काठमाडौं, ८ कार्तिक । न्यायपालिकाभित्रबाटै अविश्वास र आशंकाको घेरामा पर्दै आउनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा अब न्यायिक समुदायबाट बहिष्कृत पनि हुन थाल्नुभएको छ । देशको न्यायालयको सर्वोच्च पदाधिकारीलाई उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्न थालेका छन् ।

सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने एजेण्डासहित प्रधानन्यायाधीश राणाले राख्नुभएको आजको फुलकोर्ट बैठक सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरुले नै बहिष्कार गर्ने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका दुई फैसला गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रशंशा पाउनुभएका प्रधानन्यायाधीश राणा त्यसको तीन महिना नबित्दै विवादमा तानिएर बहिष्कृत हुने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । उहाँमाथि राज्य सञ्चालनमा कार्यकारिणीसंग हिस्सेदारी मागेको आरोप लागेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा हिस्सा लिदैं आउनुभएका प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिमण्डलमा समेत अवाञ्छित कोटा मागेपछि विवादमा तानिनुभएको थियो ।

न्यायिक समुदायका न्यायाधीश र प्रतिरक्षी अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशको सत्तामुखी प्रवृत्तिले निश्पक्ष न्यायको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै उहाँलाई पदत्यागको दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आफ्नै न्यायिक समुदायबाट अविश्वास भएकोले न्यायालयको मर्यादा जोगाउने उपाय खोज्न आइतबार जुटेका सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले आजका लागि बोलाउनुभएको फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतसहित न्यायालयको गरिमा, मर्यादा र छवि जोगाउन भएको छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी रहनुभएको बताइन्छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएको छ भने न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, कुमार चुडाल आइतबार अदालतमै उपस्थित हुनुहुन्थेन । उहाँहरु खप्तड भ्रमणमा रहेको बताइन्छ ।

छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरुले वरिष्ठ अधिवक्ताको एजेण्डा राखेर अधिवक्ताहरुलाई प्रभावित पार्न खोजेको पनि आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू हुनुपर्ने सम्बधमा उठेको मागमा मंगलबारदेखि नमुनाका रुपमा गोलाप्रथा शुरु गर्ने भनी आइतबार बार पदाधिकारीहरुलाई आश्वासन दिनुभएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश र बारका पदाधिकारीहरुबीच पनि बैठक भएको थियो ।

न्यायाधीश र वारका पदाधिकारीहरुले हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको विकृति हटाउन दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै आएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीशले त्यसमा आलटाल गर्नुभएको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहित २० न्यायाधीशमध्ये १४ जना न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उभिएकोले उहाँमाथि पदत्यागको नैतिक दबाब उत्पन्न भएको छ ।