काठमाडौं, ७ भाद्र । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेपछि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको निमन्त्रणामा भारतीय जनता पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ।
नयाँ सरकारसँगको सम्बन्ध विस्तार साथै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षीका नेतासँग भेट्ने उद्देश्यले चौथाइवाले आइतवार राजधानी आइपुग्नुभएको हो।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू अहिले नयाँ दिल्ली र काठमाडौंबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट देखिइरहेको बताउँछन्।
नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि भारतले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउएका छन्।
भजपाको नेताको नेपाल भ्रमण
नेपालको सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको निम्तोमा आउनुभएका भारतीय सत्तारुढ दलका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा देउवालाई बधाई दिनु भएको छ।
उहाँले पार्टीको स्तरमा संवाद सुदृढ बनाउने सहमति भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
रक्षाबन्धनको दिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासंग भेट गर्नुभएका चौथाइवालेलाई नेपालकी प्रथम महिला डा.आरजु देउवाले राखी बाँधेर सम्बन्धमा पारिवारिक निकटता ल्याउने अर्को प्रयास पनि गर्नुभएको छ ।
चौथाइवालेले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि सोमवार भेट्नुभएको छ।
Honoured to call on former Prime Minister of Nepal and the leader of opposition Shri @kpsharmaoli ji this morning in Kathmandu. We had positive discussion to further progress India-Nepal ties. pic.twitter.com/39qnz7pAsB
— Dr Vijay Chauthaiwale (@vijai63) August 23, 2021
उहाँले सोमबार नै लोकतान्त्रिक जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरसंग पनि भेट गर्नुभएको छ । उहाँले यस क्रममा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव,नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुसंग पनि भेट गर्नुहुने बुझिएको छ ।
नाकाबन्दीदेखि चुच्चे नक्सासम्म
त्यसो त नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी हुँदै बिग्रदै गएको नेपाल भारत सम्बन्ध भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी,लिपुलेख, लिम्पियाधुरा परेपछि निकै तल्लोस्तरमा पुगेको थियो । त्यही बीचमा भारतले मानसरोवर जानका लागि भन्दै लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल उद्घाटन गरेपछि सम्बन्ध अझ बिग्रन गयो ।
भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपालमाथि थिचोमिचो गरेको ठहर्याउदै नेपालमा राजनीतिक दलहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले त्यस्तो नक्सा जारी गर्यो र संविधानको अनुसूचीमा रहेकोे नेपालको नक्सा पनि संविधान संशोधनमार्फत सच्च्यायो ।
चीनलाई निगरानी गर्ने रणनीतिक महत्व मानिएको कालापानी क्षेत्रमा नेपालको नयाँ ढंगले दावी गरी त्यहा रहेका भारतीय फौजलाई हट्ने बातावरण तयार गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पूर्ववत् हार्दिक र अनुपम हुन सकिरहेको छैन् ।
बिग्रदै गएको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न नेपालका लागि भारतीय राजदूतले खोपमैत्री अभियान सुरु गर्नुभएको थियो तर खोप खरिदमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले कमिशनखोर ब्यापारी सुरज वैद्य र विजय दुंगडलाई घुसाउन खोजेपछि भारतसंगको खोप खरिद प्रक्रियामा बिलम्ब मात्र भएन, पेश्की दिइसकेको खोप समेत आउन नसक्ने वातावरण बन्यो ।
कोरोनाको दोस्रो लहरले आक्रान्त भएको नेपाललाई संकटमा सहयोग गर्न भारतले उति साह्रो नरुचाउने उत्तरतिरको ठूलो छिमेकी चीनको भर पर्नुबाहेक नेपालसंग अर्को उपाय रहेन । चीनले आफ्नो दयाले दिएको अनुदानको खोप बाहेक राष्ट्रपतिस्तरमा वार्ता गरेर थप खोप अनुदानमा ल्याउनेदेखि पैसा तिरेर किन्ने खोपमा पनि नेपाल चीनसंग निर्भर हुनपुग्यो । बिग्रेको सम्बन्धलाई मानवतामैत्री खोप सहयोगले सुधार गर्ने भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको प्रयास सार्थक हुन पाएन ।
तुइन काण्डपछिको सम्बन्ध
यही बीचमा साउन महिनामा महाकाली नदीमा राखिएको तुइन भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले काटिदिँदा नदी पार गरिरहेका दार्चुला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामी डुबेर बेपत्ता भएको खबर आयो।
श्रावण १५ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा भएको उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको एसएसबीले बताएको भन्ने विवरण आए पनि त्यसबारे अझै नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छैन।
सरकारले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएर गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिको दुई पटक थपिएको म्याद मङ्गलवार सकिँदै छ।
आफूहरू अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सहसचिव गौतमले भन्नुभएको छ, “दुई जना समितिका सदस्यहरू काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण काम गर्न सकिरहनुभएको छैन। मंगलबार पनि हाम्रो प्रतिवेदन तयार भइसक्ने या नसक्ने प्रस्ट छैन।”
तुइनबाट खसेर आफ्नो नागरिकको मृत्यु भएको तीन साता नाघ्दा यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसकेको भन्दै कैयौँले आलोचना गरेका छन्।
