महेश आचार्य
संवाददाता, बीबीसी नेपाली
संवैधानिक प्रावधानअनुसार नियुक्तिको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका छन्।
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा आइतवार प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा, विगतमा ओलीसँग कटु सम्बन्ध रहेका तराई केन्द्रित दलहरू समेत उनको पक्षमा उभिए भने विपक्षमा कांग्रेसको मात्रै मत परेको बताइएको छ।
ती दलले विगतमा ओलीले कडा अडान राखेका आफ्ना मागमा अब उनी लचिलो हुँदै संविधान संशोधन गर्ने अपेक्षामा समर्थन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
अवसर
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रमुख कार्यकारीले तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएको विरल घटनाको केन्द्रीय पात्र बन्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन्।
उनको दल एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाटै सामान्य बहुमत आरामले पुग्थ्यो तर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायतका पार्टीका सांसदको समेत उनलाई साथ रह्यो।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा शपथ गर्न नपाएका एक जनाबाहेक बाँकी सबै मतदान गर्न योग्य थिए।
तर २६८ जना मात्रै मतदानमा सहभागी भए अनि पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मतमात्रै खस्यो।
त्यो भनेको ओलीलाई तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदले समर्थन गरे जसमा तराई केन्द्रित दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो।
कारण
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै समुदायलाई सक्दो समेट्ने वाचा संसदमा गरे तर संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता भने जनाएनन्।
तराई केन्द्रित दलहरूले ओलीलाई दिएको साथमा चाहिँ प्रदेश २ मा सरकारलाई वाम गठबन्धनले गरेको समर्थनको राजनीतिक विनिमय झल्कन्थ्यो।
सँगसँगै संविधान संशोधन हुने अपेक्षा पनि गाँसिएको देखियो।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य महिन्द्र राय यादवले संसदमा भने, “हामीले धेरैपटक सहमति र सम्झौता गर्यौ। अब कार्यान्वयन हुने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ”।
उनका अनुसार, प्रदेश २ मा सरकारलाई वाम गठबन्धनको समर्थन त्यो विश्वास निर्माणको जग हो।
त्यस्तै अपेक्षातर्फ संकेत गर्दै संसदमा ओलीदेखि लिएर प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका वाम गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयासको चर्चा गरे।
तर संविधान संशोधनको प्रष्ट वाचा भने उनीहरूले गरेनन्।
मिलनविन्दु
त्यस्तो प्रष्ट वाचा नहुँदाहुँदै पनि राजपा ओलीको समर्थनमा किन उभियो त?
कतिपयको विचारमा, शायद राजपाले पनि संविधान संशोधनको विगतको अडानमा मिलनविन्दु खोजिरहेको छ।
किनकी अब राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज प्रदेश २ भित्र जोडदार रुपमा उठिरहेको पाइन्छ।
आफ्नै हातमा डाडूपन्यू रहेको प्रदेश २ मा काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती तराई केन्द्रित दलहरूलाई छ।
त्यसका लागि केन्द्रमा सत्तासीन वाम गठबन्धन, खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्दा फोरम र राजपालाई फाइदा हुने आकलन गरिएका छन्।
यद्यपि विगतका आफ्ना मुद्दामा एमालेसँग ‘लतारिएर गएको’ भन्ने सम्भावित आरोप लाग्नसक्ने भयले उसलाई ओलीसँग धेरै हिमचिम नबढाउन दबाब परिरहेको एकथरी ठान्छन्।
शायद, संविधान संशोधनविना ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने नेता महिन्द्रराय यादवको आइतवारको भनाइ पनि त्यस्तै दबाबको एउटा संकेत हुनसक्छ।
