काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९। ८० को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगतका विकास तथा प्रशासनिक खर्चका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको संयुक्त सदनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि संघबाट ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यमा प्रदेशको लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ।

बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक सुधार गरेर भविष्यमा यस्ता महामारीको सामान गर्न सक्षम र प्रभावकारी आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना गर्ने बचनबद्धता बजेटमा जनाइएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र २०७९।२०८७ कार्यक्रम कार्यान्ययन गरिने छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणधीन आधारभूत अस्पतालको निमार्ण सम्पन्न गरिने छ । त्यसको लागि सरकारले १० अर्ब विनियोजन गरेको छ।

पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रदेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरेर संचालनमा ल्याउने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिस गराइरहेका व्यक्ति सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ।

मातृ मुत्युदर घटाउन, गर्भवती पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी उपलब्ध गराउने। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा स्याहार पोषण र खोप कार्यक्रमका लागि थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

बजेटमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरिएको छ।

मानव विकास सूचांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका बिपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ ५ हजार पोषणखर्च उपलब्ध गराइनेछ।

गुणतस्तरीष् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य प्रर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेशको सप्तरीको चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत् सेवाहरु सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य शिक्षण अस्पताल निमार्ण कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा छ।

बजेटमा सिकल सेल एनिमिया अनुसन्धन तथा उपचार केन्द्र निमार्ण गरिने, रुपन्देहीको सैनामैना नपलपसासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णलीको राकम र धार्दिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उतप्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

सरकारले आगमी आर्थिक बर्षमा क्यान्सर रोगको निदानका लागि स्वादेशमै उपचार दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइकोलोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोपको सुरुवात गरिने जनाएको छ ।

सरकारले मिर्गौला रोगीहरुका लागि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रदेशिक अस्पतालमा डायलासिल निःशुल्क गर्न डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वय गर्न स्वास्थ्य प्रविधि अनुभवसमेत आदन प्रदान गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रमीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

बजेटमा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्थापन केन्द्र स्थापन गर्ने तथा बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गरिने उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् संचालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागीतामा नागरिक आरोग्य अभियान संचालन गरिनेछ।
सरकारले आयुर्वेद होमियोप्याथी तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण प्रवधान गर्ने र ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोग निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा संचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनस्थापना परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने। व्यसायिक तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा कुरा पनि बजेटमा परेको छ ।