फणीन्द्र दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौ, १७ बैशाख । कूटनीतिक विषयका विज्ञहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई समर्थन गर्दै आएको भए पनि आफ्ना कतिपय रणनीतिक स्वार्थका कारणले नेपाल हेर्न दिल्ली दृष्टि प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन्।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको यो साता ७५ वर्ष पुगेको छ।

परराष्ट्र मामिलाका एक अध्येताले नेपाललाई आफ्नो दृष्टिबाट अमेरिकासामु प्रस्तुत गर्न भारत सफल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

तीन दिशामा भारत र एकातर्फ चीनको तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको नेपालका कतिपय मामिलालाई वाशिङ्टनले सोझै हेर्नुपर्ने धारणा विगतमा सरकारी अधिकारीहरूले पनि राखेका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता बलियो भएको आफ्नो देशले चाहेको र अमेरिकी प्राथमिकताहरूलाई अरू देशसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक नरहेको धारणा राख्ने गरेका पाइन्छ।

अमेरिकाले नेपालीलाई कसरी हेर्छ ?
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेका विभिन्न पुस्तकका लेखक एवं पत्रकार सञ्जय उपाध्या रणनीतिक र राजनीतिक साझेदार भएकाले वाशिङ्टन र नयाँ दिल्ली दक्षिण एशियाली मामिलामा एक ठाउँमा उभिएको ठान्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालको हकमा मलाई लाग्छ भारतको आँखाबाट हेर्नेभन्दा पनि अमेरिकालाई भारतले आफ्नो आँखाबाट नेपाल देखाइरहेको छ।”

राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति रेगन

“दोस्रो जनआन्दोलनताका अमेरिका-भारत सम्बन्ध सिभिल न्यूक्लीअर सहकार्यअन्तर्गत बढिरहेको थियो। त्यो बेलामा माओवादीलाई विशुद्ध आतङ्ककारी जत्थाको हिसाबले होइन यिनीहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रूपान्तरण हुन सक्छन् भनेर आफ्नो आँखाबाट अमेरिकालाई हेराउन लगाएको देखियो।”

भारतले राजतन्त्रसहितको दुईखम्बे विदेशनीति उक्त जनआन्दोलनका क्रममा छाडेको थियो।

जनआन्दोलनपछि निर्वाचित संविधानसभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।

उपाध्या चीनसँग सम्बन्धित मामिलामा भने अमेरिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक नै दृष्टिकोण तय गर्ने बताउँनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “चीन(तिब्बतजस्ता विषयहरू पनि छन् जुनलाई लिएर नेपालमा वाशिङ्टन पहिलादेखि नै बढी सक्रिय छ। तर अमेरिकाको संलग्नताको विषय र गतिलाई भारतले परिभाषित गर्न सकिरहेको छ।”

सन् १९६७ मा राजा महेन्द्र र रानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवीलाई ह्वाइटहाउसमा स्वागत गर्दै राष्ट्रपति जोनसन र उहाँकी पत्नी

अमेरिकाका लागि नेपाल कति महत्त्वपूर्ण ?

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा कतिपय त्यस्ता दृष्टिकोण अमेरिकाको क्षणिक सोचाइ भए पनि ती नेपाल अमेरिका सम्बन्धका निर्णायक आधार नरहेको ठान्नुहुन्छ।

सन् १९८३ मा नेपालका राजा राजा वीरेन्द्रले गरेको ह्वाइट हाउस भ्रमणको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उहाँले थप्नुभयो, “राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्दाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रेगनले स्वागत भाषणमा भनेको कुरा म सम्झिन्छु। उहाँले ,’नेपाल पृथ्वीको अर्को कुनामा रहेको हाम्रो मित्र हो’ भन्नुभएको थियो । अमेरिकाले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रपतिको कथनबाट हेर्ने हो।”

पूर्वमन्त्री थापा थप्नुहुन्छ, “अरू कसैको आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने कुरामा नेपालले कहिल्यै रुचाएको पनि छैन। त्यसको प्रतिकार पनि गरेको छ।”

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको समयमा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भइसकेको थिएन।

राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन सन् १९४९ मा नेपालले दिएको आवेदनमा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स र भारतसँग स्वतन्त्र कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको विषय उल्लेख गरेको थियो।

