काठमाडौं, २० फागुन । तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध चलेको नेपाल वारको आन्दोलन र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको असहयोगका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास आजदेखि शुरु हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विवादमा परेपछि गत असोजदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया शुरु भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न थालेको हो । तर संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषदको सिफारिसमा अरु न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था भएकोले यसमा गोला प्रक्रिया लागू हुँदैन ।
संवैधानिक इजलाश नबस्दा संविधानसंग संबन्धित मुद्दाहरुको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०७७ मंसीर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बेठक बोलाएर सोही दिन अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका र संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन संवैधानिक नियुक्ति लिई कार्य सञ्चालन गरिरहेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहित निर्वाचन आयुक्त, मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी अन्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारीसका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको सुनुवाई के हुन्छ भन्ने चासो सबैलाई रहदै आएको छ ।
हाल महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेद्रसमशेर जबरासमेत संवैधानिक परिषद्मा सदस्य हुनुभएको र उहाँको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकोले सो मुद्दा अहिलेसम्म थन्केको थन्किएकै छ ।
का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा बस्ने इजलाशले यसको निरुपण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
