काठमाडौं, २५ भाद्र । सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बाट प्राप्त ५सय मिलियन अमेरिकी डलर(हालको बिनिमय दर अनुसार झण्डै ५८ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैया)को अनुदान सहयोगसंबन्धी संझौता संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा दलहरुका बीचमा छलफल जारी रहेको बताएको छ ।
एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमरसहितको उच्च प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलामा दलहरुबीचमा पनि घनिभूत छलफल प्रारम्भ भएको बताइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धेरै कुरा छलफलका चरणमा रहेकोले धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।
उहाँले सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यतिसम्म भन्नुभयो, “एमसीसी अगाडि बढाउन छलफल चलिरहेको छ।”
मन्त्री कार्की अर्थमन्त्री भएकै बेलामा उहाँको वाशिंटन भ्रमणका बेलामा सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो
सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो
तर यो संझौताका कपिपय बुँदाहरु अस्पष्ट रहेको भन्दै झण्डै चारबर्ष नेपालमा फरकफरक कोणबाट विरोध हुन थालेको छ ।
हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र सामेल हुने तरखरमा रहेको एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीले उनीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहदा त्यसका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिले बहुमतले संझौता संशोधन गरेरमात्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावलाई ध्यानमा राखेर त्यसबेला नेकपामा रहनुभएका र अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री रहनुभएका जनार्दन शर्माले एमसीसीसंग ११ वटा प्रश्नहरुको जवाफ दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
एमसीसीले गत बुधवार नै ती सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिएको छ । यो सहयोग सैन्य रणनीतिसंग नजोडिएको र नेपालको सार्वभौमिकतामा दखल दिने मनशाय नरहेको तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि यो संझौता नरहेको स्पष्ट जवाफ दिएको छ ।
उसले यो सहयोगको नेपालले लेखापरीक्षण गर्न सक्ने भन्दै महालेखाले यो परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालमा खुलेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने बताएको छ ।
उसले विपन्न मुलुकहरुलाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने सहयोग अन्तरगतको यो अनुदान रकम संझौतामा उल्लेखित क्षेत्रबाहिर खर्च भएमा, कु गर्न दुरुपयोग गरिएमा भ्रष्टाचार भएमा बाहेक फिर्ता गर्न नपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
उसले एमसीसी अन्तरगतका संझौताहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएकोले यसलाई सो दर्जा दिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यो स्पष्टीकरणले सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरु संझौता पारित गर्न नजिकिने अपेक्षा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलको छ । यसलै सरकार संसद्बाट पारित नहुने गरी एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैन।
एमसीसीको जवाफले सरकारलाई विपक्षीको सहयोग लिन सहज बनाएको आँकलन गरिदैछ ।
मौन एमाले
कतिपय नेताले खुला रूपमा विरोध गरिरहे पनि एमालेले अझै मुख खोलेको छैन।
एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवासमा भेट गरेको थियो।
भेटमा सहभागी नेता सूर्य थापाले सरकारले नै एमसीसीबारे केही कुरा नगरेकाले एमाले आफै अघि बढ्न आवश्यक नरहेको धारणा अध्यक्ष ओलीले राखेको जानकारी दिनुभएको छ।
ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पहिले एमसीसीबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पारोस् त्यसपछि हामी पनि निर्णय गर्छौँ।”
यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा ओलीले एमसीसी अघि बढाउन चाहनुभएको थियो।
ओलीको स्वीकारोक्ति
यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा आफूलाई ओलीले दबाव दिएको तर आफूले अस्वीकार गरेको बताउनुभएको थियो।
ओलीले एमसीसीका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा त्यो बेला आफूले अघि बढाउन खोजेको तर सभामुख लगायतका कारण त्यो अघि नबढेको बताउनुभयो।
ओलीको भनाइबारे जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी अर्का नेता राजन भट्टराईले भन्नुभएको छ, “हाम्रै पार्टीभित्र असहमति रहँदारहँदै पनि अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति भए पनि अगाडि बढाउने कोशिश गरेका हौँ, सभामुख लगायत केही व्यक्तिको भूमिकाका कारण यो हुन सकेन।”
तर अहिले आफू प्रतिपक्षमा रहेकाले भूमिका पनि फेरिएको धारणा ओलीले राखेको जानकारी उहाँले पनि दिनुभएको छ।
एमसीसीका कारण दलहरूभित्र मात्र नभई असङ्गठित रूपमा भए पनि नागरिक स्तरमा पनि विभाजन देखा परेको छ। एकथरी नागरिक अगुवाहरु यो अनुदानमा आउने रकम नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सघाउने भएकोले यसमा रौचिरा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउछन भने अर्काथरी झण्डै ६० अर्ब रुपैया अमेरिकाले बिना स्वार्थ दिएको छैन । यसमा सैनिक स्वार्थ वा चीनलाई घेर्ने वा रोक्ने कुनै उद्देश्य निहित रहेको शंका व्यक्त गर्दछन् ।
सत्तारुढ दलमा संशय
एमसीसीले नेपाल सरकारले सोधेको सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिए पनि रोई कराई गरेपछि अमेरिकाले संझौता संशोधन गरेर आफ्नो लाज ढाकिदिने आशा पालेका नेकपा माओवादी र एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका नेताहरु भने यसबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै चरम मतभेद सिर्जना भैरहेको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय पहिले नै एमसीसीलाई लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए।
सत्ता गठबन्धनबाट सहयोग नपाएमा नेकपा एमालेले साथ लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अघि बढाउन सक्ने ठानेर उनले त्यसो भनेको कतिपयको अनुमान छ।
सरकारको तयारी
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले एमसीसीको जबाफपछि सार्वजनिक वृत्तमा देखिएका आशङ्काहरू मेटिएकाले पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेतालेूएमसीसीले सम्झौता संशोधन नगर्ने भनेको बताउँदै बिनासंशोधन सम्झौता पारित नहुने बताउनुभएको छ।
अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी भएको बताइन्छ।
एमसीसीले के भन्यो ?
