काठमाडौँ, १५ फागुन । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)बाट नेपालको सडक विस्तार र प्रशारण लाईन निर्माणको लागि प्राप्त ६० अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको अनुदान उपयोग गर्नेसम्बन्धी संझौता आज प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर पारित हुने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचमा यस विषयमा सहमति बनेकोले एमसीसी आजै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउन आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो ।

आइतबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकमा आज प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई पटक बसाउने र पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नमा सरकारले जवाफ दिएपछि दोस्रो बैठक राखेर पारित गर्ने सहमति बनेको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनका दलहरुबीचमा आजै छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय भएकाले आइतबार एमसीसी संझौता पारित हुने बताउनुभयो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरिने

आज बिहान भएको गठबन्धन बैठकमा एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नेछ ।
बालुवाटार बैठकमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन बैठकपछि ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदमा पेश गरेर आजै एमसीसी पारित गर्न सहमति बनेको बताउनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको भन्दै समय माग्नुभएको थियो । तर अन्य दलहरु समय नभएको भन्दै आजै पारित गर्ने निर्णयमा पुगे । उहाँ पार्टीको सचिवालयको बैठक भएकोले अलि छिटो बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो ।

।

सत्ता गठबन्धनको बैठकअघि आज बिहान बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयको विस्तारित बैठकले एमसीसीलाई ब्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेको पनि साथ पाउने आशा

सत्ता गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दलहरु एमसीसीबाट प्राप्त विकास अनुदान सहयोग लिने र कार्यान्वयन संझौता गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारमा रहदा संलग्न रहेकोले यसलाई अनुमोदन गर्ने कार्यमा उसले पििन साथ दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘सत्तारुढ गठबन्धन सहमत भइसकेको अवस्थामा एमाले पनि पक्षमा उभिने गठबन्धनको विश्वास छ । किनभने उहाँहरुले नै एमसीसी संसदमा लगेको हो र उहाँहरुको प्रस्ताव नै अगाडि बढाउन लागेको हो,’ नेता पौडेलले सञ्चारकर्मीसंग बताउनुभएको छ ।

उहाँले एमसीसीका पक्षमा मत प्रकट नगरे एमालेमाथि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठ्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ ।

ब्याख्यात्मक टिप्पणीका तीन कुरा

व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको होइन र यो नेपालमा नेपालको संविधान नै सर्वोपरि हुन्छ र यसलाई विकास सहयोग हो भन्ने मात्र हामी बुझ्छौंं भन्ने कुरा समावेश गरी सो बारेको छलफलपछि एमसीसीको दस्तावेजसँग राखेर सरकारले पेश गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गरिने बताइएको छ ।