रुसको भिटोका कारण पहिलो प्रयासमा सफलता नपाएको नेपालले सन् १९५५ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत सङ्घ गरी दुई कित्तामा विश्व धुव्रीकृत भएका वर्षहरूमा शीतयुद्धको बाछिट्टा नेपालमा पनि प्रष्टसँग देखिने गरेका थिए।

सार्वजनिक भइसकेका पुराना कूटनीतिक दस्तावेजहरूमा अमेरिकाले नेपालको मामिलामा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई स्वीकार गरेका पाइन्छ।

त्यसको उदाहरण सन् १९६३ को सेप्टेम्बरमा राजा महेन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तुलसी गिरीले वाशिङ्टन डीसीको भ्रमणमा गरेका उच्चस्तरीय कुराकानीलाई लिन सकिन्छ।

डा. गिरीले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनडीलाई राजा महेन्द्रले लेखेको पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए जसमा दुई ठूला छिमेकीको बीचमा ुभौगोलिक रूपमा अवस्थित रहेको नेपालको अप्ठेरो बुझिदिनु अमेरिकालाई अनुरोध गरिएको थियो।

राजा महेन्द्रले दुवै छिमेकीसहित सबै देशसँग नेपालले असल सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

उनका दूतका रूपमा राष्ट्रपति केनेडीसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई भेटनुभएका गिरीले नेपाललाई प्रत्यक्ष सैनिक सहयोग उपलब्ध गराउन अमेरिकालाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

त्यसअघिका वर्षमा नेपाल आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरण सहितका सुरक्षा सुधारका काममा भारतमा नै निर्भर रहँदै आएको थियो।

नेपाली अनुरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर आफ्ना राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको अमेरिकी टिपोटमा भनिएको थियो, “नेपालमा क्षमतावान् तर तुलनात्मक रूपमा सानो सुरक्षा फौज हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको अमेरिका ठान्छ। उक्त उपमहाद्वीपको वास्तविकता के हो भने भारतले नेपालको प्रतिरक्षामा सहयोग गर्ने मूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। कुनै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता नगरी भारतीय सैन्य सहयोगको विषयसँग जोडिएर आएको हुनसक्ने समस्या समाधान गर्ने उपाय अन्वेषण गर्न हामी इच्छुक छौँ।”

त्यस बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा गिरीले अमेरिकी सैन्य सहयोग पाएको खण्डमा नेपालले चीन र भारत दुवैसँग अझ निर्धक्क भएर आफ्ना धारणाहरू राख्न सक्ने बताउनुभएको थियो।

उहाँले चीनले नेपाललाई आक्रमण गर्न खोजे त्यो भारत, सिक्किम र भुटानमाथिको आक्रमण ठानिने र त्यसमा सघाउन अमेरिकासहितका देश आउने भए पनि भारतले नेपाललाई लिन खोजे कसले सहयोग गर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो।

उक्त भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले सैन्य सहयोगले चीनलाई चिढ्याउन सक्ने र भारतलाई क्रोधित बनाउन सक्ने जबाफ दिनुभएको थियो।

तर पछि भारतसँग पनि परामर्श गरी सीमित तहको सुरक्षा सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार गरेको थियो।

सन् २००५र२००६ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय रूपमा सत्ता हातमा लिएको समयमा नेपालको सेनालाई दिँदै आएको सहयोग स्थगन गर्ने निर्णय दिल्ली र वाशिङ्टन दुवैले गरेका थिए।

राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य

भिन्नाभिन्नै चस्मा
नेपालबारे दिल्लीभन्दा वाशिङ्टनका पृथक् दृष्टिकोण रहेका दृष्टान्त पनि छन्।

सन् २०१५ मा नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रति दिल्लीले चिसो प्रतिक्रिया जनायो जसको फलस्वरूप नेपालले भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी नै बेहोर्नुपर्‍यो।

त्यस बेला दिल्लीले विभिन्न तप्काका माग सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गर्न सुझावसहित आफ्ना विदेशसचिवलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं पठाएको थियो।

नेपालमा एमसीसी अनुदानबारे विवादहुँदा भारत मौन बसेको थियो

तर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया नरोकिएपछि भारतले उक्त घटनालाई आफूले जानकारीमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त संविधान जारी भएको घटनाक्रमलाई लोकतन्त्रका दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेको थियो।

