काठमाडौं, १२ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले शुक्रवार पनि इजलाश तोक्नुभयो तर न्यायालयको गरिमा मर्यादा र प्रतिष्ठाको
लागि उहाँको राजिनामा मुखर भएर माग्दै आउनुभएका न्यायमूर्तिहरुले उहाँले तोकेको इजलासमा गएर न्याय निरुपण गर्नुभएन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार शुक्रवारका लागि एकल र संयुक्त इजलासहरू गठन गरिका छन्।
अधिकांश इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र ७३ नम्बर थुनुवासम्बन्धी निवेदनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रवार आठवटा इजलास तोक्नुभएको छ ।
इजलासमा मुद्दा, न्यायाधीश अन्तै
उनले आफूसँगै कुमार चुडालको संयुक्त इजलास पनि राखेका छन्।
त्यसमा पुनरावेदन फिर्ता र लिखत दर्ता बदरजस्ता मुद्दा छन्।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाल अनि मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमा रहेका चारवटा अन्य संयुक्त इजलास पनि प्रधानन्यायाधीशले बनाउनुभएको छ।
ती इजलासमा ७३ नम्बर थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकता छन्।
न्यायाधीशहरू
त्यस्तै आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलास अनि बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी तथा प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इलसालमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन समेतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशहरू छलफलमा हुनुहुन्छ।
न्यायाधीशको पीर
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा रहेका एकजना न्यायाधीशले कुनै पनि खालका मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राहीको मर्काप्रति असंवेदनशील रहेको सन्देश जाने भएकाले त्यसबारे छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार कतिपय न्यायाधीश बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्ता निवेदनको सुनुवाइमा बस्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।
ती न्यायाधीशका अनुसार अत्यावश्यक निवेदनको संवेदनशीलतालाई हेरेर इजलासमा बस्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिएको सन्देश जाने र अहिलेसम्म उठाइरहेको मुद्दाबाट पछि हटेको सन्देश नजाओस् भन्नेतर्फ हामी सतर्क हुनुपर्ने पनि छ।
न्यायाधीशहरू
प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ।
त्यसैले कति लामो समयसम्म न्यायाधीश अघोषित हडतालमा रहने भन्ने विषयले असन्तुष्ट न्यायाधीशलाई पिरोलेको पाइन्छ।
विवादका बीच पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकल इजलास तोकेर मुद्दा हेर्नुभएको थियो। तर असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आइतवारदेखि नै मुद्दा हेर्न छोड्दै आउनुभएको छ।
अन्योल र चिन्ता
प्रधानन्यायाधीशले शुक्रवारबाट इजलासमा न्यायाधीशहरू सुनुवाइमा सहभागी हुने आशा गर्नुभएको थियो।
उहाँले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आन्तरिक छलफलमा समय दिनुपरेकाले न्यायाधीशहरूले केही दिन मुद्दा नहेरेको बताउनुभएको थियो ।
अघिल्लो दिन भने दुई पूर्वन्यायाधीशको निधनमा शोक प्रकट गर्दै बितेको थियो।
सामन्यतया शोकको दिन इजलाससँग सम्बन्धित काम नगर्ने प्रचलन छ।
तर राजनीतिक दल वा संसद्ले बेवास्ता गर्ने अनि अन्योल सिर्जना भएका बेला जबरा आफैँले राजीनामा नदिने हो भने अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको कुण्डली
चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।
उहाँले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गर्नुभएको छ ।
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो।
उहाँ वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो। त्यसअघि उहाँ प्रतिरक्षी वकिल हुनुुहुन्थ्यो ।
तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आउनुभयो।
जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल म्यारिज जुवा नभएको फैसला गर्नुभयो र उक्त फैसला पनि निकै चर्चित भएको थियो । (बीबीसीबाट)