अर्थ मन्त्रालयले गत साता नेपालमा विवादित बनेका सम्झौताका बुँदाहरू उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्पष्ट पारिदिन भन्दै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रूक्स नेपाल आइपुग्नु एक दिनअघि बुधवार एमसीसीले उक्त पत्रको उत्तर फर्काएको हो।
दुवै जना बिहीवार काठमाडौं आएर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।
एमसीसीले मन्त्रालयले पठाएका ११ वटै प्रश्नको बुँदागत उत्तर दिएको छ।
उसले एमसीसी अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य रणनीतिको अंश नरहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता रहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
त्यस्तै नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने र बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व नहुने भन्ने कुरामा पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
ती दुवै कुरा गलत भएको एमसीसीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
कतिपय दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्।
तर एमसीसीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको उत्तरमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने जनाएको छ।
त्यस्तै एमसीसी नेपालको संविधानमाथि रहेको भन्ने कुरालाई पनि उसले अस्वीकार गरेको छ।
एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई असर नगर्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत एमसीसीको उत्तरले अब जनमानसमा उठेका सबै प्रश्नको उत्तर दिएको बताउनुभयो।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सार्वजनिक वृत्तमा जे प्रश्न, आशङ्का र भ्रम थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न पठाएकोमा त्यसलाई विस्तृत रूपमा उनीहरूले उत्तर दिए।
ू।।। अब त हाम्रो जति पनि आशङ्का थियो त्यो निवारण भइसकेको जस्तो लाग्छ, यति भइसकेपछि त अब यो प्रक्रियालाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।यसलाई पनि राजनीतीकरण गर्ने कुराले कसैलाई फाइदा पुग्दैन।ू
ूकि नेपालले कसैको सहायता लिन्न भन्नुपर्यो नत्र एउटा देशलाई एउटा मापदण्ड र अर्को देशलाई अर्को मापदण्ड अपनाउनु नहुने,ू उहाँले बताउनुभया।
तर सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले चाहिँ संशोधन नभई एमसीसी पारित नहुने पुरानै अडान दोहोर्याउनुभयो ।
जबाफमा पुरानै कुराको व्याख्या र विश्लेषण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संशोधन गर्न नसकिने भनेकोले कुनै पनि परिवर्तन नहुने भएपछि त के औचित्य भयो भन्न प्रश्न उठाउनुभयो ।
जानकारहरूका भनाई
एमसीसीबारे जानकार तथा सार्वजनिक बहसमा सामेल भइरहेका व्यक्तिहरूबीच पनि उक्त उत्तरपछि फरकफरक मत देखा परेको छ।
उक्त सम्झौताबारे सार्वजनिक बहसमा सहभागी भइरहेका र प्रारम्भिक चरणमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि परामर्शदाताको रूपमा काम पनि गरेका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली अब सबै सरोकारवालाबीच छफफल हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार सबै पक्ष बसेर छलफल गर्ने र त्यसको लिखित प्रस्ताव बनाएर अनि सरकार र एमसीसीबीच भएको सवालजबाफलाई पनि समेटेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव बनाएर संसद्बाट पारित गराउन सकिन्छ।
उहाँले एमसीसीबारे संसद्मा रहेको प्रस्तावको अनुसूचीको रूपमा पनि उक्त सवालजबाफलाई राख्न सकिने बताउनुभयो ।
ज्ञवालीका भनाइमा एमसीसीबारे अझै स्पष्ट गर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।
उहाँले एमसीसीसँग हुने त्यस्तो छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जालगायतका मन्त्रालय अन्य सरोकारवालालाई राख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
एकजना पूर्वाधारविज्ञ एवं एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउनु हुन्न भन्ने मत राख्दै आएका डा. सूर्यराज आचार्य सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ ।
एमसीसीले अहिले दिएको जबाफ कुटिल देखिएको उहाँको ठहर छ।
के गर्छ एमसीसीले ?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।
बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।(बीबीसीको सहयोगमा)
