काठमाडौँ, १७ फागुन । कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सरकारले ३१ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटा झारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार मातहतका सबै मन्त्रालयलाई १८ मन्त्रालय कायम भएकोले सो अनुरुप समायोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देश गरेको छ ।
सरकारले कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई गाभेर ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीन मन्त्रालयलाई जोडेर ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति’ मन्त्रालय बनाइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद’ मन्त्रालय बनाइएको छ।
श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय खारेजीमा परेको छ। जनसंख्यालाई स्वास्थ्य र वातावरणलाई वन मन्त्रालयमा गाभिएको छ। एकीकृत मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र वन तथा वातावरण राखिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बनाइएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभेर ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय जोडेर ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय’ बनाइएको छ। सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय गाभेर ‘खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
गृह,रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई यथावत् राखिएको छ।
सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि साविक मन्त्रालयमा रहेका सचिवलाई गाभिएको मन्त्रालयमा नै रहने व्यवस्था गरेको छ । अन्तिम निर्णय कसले गर्ने भन्ने प्रश्न भने यथावत रहेको छ ।
मन्त्रालय घटेकाले सरकारको केन्द्रीय सचिवालयमा कर्मचारीको संख्या घट्न जानेछ । संघीय संरचनामा संघका कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ रु भन्ने बारमो छ्ट्टिै संगठन र व्यवस्थापनबारे सर्भेक्षण गरिनेछ ।त्यसको प्रतिवेदन आएपछि बढी भएका दरबन्दी कटौती गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने तयारी छ ।
कुन कुन गाभिएर के बने
कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारण कृषि मन्त्रालय : भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय :उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद :शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण : श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
स्वास्थ्य र जनसंख्या तथा वातावरणको जनसंख्या : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
वन र जनसंख्या तथा वातावरणकोलाई वातावरण : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
ऊर्जा र सिंचाइ : जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
सहरी विकास र खानेपानी : खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय
