काठमाडौं,३२ साउन । वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई दिएको नियुक्ति बदर गर्ने माग दावी गर्दै प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ ।

सोमबार उहाँले दर्ता गराउनुभएको रीट निवेदनमा नेपाल सरकारले आफूलाई दिएको नियुक्ति पत्र र आफूसंग गरेको कार्यसम्पादन करार अनुसार हटाउन नमिल्ने भएकोले आफ्नो नियुक्ति यथावत कायम गरी आफूले काम गरिरहेको पदमा नियुक्त गरिनुभएका घिसिड.को नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा शाक्यले सरकारले आफूलाई २०८१ माघ २८ सम्म नियुक्ति दिएको, कार्य सम्पादन संझौतामा नियुक्ति लिएको पहिलो बर्ष व्यतित भएपछि मूल्यांकन गर्नुपर्ने त्यसमा ५० प्रतिशत अंक नआएमा चेतावनी सहित अर्को बर्ष काम गर्न दिनुपर्ने दोस्रो बर्ष पनि ५० प्रतिशत नआएमा वा तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत अंक नआएमा स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सकिने प्रावधान रहेको तर आफूलाई नियुक्ति लिएका बर्षदिन नपुग्दै हटाइएको दावी गर्नुभएको छ ।

शाक्यलाई तात्कालिन सरकारले २०७७ माघ २६ को निर्णय अनुसार २०७७ साल माघ २९ गते ४ बर्षका लागि नियुक्त गरको थियो । उहाँसंग सरकारले राखेको कार्यसम्पादन करारमा भने २६ बैशाख २०७८ मा दुवैपक्षबीच सहमतिमा संंझौता भएको थियो ।

उहाँले जल,ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट सदस्यको रुपमा नियुक्ति दिएको र खाईपाई आएको तलबभत्ता यथावत रहने व्यहोराको पत्र दिएकोले आफ्नो कार्यसम्पादनमा खोट पनि नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

उहाँले नेपालको संविधानको धारा २९ को उपधारा ४ मा कसैलाई पनि उसको इच्छावेगर काममा लगाउन नसकिने व्यवस्था भएकोले आफ्नो व्यवसायिक जीवन समर्पण गरेको प्राधिकरणको काम छोडेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा काम गर्ने रुचि पनि नभएकाले पूर्ववत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ ।

उहाँले आफूले राजिनामा पनि नदिएको र सरकारले बर्खास्त गरी नहटाएको अवस्थामा प्राधिकरणमा आफ्नो पदाधिकार कायम रहेकै अवस्थामा सरकारले सोही पदमा कुलमान घिसिड.लाई पुनर्नियुक्ति दिएकोले सो नियुक्ति बदरभागी भएको पनि दाबी गर्नुभएको छ ।

शाक्यले बामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नेपाल सरकारमा विशिष्ट दरबन्दी सिर्जना गरी काजमा पठाएर ध्रुबबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाउन सर्वोच्च अदालतले खरेलको पुनर्वहाली गरेको नजिरलाई पनि उठाउनुभएको छ । उहाँले बिन्द्रा हाडा, सुरेश यादव र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकहरुलाई मन्त्रालयमा काजमा खटाएका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरेका फैसलाहरुलाई पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले आफूलाई ऊर्जा मन्त्रीले राजिनामा दिन दबाब दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भनाइ राख्ने मौकासमेत नदिई पदबाट विस्थापित गरेर घिसिड.लाई नियुक्ति दिइएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम आफूविरुद्ध लागेको अभियोगमा सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिएकोले हटाउने कार्य अवैध रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शाक्यको माग अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गर्ने वा नगर्नु नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भन्ने निषेधाज्ञा दिएमा कुलमान सरक्क निस्कनु पर्ने हुन्छ भने यस विषयमा दुवै पक्षको बहस सुन्न आवश्यक देखिएको भनेर कारण देखाउ आदेशमात्र भएमा कुलमानको नियुक्तिले वैधानिकता पाउने संभावना रहन्छ । रात रहे अग्राख पलाउने नेपालको राजनीति,प्रशासन र न्याय पद्धतिमा कुलमान पनि बलियो खेलाडीको रुपमा देखिनुभएको छ । नेपाललाई लोडसेडिड.मुक्त बनाएको जस पाउनुभएका कुलमानले उहाँको पहिलो कार्यकालमा उहाँलाई हटाउन खोज्नेहरुलाई सडकमा समर्थकको भीड उतारेर रोक्न सफल हुनुभएको थियो ।

यसपटक अदालतले शाक्यलाई न्याय दिन्छ कि कुलमानलाई मुद्दाको सुनुुवाई सुरु भएपछि नै थाहा लाग्नेछ ।

शाक्यको रिटको ब्यहोरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला :

कुलमानको नियुक्ति वदर गर्न हितेन्द्रदेवले दिनुभएको रिटको पूर्णपाठ