काठमाडौं, १५ फागुन । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)बीच नेपालको गरिबी घटाउन सडक विस्तार र विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणको लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिनेसम्बन्धमा भएको संझौता अनुमोदन गरेको छ ।

सरकारले यो संझौताका प्रावधानहरुमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पेश गरेपछि आइतबार साँझ बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले यो संझौता अनुमोदन गरेको हाँे ।
यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिदा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदहरुको ध्वनी मतको बुहमतले निर्णय गरेको हो ।

संझौता पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले प्रतिनिधिसभा विरोधै कायम गरेको थियो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रुपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने लगायतका विषय छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका आधारमा सो संझौता पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।

राससका अनुसार सरकारले एमसिसीको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सांसदहरूले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमसिसी सम्झौताको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा भएको उक्त सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र पूर्वाधारको विकासका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले एमसिसीले विश्वका ४६ वटा देशहरूसँग पनि भएको र सम्झौतामा सैन्य गठनबाट जोडिएको छैन भनी प्रस्ट पार्नुभयो । व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

सांसद मातृकाप्रसाद यादवले व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एमसिसीको अङ्ग बनेको छ भन्नुभयो । सांसद डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले एमसिसीका बारेमा गलत भ्रम चिर्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सकारात्मक भएको बताउँदै सो घोषणालाई अमेरिकी पक्षले पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले एमसिसीबारे अझै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अहिले एमसिसीबारे विरोध गर्ने दलका नेताहरूले एमसिसीबारे सम्झौतामा सहभागी भएको भन्दै नक्कली राष्ट्रवादी नहुन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरि बुधबारसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको हो ।