काठमाडौं, २३ चैत्र । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको तीन दिवसीय सद्भावना भ्रमण गरी स्वदेश फर्केको तेस्रो दिनमा यसको सकारात्मक नजिता सार्वजनिक भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जानकारी अनुसार आफ्नो सरकारी वा भारतीय लगानीकर्ताको लगानी भएको विद्युत आयोजनाको बाहेक विद्युत नकिन्ने नीति लिएको भारत नेपालमा उत्पादित थप ३ सय २५ मेगावाट विद्युत किन्न सहमत भएको छ ।

भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय विद्युत बजारमा थप ३ सय २५ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यससँगै नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा ३ सय ६५ मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।

यसअघि २०७८ कात्तिकमा पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालमा रहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युतगृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)मा बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।

नेपालले भारतीय भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा ३ सय ६४ मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न प्रवेश पाउने भएको छ । दोस्रो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वको १ सय ४४ मेगावाटको ‘कालीगण्डकी ए’बाट १ सय ४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रीन भेन्चर्स लिको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट गरी कुन ३ सय २६ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले योसँगै ६ वटा विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि स्वीकृति पाएको हो । देशभित्र खपत गरेर जगेडा भएको विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत निर्यात हुने छ । विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेसँगै वर्षायाममा उत्पादित विद्युत मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युत्को निर्यात भई दुई देशबीचको व्यापार घाटामा कमी आई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने चिन्ता रहेको अवस्थामा नेपालको अतिरिक्त बिजुली किन्ने भारतको निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “हामीलाई ठूलो बजारको खाँचो थियो, यसबाट थप बजारको विस्तार भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपालमा खपत नभएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने र बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सहभागी उपक्षेत्रीय मञ्च (बिबिआइएन)मार्फत पनि अन्य मुलुकमा विद्युतको बजार विस्तार हुने बताउनुभयो ।

बजारको सुनिश्चितता भएसँगै विद्युत उत्पादनको ढोका खुलेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आगामी दिनमा विद्युत व्यापारको दायरा पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रतिबद्धतामा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सो दस्तावेजमा दुवै देशको संयुक्त लगानीमा जलविद्युत्को उत्पादन गर्ने, ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा दुई देशले लगानी गर्ने, प्रशारण लाइनलाई एकार्का देशको हितका लागि प्रयोग गर्ने, भारतपछि बङ्गलादेशसम्म लैजान प्रशारण लाइनको प्रयोग गर्ने र दुवै देशलाई लाभ हुने गरी विद्युतको व्यापार गर्ने उल्लेख छ ।

उद्योगमा लोडसेडिङ छैन

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले कुनै पनि उद्योगमा लोडसेडिङको समस्या नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । केही दिनअघि विद्युतको व्यवस्थापनमा असहज अवस्था आउँदा एकरदुई दिन थोरै समय लाइन काटिने अवस्था आएको भए पनि अहिले उक्त समस्या समाधान भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“अहिले कुनै उद्योगलाई लोडसेडिङ छैन, अपर्झट आएको समस्या हो, त्यो एकरदुई दिनमा समाधान भयो”, उहाँले भन्नुभयो । विद्युतको खपत बढाउन उद्योगको थप ६सय मेगावाट डिमान्ड स्वीकृति गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।