काठमाडौँ, १३ फागुन । सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त ६० अर्ब भन्दाबढीको विकास अनुदान सहयोग संबन्धी संझौता पारित गर्न लचिलो हुँदै आएका छन् ।
शुक्रबार माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले पार्टी नेतृत्वसामु सत्ता गठबन्धन जोगाउने र एमसीसी पनि पारित हुने अर्थात साप पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने उपाय अबलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेर एमसीसी अघि बढाउन कांग्रेसलाई बाटो खोलिदिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा मन्त्रीहरूले सहमतिसाथ अघि बढ्नका लागि यो विकल्प उपयुक्त हुने सुझाव उनीहरुले दिएका हुन्। प्र
तिनिधिसभाको बैठकमा माओवादी, नेकपा एस, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा अनुपस्थित हुँदा र एमालेको अवरोध जारी रहँदा उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसीसी पास हुने अवस्था बन्छ ।
यही अवस्थामा गठबन्धन पनि जोगिने र एमसीसी पास हुने भएकाले माओवादी मन्त्रीहरूले यो विकल्प अघि सारेका हुन् ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन पनि जोगिने गरी एमसीसी पास गर्ने विकल्पहरूमाथि छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश पठाउनुभएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग समेत एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । छलफल गठबन्धन नटुट्ने गरी एमसीसी पास गर्ने विकल्पमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनका दलहरु सहयोगी नबनेमा प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम विकल्पको रुपमा एमालेसंग गर्धन जोड्ने र कांग्रेस र एमाले मिलेमा माओवादी र समाजवादी पार्टीको अस्तित्वमा प्रश्न आउने देखिएपछि दुवै पार्टीका नेताहरु एमसीसी पारित गर्न लचक भएका हुन्।
