काठमाडौं, १० जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलवार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्ने योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यसअघि सांसद्हरूले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आयोजित छलफलमा बढ्दो आर्थिक सङ्कटको जोखिम सम्बोधन गर्ने बजेट तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले संसद् विघटन गरेपछि गत वर्ष संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको थिएन।
संसद् विघटन भएकै समयमा तात्कालिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेट सिंहदरबारबाटै वाचन गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
आर्थिक जोखिम कम गर्ने योजना
राष्ट्रपति भण्डारीले देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो।
“आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि प्रमुख तीन योजना अघि सारेको छ।
जसमा अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
सरकारले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना समेटेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि हासिल गरिने तथा मुद्रा मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने उल्लेख गरिएको छ।
केही महिनायता विप्रेषण र पर्यटन आयमा सुधार भएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अर्थतन्त्रमा परेका चापबाट पाठ सिक्दै तीव्र आर्थिक वृद्धितर्फ प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार
सरकारले ुआफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापारु भन्ने नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धिका लागि एक दशकसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाली उत्पादनका सामग्रीको प्रवर्धनका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने तथा निर्यातका लागि सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेपाली उत्पादनका सामग्रीहरूको प्रोत्साहनका सरकारी उपयोगका लागि स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको हिस्सा बढाउँदै लगिने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली उत्पादनशील उद्योगलाई नवीन प्रविधिमा पहुँच दिलाउनुका साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने साथै ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’लाई सहयोग गरिने सरकारको घोषणा छ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी कम्पनी आकर्षित गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले अघि सारेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारी
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित सहज तथा नियन्त्रित गरिने सरकारको नीति भएको उहाँले बताउनुभयो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित आधारमा तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निजगढ विमानस्थलमा लगानीको खोजी
राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०८०(८१ सालबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने गर्नेगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी तथा निर्माण संरचना तयार गरिने सरकारको योजना रहेको बताउनुभएको छ।
पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने र काठमाडौं(तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ।
एक घर, एक धारा
सरकारले ‘एक घर, एक धारा’को योजना अघि सारेको छ।
यसका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो पानी पथान्तरणका लागि निकायगत समन्वय गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्चीमा गत वर्ष आएको पहिरोबाट खानेपानी आयोजनामा पर्न सक्ने जोखिमबारे अध्ययन पनि गरिने विषय समेटिएको छ।
सहरी क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
प्रतिपक्षको टिप्पणीः “उद्देश्य विहीन, योजना विहीन, गन्तव्य विहीन”
नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशको आर्थिक समस्या समाधानका लागि ूअपर्याप्त रहेकोू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्ताधारी गठबन्धनको एक दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको योजना नल्याएको बताउनुभयो।
“सुधारात्मक हिसाबले यो ठिकै छ तर अझै यो अपर्याप्त छ”, डा.भट्टराईले भन्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना नभएको टिप्पणी गर्नुभयो।
“देशवासीहरूलाई कुनै नयाँ योजना दिएको छैन। यो उद्देश्य विहीन, योजना विहीन, गन्तव्य विहीन छ”, संसद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग एमाले नेता भट्टराईले भन्नुभयो।
देशमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कट र इन्धनको मूल्य वृद्धिको समस्या सम्बोधनमा नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको भट्टराईको टिप्पणी छ।
