काठमाडौं, ७ असोज । शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन आफू बसेको मुलुकमा इज्जत र प्रतिष्ठा कमाएका नेपाली मूलका नागरिकहरुको नेतृत्व पाएको र नेपालको नीति निर्माण र राष्ट्रिय संकटमा साथ र सहयोग गर्ने हैसियत राख्दै आएको गैरआवासीय नेपालीहरुको संगठन एनआरएनए १० औं विश्व सम्मेलनको संघारमा जटिल विवादमा फसेको छ ।

दशै र तिहारको बीचमा नेपालमा नै विश्व सम्मेलन गर्ने परम्परा अबलम्बन गर्दै आएको एनआरएनएको १० औं विश्व सम्मेलन अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुने तय भएको छ । यस पटक नयाँ नेतृत्व चयन पनि हुने भएकोले नेतृत्व लिनका लागि अग्रसर दावेदारहरु राजधानी उत्रिने क्रम जारी छ । अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नुभएका रविना थापाले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । कुल आचार्य र डा। बद्री केसीले अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।

परराष्ट्रको हस्तक्षेप

गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा विकसित हुँदै आएको एनआरएनएलाई पार्टीगत हिसाबमा कब्जा गर्ने नियत देखाएपछि निर्वाचन र सम्मेलनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मन्त्रालयले भाद्र २५ गते गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो।

गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि त्यसमाथि प्रारम्भिक छानवीन गरी मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले यसको विस्तृत गर्न समिति गठन गरी सो समितिले आफ्नो काम पूरा नगरेसम्म महाधिवेशनका बाँकी गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले १० सेप्टेम्बरमा अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावाली २०६६ को नियम १६ बमोजिम अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानुनसम्बन्धी अधिकारी) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रविधि विज्ञ) प्रतिनिधि रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएसँग स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। एनसीसीको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरूको अधिवेशनका लागि तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएकोलगायतका उजुरहरू परेपछि मन्त्रालय स्पष्टीकरण सोधेको हो।

अहिले परराष्ट्रमन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी बन्न न्यूयोर्क भ्रमणमा निस्केको छ । यसैले संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको यो प्रतिष्ठित संस्थाको विषयमा परराष्ट्रले कुनै निर्णय गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

धाँधलीको हद

आफूहरुले दिएको निवेदन अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विश्व सम्मेलन र निर्वाचन निश्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले गर्न छानविन समिति गठन गरेको बेलामा यस विषयमा उजुरी गर्ने एनआरएन सदस्यहरुले प्रतिनिधि चयनमा भएको बदमासीलाई पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेका छन् ।

गत असोज ३ गते आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, आइसीसी सदस्य नवराज ओली९कतार० र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले धाँधलीको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बताइए अनुसार आइसीसीको बैठक नै नबसी प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको, अष्ट्रियाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष, निवर्तमान कार्यसमितिका महासचिवलाई समेत प्रतिनिधि बन्नबाट बञ्चित गरिएको, चेक रिपब्लिकका संस्थापक अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा सहभागी नै नगराई एकतर्फी तवरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको सिफारिस गरिएको, २५५ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गर्दै फरक फरक देशमा फरक प्रावधान राखिएको र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया निर्वाचित समितिले पठाएको ६५५ र २५५ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विनाकारण मान्यता नदिइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदकहरुले एनआरएनको विधान २००३को अनुसूचीउल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, “विधानको धारा क अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने धारा १३ ख अनुसार समन्वय परिषद्को सिफारिसमा महिला युवासहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्ति मध्येबाट १० प्रतिशत,धारा १३ ग अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। संघको विधानको धारा १३ ख बमोजिमको १० प्रतिशत र धारा १३ ग बमोजिम ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको सिफारिस संबन्धित बहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने संघको पूर्वअभ्यास र विधानको व्यवस्था छैन ।”

निवेदकहरुका अनुसार जुलाई १७, २०२१ मा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले धारा १३ ख र ग अनुसारको १० प्रतिशत र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको चयन र सिफारिस निवर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले गरेको अन्तिम वा मान्य हुने सम्बन्धमा भएको निर्णयले विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यस यता भएका पत्राचार र त्यस अनुरुप छानिएका प्रतिनिधिहरुको छानवीन गरी अमान्य घोषित गर्न निवेदकहरुले माग गर्नुभएको छ ।