पछिल्लो दृष्टान्तलाई विज्ञहरूले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा कायम अस्पष्टता र विश्वासको सङ्कटको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्व विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, ूभारतीय पक्षले विशेष सम्बन्ध भन्ने गर्छ तर दार्चुलाकै घटनाको बारेमा पनि ड्रोनको मद्दतले खोज्न थाल्दा उताबाट सहयोग भएन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आए।हामी यति नजिकको देश भएर पनि किन यतिको विश्वासको सङ्कट छ त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन।ू
दार्चुला घटनालाई लिएर संसद्मा सरकारको चर्को विरोध भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको र त्यसको प्रतिवेदन पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको थियो।
नेपाल भारत
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई दार्चुलाजस्ता घटनालाई बेलैमा सम्बोधन नगरिँदा त्यसले वातावरण बिगार्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ।
भट्टराई भन्नुहुन्छ, “यस्ता विषयहरूमा तुरुन्तै, पारदर्शी हिसाबमा के भएको हो र गल्ती कहाँ भयो र गल्ती हुने पक्षले गल्ती भएको स्वीकार्ने र त्यसलाई सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ , त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूका बारेमा दुवै तर्फबाट वार्ता गरेर समाधान खोज्ने जस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्छ।”
सीमा विवाद
सन् २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो।
नेपालले गरेको वार्ताको आग्रह दिल्लीले स्वीकार नगरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सामा परिमार्जन गर्दै त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गर्ने निर्णय लियो।
संसद्को पूर्ण समर्थनसहित गरिएको संविधान संशोधनमार्फत् निशान छापमा अङ्कित नेपालको नक्सा परिवर्तन भएसँगै दुई देशबीच सीमासम्बन्धी छलफल अवरुद्ध छ।
ओली प्रधानमन्त्री छँदा भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख र सेना प्रमुख नेपाल आएका थिए।
नेपाल भारत सीमा विवाद
त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच कुराकानी अघि बढेको भएपनि दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।
देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले दुई साताअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नीति कार्यक्रममा चीनसँग जोडिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषय नपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दलकै बैठकमा विरोध जनाएका थिए।
एमालेका नेता भट्टराई सीमाको विषयमा भारतसँग समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान दुई देशबीचको तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा हामीले वार्ता गर्न प्रयास अगाडिदेखि नै जारी राखेको तर उहाँहरूले गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छैन। तर गर्नका लागि जुन वातावरण बनाएर वार्ता टोली गठन गरौँ भन्ने हो त्यो काम भएको छैन।”
नेपालले संविधानमा नै नक्सा परिसकेकाले यो ुलेनदेनको विषयवस्तुु बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई जटिलतातर्फ धकेलेको प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्वसल्लाहकार भट्टराई बताउनुहुन्छ।
कसले पहल गर्नुपर्छ ?
नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि दिल्लीले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद् बताउँछन्।
सन् २०१७ मा देउवाले भारतको राजकीय भ्रमण
देउवाका पूर्वसल्लाहकार भट्टराईले भन्नुभयो, “नेपालले सकारात्मक जवाफ फर्काउनुपर्छ। हाम्रो दुई छिमेकीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश भारत नै हो।हाम्रो भूगोलदेखि विभिन्न कारणले हामीले एक अर्काबीचको विश्वास र सद्भावना बढाउनुपर्छ। राजनीतिक सम्बन्ध पनि अझै एक तह माथि नै लैजानुपर्छ।”
ओलीका पूर्वसल्लाहकार भट्टराई नेपाल र भारतबीच ुसाधारण कामकाजी सम्बन्धमा समस्या नरहेको ठान्नुहुन्छ ।
उहाँले थप्नुभयो, “अगाडिको जस्तो जटिलताको अवस्थालाई पार गरेर हामी आएका छौँ। त्यसले सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ गएको छ।तर आजको आवश्यकतातर्फ लैजाने कुरामा हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले जति तदारुकता देखाउनुहुन्छ त्यसले नै वातावरणलाई राम्रो बनाउन र पहल गर्न सहयोग पुर्याउँछ।”
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धले उचाइ लिने विश्लेषण कैयौँले गरेका थिए। त्यो भ्रमण १७ वर्षको अन्तरालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमण थियो। मोदीले हालसम्म तीन पटक नेपालको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ।
तर संविधानसभाले संविधान जारी गरे लगत्तै नेपालले नाकाबन्दी खेप्नुपर्यो।
सन् २०१६ मा मोदी र ओलीको सरकारबीच भएको सहमति अनुसार दुई पक्षीय समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो।
तीन वर्षअघि उक्त समूहले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तदारुकता भारतले नदेखाइरहँदा प्रबुद्ध समूहले नेपाल भारत सम्बन्धको भावी मार्गचित्रबारे दिएका सुझावहरूले सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको बताउने गरिएको छ।(स्रोतःबीबीसी नेपाली)
