काठमाडौं, १७ भाद्र । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उत्तरी सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो ।

सुगौली सन्धी अन्तरगत कालीपूर्वको भूभाग भनी स्पष्ट भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको र नेपाली भूभागमा पर्ने लिपुलेक हुँदै चिनको सीमानाका जोडेर कैलाश यात्रा गर्नका लागि एकतर्फी पमा बाटो बनाएको कुरा सार्वजनिक भएसंगै चीनसंगको सीमाका बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको स्थानीय प्रतिनिधिसम्मिलित भ्रमण टोलीले हम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरी थुप्रै स्थानमा सीमा स्तम्भ सारिएको र नेपाली भूभागमा नै चिनियातर्फबाट भवनहरु बनाइएको प्रतिवेदन दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको थियो ।

तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पूर्ववर्ती सरकारले भने उत्तरतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको सीमा नमिचेको भनी ओठ ढाकेको थियो ।

कानुनमन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले बनाएको समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र सदस्यमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि र सीमा विज्ञ रहनेछन् ।

थप निर्णय

बैठकले स्वीस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न प्राप्त हुने करिब १ अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले मेवा र नलगाड सबस्टेशन निर्माणस्थलमा परेका स्थानीय व्यक्तिका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गका लागि पुनस्र्थापना एवं हेरचाह (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता र मासिक भत्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिव कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीलाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई विशिष्ठ श्रेणी सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसबाहेक सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई र नेपाल मेडिकल काउन्सिलकोे रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डा विक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै माउन्ट के २ आरोहण गर्ने दावा तेञ्जिङ शेर्पासमेतको नेपाली पर्वतारोहीलाई सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिआरोही एक लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले खोटाङको मुडे व्यारेकमा तैनाथ श्री गोरखा गणका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय व्यक्तिको करिब २४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने र कोभिडविरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।