सन् १९७५ मा राजा वीरेन्द्रले अघि बढाएको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र कायम गर्ने प्रस्तावलाई ढिलै गरी भए पनि अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताका लागि ‘यस क्षेत्रमा शान्ति संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता’ जनाइएको उक्त प्रस्तावमा १ सय १६ वटा देशले समर्थन गरेका थिए।

सुरुमा अमेरिकाले पनि उक्त प्रस्तावमा भारतको सहयोग जुटाउन नेपाललाई भनेको थियो।

लेखक उपाध्या सम्झिन्छन्, “उक्त प्रस्ताव आएको झन्डैझन्डै सात वर्षपछि अमेरिकाले रेगनको पालामा त्यसलाई समर्थन गर्‍यो। त्यस बेलाको विश्वको शक्तिसमीकरण फरक थियो। सोभियत सङ्घले राजाको राज्याभिषेकमा नै दिइसकेको समर्थन भारतको आग्रहमा दुईतीन महिनामै फिर्ता लिएको थियो।”

नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति दह्रो समर्थन
नेपालअमेरिका सम्बन्ध कायम भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा अमेरिकाबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको शृङ्खला नै चलिरहेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले नेपालले शासन, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको भन्दै साझेदारका रूपमा आफूहरू त्यसमा गर्व गर्ने बताउनुभएको छ।

अमेरिका नेपाल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतको उपस्थितिमा शुक्रवार साँझ आयोजित विशेष कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपाल र अमेरिकाबीचको गहिरो साझेदारी र भावनात्मक सम्बन्धहरूको चर्चा गर्नुभएको थियो।

उहाँको भनाइ थियो, “नेपाल बलियो हुँदा अमेरिका बलियो हुन्छ, नेपालीहरू स्वस्थ हुँदा अमेरिकीहरू स्वस्थ हुन्छन्, र नेपालको सार्वभौमिकता मजबुत र सुदृढ हुँदा अमेरिकाको सार्वभौमिकता मजबुत हुन्छ । यसैकारण हामीले अमेरिकाको भविष्यलाई नेपालको भविष्यसँग जोडेका छौँ।”

इन्डो प्यासिफिक र अमेरिकी दृष्टि
विगत केही वर्षमा अमेरिक सरकारले अघि बढाएको “खुला र स्वतन्त्र इन्डो-प्यासिफिक” अवधारणामा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा खुला अर्थव्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्दै अमेरिकाको रणनीतिक प्रभुत्वलाई कायम राख्ने र चीनलाई ुनयाँ, अनुदार प्रभाव क्षेत्र कायम गर्न रोक्नेु उक्त रणनीतिको लक्ष्य यूएस स्ट्रटीजिक फेमवर्क फर इन्डो प्यासिफिकले लिएको छ।

उक्त रणनीतिले भारतलाई पनि एउटा प्रमुख साझेदार मानेको छ।

त्यही भएर भावी दिनमा काठमाडोलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणमा भारतको प्रभावले निरन्तरता पाइरहने ुब्याकफायर इन नेपालः हाऊ इन्डिया लस्ट द प्लट टु चाइनाु नामक पुस्तकका लेखक उपाध्या बताउँछन्।

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यी अमेरिकी अनुदान एमसीसी पारित भएपछि नेपाल आउनुभएको थियो

“तिब्बत र चीनको बृहत् विषयमा अमेरिकाले आफ्नो आँखाले हेर्न त खोज्ला तर त्यहाँ भारतले उसको नमिल्ने अवस्था रह्यो भने र दुईपक्षीय रूपमा भारतलाई नेपालमा अप्ठेरो पार्ने काम चीनले गर्न खोज्यो भने अमेरिकालाई भारतले अलिकति नियन्त्रित गर्न सक्ने मैले देखिरहेको छु।”, उहाँ थप्नुहुन्छ, “अगाडि आउन सक्ने विषयमा ऊ अगाडि आइदिन्छ, नत्र एमसीसीजस्ता विषयमा चुप लागेर बसिदिने र उनीहरूलाई आपसी रूपमा लड्न दिने गर्न सक्छ।”

उच्च तहका अमेरिकी भ्रमणहरूलाई निरन्तरता दिँदै तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी अज्रा जेया आगामी महिना नेपाल आउने विवरणहरू आएका छन्।

मानव सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवाधिकारसम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री जेयाको भ्रमणलाई बेइजिङले पनि चासो साथ नियाल्ने आकलन गरिएको छ ।