काठमाडौं, १८ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ सिमेण्ट उद्योगविरुद्ध चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दाको नेपालको निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शले विरोध गरेका छन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा,नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तीनै संस्थाका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अख्तियारको ज्यादतिको विरोध गर्नुभएकोे हो ।

विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको र यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ ।”

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भएको उल्लेख गर्र्दै निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधि संस्थाहरुले भनेका छन् , “आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।”

आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।”

सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिड. स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको गुनासो पनि निजी क्षेत्रको छ ।

विज्ञप्तिमा खानी तथा भूगर्भ विभाले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय नभएको उल्लेख गर्दै मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्मातह बनाएको छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।”

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र निर्माणको लागि उद्योगीहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्नचुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले पुनर्निर्माणका लागि सरकारले समेत गरेको आग्रह र बजारमा सिर्जित उच्च मागका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो अधिकतम क्षमता उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि गर्नु तत्कालीन् विषम परिस्थितिको माग भएको पनि जनाएका छन् ।

नेपालको उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरुले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउदै यसले नेपालमा लगानी विस्तार, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायत उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

तीनै संस्थाले सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पित रूपमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने कार्यको पनि विरोध गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिदिन नेपाल सरकारलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा अनुरोध पनि गरेको छ ।