘सँगैयात्रा गर्ने भनेपछि एउटा साथीले झोला मिलाउँदा त बाटोमा कुर्नुपर्यो।’
सरकार गठनको केही समयसम्म जसपा भित्र पार्टीको आधिकारीकताबारे अन्योल देखिए पनि निर्वाचन आयोगबाट त्यसको निराकरण भइसकेका कारण अब एमालेको निर्णय आए लगतै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने विश्वकर्माले बताउनुभयो।
‘यो महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ र माधव नेपाल समूह पनि आउनुहुन्छ’, उहाँको दाबी छ।
माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले भने तत्काल सरकारमा जाने आफूहरूको सम्भावना नै नरहेको बताएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दाको दोष आफूहरूलाई लगाउन नमिल्ने माधव नेपाल समूहका एक नेताले बताउनुभयो।
‘हामी जाँदैनौँ, कसैले मन्त्री पाए हुन्थ्यो भनेर हामी जान्छौँ पनि भन्या होलान् तर एमाले पार्टी नरहुन्जेल कोही प्रतिपक्ष कोही सरकारमा कसरी हुन्छ’, नेपाल निकट नेता भीम आचार्यले भन्नुभयो।
उहाँले सरकारमा जानकै लागि पार्टी विभाजन गर्नु थप गलत हुने भन्दै सरकारमा कुनै हालतमा जान नहुने बताउनुभयो।
आफ्नो समूहले सरकारमा जाने विषयमा सामूहिक छलफल समेत नगरेको भन्दै आचार्यले व्यक्तिगत रूपमा कसैले भनेको हुनसक्ने आशङ्का गर्नुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूपनि माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। ‘यो सरकार बनाउन उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उहाँ पनि आउनुपर्छ भन्नेमा हो हामी पनि’, यादवले भन्नुभयो।
गठबन्धनका दुई ठूला नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको सत्तारुढ दलका केही नेताले बताउनुभएको छ ।
