काठमाडौं, ३० कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा माग्दै सुरु भएको सर्वोच्चकै न्यायाधीश र प्रतिरक्षी वकिलहरुको आन्दोलन नैतिक संकटको दलदलमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको अवज्ञा गर्दै उहाँले राजिनामा दिनुपर्ने मागमा सहमति जनाउदै आउनुभएका चार जना न्यायाधीशहरु मंगलबारबाट काममा फर्केपछि प्रधानन्यायाधीश विरोधी आन्दोलन संकटको दलदलमा पुगेको हो ।

सोमबार साँझ असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको समूहबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश मंगलबार नियमित इजलासमा फर्किएर मुद्दाको सुनुवाई गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ । यस पहिले पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको अवज्ञा गर्दै राजिनामा माग गर्ने न्यायाधीशहरुको समूहमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

मुद्दाको चाड.

मंगलबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको समूहबाट अलग्गिएर आउनुभएका न्यायमूर्तिहरुलाई संयुक्त तथा एकल इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पनि राख्नुभएको छ । आजको इजलासमा श्रेष्ठ र शर्माको इजलासमा २१ वटा तथा केसी र रेग्मीको संयुक्त इजलासमा ४१ मुद्दाको पेशी छ । यस्तै प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको इजलासमा ६२ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको छ ।

कानून व्यवसायीको धर्ना यथावत

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग्दै कानून व्यवसायीहरुले आज पनि सर्वोच्च परिसर अगाडि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

उनीहरु प्रहरीको घेरा तोडेर मूल गेटसम्म पुगेका छन् ।

मूल गेटमा प्रहरीले कानून व्यवसायीहरुलाई रोकेका छन् । सर्वोच्च परिसरमा अघिल्ला दिनहरुमा जस्तै प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले यही कात्तिक १४ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवादमा आउन नेपाल वार एशोसिएशनलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ । नेपाल वार एशोसिएसन र सर्वोच्च वार एशोसिएसनले उहाँको राजीनामालाई पूर्वशर्तको रुपमा राखेर आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरे पनि प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्दै आएका मध्ये पाँच जना न्यायाधीशहरुले आजबाट इजलासमा मुद्दा हेर्न सुरु गरेकोले प्रतिरक्षी वकिलहरुको आन्दोलन पनि संकटमा पर्न गएको छ ।

न्यायाधीशहरु काममा फर्केर मुद्दाको सुनुवाई गर्न थालेपछि वकिलहरुको आन्दोलन निस्तेज हुने जोखिम बढेको छ ।