काठमाडौं, ४ जेठ । नेपाल र भारतका सरकारी विद्युत् कम्पनीबीच पहिलोपटक संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको अवसर पारेर अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले सोमवार सो पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिब ६ सय ९५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिने यो आयोजनामा नेपाल र भारतका दुवै कम्पनीको संयुक्त लगानी र स्वामित्व हुने बताउनुभयो।
“पहिलोपटक भारतीय र नेपाली सरकारी कम्पनीबीच संयुक्त लगानीको ढाँचामा यो आयोजना बनाउँदै छौँ “, कार्यकारी निर्देशक घिसिड.ले भन्नुभयो।
यसले भविष्यमा विद्युत् निर्यातबाट नेपाललाई व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सहयोग पुर्याउने नेपाली पक्षको दाबी छ।
अर्ध जलाशय संरचनाको आयोजनामा ४९ प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको र बाँकी ५१ प्रतिशत सतलजको हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १ सय ५० मेगावाट विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने बताइएको छ।
“अरुण तेस्रोमा पनि २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपाललाई दिइए पनि त्यसमा नेपालको स्वामित्व थिएन। त्यसकारण यो अझै राम्रो लगानी ढाँचा हो”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “अरुण तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो शेयर नभएकाले बेचेको पैसा उतै जान्थ्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो पनि शेयर भएकाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि हामीलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ।”
करिब ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो भारत सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको छ।
“यसको बजार र ऋण लगानी पनि सतलज जलविद्युत् कम्पनीले नै खोज्ने हो। यसलाई भारत र बाङ्ग्लादेशमा बेच्न सहजीकरण पनि सतलजले गर्ने भनिएको छ”, अरुण चौथोको लगानी ढाँचाबारे घिसिङले भन्नुभयो।
भारत र बाङ्ग्लादेशमा बिजुली बेच्ने लक्ष्य
यसअघि नेपालले ४ सय ९० मेगावाटको प्रारूप तयार गरेपनि भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर यसको पुनः डिजाइन गर्दा ६ सय ९५ मेगावाट सम्म उत्पादन क्षमताको बनाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
करिब ९० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट करिब १३ करोड रुपैयाँ लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक आकलन प्राधिकरणको छ।
प्राधिकरणले १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दालाई र १५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने र बाँकी मात्रै आयोजनाले राख्ने जनाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको तर नेपालले खरिद गर्नुपर्ने भएमा पहिलो प्राथमिकता पाउने जनाएको छ।
विद्युत् खरिदको दर भने तत्कालीन बजार दरमा निर्भर रहने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो।
आयोजनाको निर्माण सकिन करिब सात वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
स्रोत जुटाउन करिब २ वर्षसम्म लाग्न सक्ने र निर्माणका लागि त्यसको पाँच वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।(बीबीसीबाट)
