काठमाडौं, १६ चैत्र । यसै साता सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा एकअर्काबीच कुनै शङ्का रहे त्यसलाई निर्मूल पारेर विश्वास निर्माण गर्नमा जोड दिइनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
राजनीतिक रूपमै समझदारी बढेपछि मात्रै अन्य कुराहरूले स्थान पाउने हुँदा पनि भ्रमण आशङ्का हटाउन केन्द्रित रहनुपर्ने भारतका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूतको भनाइ छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा देउवा शुक्रवार भारतको राजधानी दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षीबीच शनिवार द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुने तय भएको छ।
पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाहेक भारतका उपराष्ट्रपतिसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ।
आइतवार बनारस हुँदै नेपाल फर्कनुअघि देउवासँग भारतका विदेशमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले पनि भेट गर्ने बताइएको छ।
आशङ्का हटाउने अवसर
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भ्रमणका क्रममा नेपालले आफ्ना बाह्य सम्बन्धप्रति भारतले कुनै आशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
नेपालले भारतका आशङ्का तथ्यगत नभएको कुरा प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“नेपालले विकासको निम्ति अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध राख्दा, नेपालको विकास हुँदा त्यसबाट भारतलाई नै फाइदा हुन्छ”, आचार्यले भन्नुभयो।
भाषा, भूगोल लगायतका कारण भारतसँग नेपालको सहज पहुँच रहेको अवस्थामा भारतले नेपाल-भारत सम्बन्धमा अन्य सम्बन्धहरूले नकारात्मक असर पार्छ भनेर सोच्ने वस्तुगत आधार नै नरहेको उहाँको बुझाइ छ।
दक्षिण एशियाका अन्य तीन राष्ट्र हुँदै गत साता नेपाल आउनुभएका चीनका स्टेट काउन्सेलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी आइतवार बेङजिङ फर्किए लगत्तै देउवा भारत जान लाग्नुभएको छ।
भारतका लागि नेपालका अर्का पूर्व राजदूत लोकराज बराल भारतलाई नेपालमा चीनको गतिविधि अनि चीनलाई तिब्बतका कारण नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको गतिविधि प्रति चासो रहने गरेको बताउनुहुन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधारका विषयवस्तुहरूले प्राथमिकता पाउने र गत हप्ता चिनियाँ विदेमन्त्रीको भ्रमण र प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण दुबैलाई त्यही सिलसिलाको निरन्तरताका रूपमा हेरिनुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइ छ।
सीमा सम्बन्धी विवादबारे चर्चा
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा भारतले अतिक्रमित गरेको भनिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको थियो।
त्यसयता नेपालको र भारतको सम्बन्ध चिसिएको धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्।
र हालसम्म पनि उक्त विषय नेपाल भारत सम्बन्धमा बिझाउने कुरा बनेर बसेका कारण पनि यो भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने आचार्यको मत छ।
कालापानीमा भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर राखेको छ
“बिझाउने कुराहरू राखिराख्दा त्यसले राम्रो गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो।
थापा पनि दुई देशकोबीचमा सहमति गरेर समस्या निराकरण गरिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ।
“दुवै थरीले एक प्रकारले मौनता धारण गरेर बसेका छन्। समस्यालाई थाती राखेर अन्य कुराहरूमा संवाद गर्ने सम्भावना देखिन्छ”, थापाले भन्नुभयो।
तर कूटनीतिमा सबै कुरा आधिकारिक रूपमा नगरिने हुँदा देउवाको भ्रमणका क्रममा यो विषय उठान हुने आफूलाई नलागेको बरालको बुझाइ छ।
“किनभने यो ज्यादै जटिल कुरा छ। कुरा नेपालले उठाए पनि पछि हेरौँला भन्ने जस्तो होला”, उहाँले भन्नुभयो।
लिपुलेक, लिम्पियाधुराबाहेक सीमावर्ती क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूबारे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका क्रममा छलफल गरिनुपर्ने उहाँहरूको मत छ।
ईपीजी प्रतिवेदनबारे चासो
नेपाल र भारतबीच लामो समय देखि थाती रहेका मुद्दाहरू पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा उठान गरिनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदनको भविष्य लगायतका विषयहरूमा नेपालले प्रष्टता खोज्न आवश्यक रहेको उहाँहरु बताउनुहुन्छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धिसम्झौता लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
नेपालमा अन्तिम बैठक गरेर सहमति भएको घोषणा गर्दा ईपीजीमा संलग्न दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन पहिले भारतका र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताइएको थियो।
तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिँदा नेपालमा विभिन्न अनुमान भइरहेका छन्।
“राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो पार्नुको अर्थ, हाम्रो फ्रेमवर्क ट्रिटी छ -त्यसबारे पनि त विचार गर्नुपर्यो, नयाँ ल्याउनुपर्यो। ‘ हामी पुरानै सोचका आधारमा अगाडि बढ्न सकिँदैन”, आचार्यले भन्नुभयो।
उक्त प्रतिवेदका सुझाव दुवै देशको हितमा रहेको विश्वास दिलाएर अघि बढ्न सक्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ।
भारतको राजनीतिक वृत्त तथा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीमै पनि ईपीजी प्रतिवेदनबारे समान धारणा नरहेको आचार्य बताउनु हुन्छ।
त्यस कारण पनि नेपालले यस विषयलाई उठाउन गर्न छाड्न नहुने नेपालमा आवाजहरू उठिरहेका छन्।
“दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा यो भएको हो। प्रतिवेदन तयार भयो। यसले भविष्यको सम्बन्ध सुधारका लागि के के कुरामा प्रश्रय दिएर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको सहमति भएका कारण यसको सुनुवाइ होला भन्ने आशा गरौँ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एजेन्डामा राख्नुहुन्छ भन्ने आशा छ”, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपाल तर्फका संयोजक समेत रहेका थापाले भन्नुभयो ।
आर्थिक मुद्दा
कोभिड १९ महामारी सुरु भएपछि हुन लागेको पहलो उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा नेपालले विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलस्रोतसहित विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय लगानीको आवश्यकता रहेको हुँदा आर्थिक मुद्दाहरू द्विपक्षीय वार्ताको केन्द्रमा पर्नुपर्ने उहाँहरूको मत छ।
देउवाको भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापार सहित केही परियोजनाको अवस्था बारे छलफल हुने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
“हाम्रो व्यापारको असन्तुलन घटाउनका निम्ति हाम्रा वस्तुको निर्यातका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्छ”, आचार्यले भन्नुभयो ।(बीबीसीबाट)