निवेदकहरुले नेदरल्याण्ड्समा ६५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत नामावली नराखी नामावली प्रकाशित गरिएको, रुसमा निर्धारित मितिसम्म ४ सय ६४ सदस्य रहेकोमा ८ सय ८९ पुर्याएको, बेल्जियममा निर्वाचनको अघिल्लो दिन एमआईएसबाट ४ सय जनाको नाम हटाइएको , लक्जेम्बर्गमा जम्मा ६० सदस्य रहेकोमा २ सय ५ जना थप डेलिगेट बनाइएको, जापानको निर्वाचनमा संघको विधान विपरित २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सदस्यता दिएर मतदानमा सहभागी गराइएको, न्यूजील्याण्डमा पनि एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी ५ सय ३८ सदस्य रहेकोमा ७ सय २१ कायम गरिएको, यूएईको समस्या समाधान कार्यदलले सिफारिस गरेका ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको नामावालीमध्ये ६५ प्रतिशतमा परेकाको नामावली प्रकाशित गरिएको तर अरुको नगरिएको ,अमेरिकामा मे ३० मा नै निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेपछि पनि पठाएको प्रतिनिधिको सूचीलाई अमान्य गरी निवर्तमान समितिलाई ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिएको , अष्ट्रेलियामा नवनिर्वाचित समितिका अध्यक्ष नन्दु गुरुड. र निवर्तमान समितिका अध्यक्ष केशव कडेलको सहमतिमा चयन गरिएका २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको नाम होल्ड गरिएको र आफ्नो क्षेत्रभित्र उठेका विवादहरु समाधान गर्ने जिम्मेवारी भएका क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई विवाद समाधान गर्न नदिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरु सप्रमाण पेश गर्नुभएको छ ।

परराष्ट्रमा दर्ता गरिएको निवेदनमा महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी राज जोशीको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९एनसीसी० हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको पनि उल्लेख छ।

निवेदनमा २०७८ भदौ २१ गते आइसीसी सचिवालयले प्रकाशित गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको नामावली अवैधानिक रहेकोले तत्काल सच्याउन आइसीसीलाई निर्देशन पनि माग गरिएको छ ।

निर्वाचन सर्छ त ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा निर्वाचन प्रतिनिधिको विवाद निरुपण नभएसम्मका लागि निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनिएको छ ।

परराष्ट्रको पत्रमा भनिएको छ, ‘०७८ भदौ २४ मा गैरआवासीय नेपाली संघका तीनजना सदस्यहरुको निवेदन प्राप्त हुन आएको छ । निवेदनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अष्ट्रिया, बेलायत चेक गणतन्त्र, स्वीटजरल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क पोर्चुगल लगायतका मुलुकहरुमा समस्या रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।’

त्यसैगरी जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा एनआरएनएबाट मन्त्रालयमा पत्र आएको तर राष्ट्रिय समन्वयन परिषदका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्वोधन नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा उजुरी परेको कारण देखाउँदै परराष्ट्रको पत्रमा भनिएको छ, ‘संघको उद्देश्य, संगठनात्मक प्रतिष्ठा र साखजस्ता विषयहरुलाई ध्यानमा राखी दशौं महाधिवेशनमा हुने अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन र सो भन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वयन परिषदका निर्वाचनहरुलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा उठेका विवादहरुको समयमै निष्पक्षरुपमा निरुपण हुन जरुरी देखिन्छ ।’

उजुरीहरुका सम्बन्धमा परराष्ट्र, कानून र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको अनुगमन समिति बनेको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरुञ्जेल निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रियाहरु स्थगन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको व्यहोरा हेर्दा अब कानून, सञ्चार र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित टोलीले युरोपका विभिन्न देश र जापानको भ्रमण गरेर स्थगलत अनुगमन गरेपछि मात्रै एनआरएनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

एनआरएनएकै प्रतिनिधिहरुबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिइएको उजुरीमा विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिएकाले अन्यायमा परेका एनआरएनए डेलिगेटसलाई सूचीमा राख्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा विधानविपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएका डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यो निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन अगाडि नबढाउन निवेदकहरुले माग गर्नुभएको छ । यसले निर्वाचन सर्ने अवस्थाको संकेत गर्दछ ।