काठमाडौं,१५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नियमित जिम्मेवारीमा सहभागी नभएपछि अदालतले हेर्ने मुद्दाहरू प्रभावित भइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामाको निम्ति दबाव दिन गत सातादेखि न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्नुभएको छैन।

तिनैमध्येका एकजना न्यायाधीश बिदामा बसेकाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको एउटा रिट निवेदनबारे निर्णय सुनाउने तालिका सरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको दैनिक सूची निस्कियो, तर त्यो बाहेक ३ सय ५३ थान मुद्दा स्थगित छन्।

दाहालका अनुसार न्यायाधीशहरू सूचीअनुसार काममा  फर्कनुभएको छ ।।

बिदाले सारेको निर्णय

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनबारे निर्णय सुनाउने मिति पनि आज(सोमवार)कै निम्ति तोकिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने तालिका सुवेदी बिदामा बसेका कारण सर्न पुगेको छ ।

यो साताभरि न्यायाधीश सुवेदी बिदामा बस्नुभएकोले अब अर्को मिति तोकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार निर्णय सुनाउने दिन अर्को हप्ता पनि तोकिन सक्छ। त्यो निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ।

श्री ३ भीम समशेरले बनाएको ललिता निवास क्याम्पा उहाँका नाति नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्णसमशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हो । २०१७ सालको प्रजातन्त्रविरोधी राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै सशस्त्र आन्दोलन थालेकोले सुर्वणको कदमलाई निस्तेज पार्न महेन्द्रको सरकारले पहिले ललिता निवास क्याम्पा कब्जामा लियो र पछि अधिग्रहणको सूचना निकाल्यो । तर विध्वंसात्मक कार्य, राजकाज मुद्दा र स्थानहदमा परेकोले सुवर्ण र उनका अंशीयारले मुआब्जा दाबी गर्न सकेनन र सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको ललिता निवासको जग्गा अलपत्र परेको थियो ।

२०४६ सालको आन्दोलन पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ जेठमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनाको संघर्षमा घर,जग्गा,सम्पत्ति हरण भएका राजनीतिकर्मीहरुको सम्पत्ति कानूनको परिधिभित्र रहेर फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि महेन्द्रको सरकारले कब्जा गरेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा मध्ये मोही लागेको १ सय १२ रोपनी जग्गा उहाँका अंशीयारले फिर्ता पाएका थिए ।

आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गा सुक्रीबिक्री गर्दा सरकारी जमिन बेच्यो भनेर एकथरी राजावादी र बामपन्थी नेता माधव नेपाललाई फसाउन चाहने के.पी. ओली समूहले षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रायोजित समिति बनाएर यसमा माधव नेपाल, कांग्रेसका विजय गच्छदार लगायतका नेताहरुलाई फसाएका थिए । यो प्रकरणमा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

तर सर्वोच्च अदालतले नै दुइपटक सुवर्णका उत्तराधिकारीको पक्षमा गरेको निर्णयमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले ुकेही गरिरहनुपरेनु भनेर सफाइ दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाव

उक्त रिट हेर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि राजीनामा दिन दबाव जारी छ।

उहाँले राजीनामा दिएमा उक्त रिटमा सुरुवाट सुनुवाइ गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको कदममा उक्त रिट निवेदनको विषय पनि जोडिन पुगेको छ।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाटको विषय त्यो पनि रहेको भनि अडकल गरेको पाइन्छ।

जबराले भने दशैँको शुभकामना दिन मात्र प्रचण्ड आफ्नो सरकारी निवासमा पुगेको बीबीसीलाई बताउनुभएको थियो।

त्यसप्रति अविश्वास गर्ने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्नुहुन्छ, जम्मै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन लागेका छन् र देखाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठाए पनि यो मुद्दा फैसला गर्न नदिने खेल हो भन्ने सुनिन्छ।ू

अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशले नै सत्तापक्षीय दलहरूलाई उक्त रिट देखाएर आफूविरुद्धको दबाव निस्तेज पार्न खोजेको आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा अस्वीकार गर्नुभएको छ।

सर्वोच्च अदालत

जबराले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन हेर्ने गरी सोमवार पनि छवटा इजलास तोक्नुभएको छ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाल, आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडाल अनि सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको चारवटा संयुक्त इजलास गठन गरिएको छ।

त्यस्तै बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको दुईवटा एकल इजलास बनाइएको छ।

तर न्यायाधीशहरू गत साता कुनै पनि इजलासमा पनि बस्नुभएन।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार न्यायाधीशहरू छलफलमा हुनुहुन्छ।

वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इतिवृत्त
्
चोलेन्द्रशम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उहाँले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गर्नुभएको छ।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको थियो।

उहाँ वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँ प्रतिरक्षी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उहाँलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल म्यारिज जुवा नभएको फैसला गर्नुभएको थियो। उहाँको उक्त फैसला पनि निकै चर्चित भएको थियो।(बीबीसीबाट)