काठमाडौं, १४ श्रावण । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नयाँ मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई उम्किन नसक्ने दलदलमा फसाएर सचिव पदबाट अवकाश लिनुभएको छ।

बिहीबार  मन्त्रालयमा आजोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठबाट  विदाइ माला पहिरिनुभएका सचिव न्यौपाने पाँच वर्षे सेवाअवधि पुगेर अवकाशमा जानुभएको हो । खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका न्यौपानेले निजामती सेवामा रहेर २६ वर्ष दुई महिना देशको सेवा गर्नुभएको थियो ।

पहिले पर्यटन सचिव छँदा नेपाल वायुसेवा निगमका तात्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष र पछि महाप्रबन्धक हुुनुभएका सुगतरत्न कंशाकारसंग मिलेर काम गर्नुभएका सचिव  न्यौपानेले निगममा युवराज अधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि उहाँलाई निकाल्न ठूलो प्रयास गर्नुभएको थियो । सुगतरत्न कंशाकारले लखेटेको हुनाले वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई लखेट्न उद्दत हुनुभएका सचिव न्यौपानेले निगमको कार्यकारी अध्यक्षको काममा व्यवधान ल्याउन दर्जनौ पत्राचार गराउनुभएको थियो ।

तात्कालीन मन्त्री प्रेम आलेको अश्लिल अडियो प्रकरण र कुटपिट काण्ड सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्न र उहाँको कार्यक्षमताका बारेमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याएपछि मन्त्रालयले उहाँकै अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्तको निर्णय गरेपनि सर्वोच्च अदातलको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले अधिकारी कार्यकारी अध्यक्षमा पुनः बहाली हुनुभयो । तर मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि छानविन गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई अदालतले सीमित गर्न चाहेन । त्यसैले सचिव न्यौपानेको छानविन जारी रह्यो ।

आफ्नो कार्यकालमै छानविन टुंग्याएर अधिकारीलाई कुर्सीबाट खसाल्ने अभियानमा लाग्नुभएका सचिवले एक स्तरहिन प्रतिवेदन बनाएर क्याबिनेटमा बुझाउनुभएको थियो । क्याबिनेटले सो प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोप र निष्कर्ष माथि सफाई पेश गर्न निगमका कार्यकारी अधिकारीलाई तीन दिने समयावधिसहित मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सोधेको १८ बूँदे सफाई प्रश्नावलीमा उहाँलाई मुख्यतः दुई विषयमा फसाउन खोजिएको थियो । तर सत्य र तथ्यबेगर पूर्वाग्रही ढंगले सोधिएको सो प्रश्नमा तात्कालीन सचिव आफै फस्नुभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन् ।

निगमले निगमको एक ट्वीनओटर जहाज चार्टड उडान गरेको विषयमा निगमको ट्वीनओटर विमान भाडामा दिने सम्बन्धमा निगमको आर्थिक विनियमावली लागू हुनुपूर्वका अपरेशन सिस्टम म्यानुअल २००१ लाई आधार मानेर विमान चार्टर गरेको र विमान भाडामा दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानून स्पष्ट नभएको अवस्थामा निश्चित कानून तर्जुमा गरी कार्याविधि बनाई चार्टर गर्नुपर्नेमा महाप्रबन्धकको समेत अधिकार प्राप्त कार्यकारी अध्यक्षले त्यसो नगरेका आरोप लगाइएको छ ।

तर मन्त्रालयको नागरिक उड्ड्यन हेर्ने शाखामा उपलब्ध कागजातमा निगमले उहाँ आउनु अगाडि र पछाडि पनि सोही म्यानुअल अनुरुप चार्टर भएको पुष्टि गरेको छ । विगत ३ बर्षको अवधिमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा गरी झण्डै ५० भन्दाबढी चार्टर उडान भएको र ती उडानहरु सोही म्यानुअल अनुसार सम्पन्न भएको देखिएको छ । कोरोना कालमा नेपालस्थित विभिन्न राजदूतावासले र पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धारको चार्टर उडान पनि सोही म्यानुअल अनुसार नै सम्पन्न भएका निगमका कर्मचारीले बताएका छन् । निगमले पछिल्लो समय शान्तिसेनामा जाने सैनिकहरुको पनि चार्टर उडान गरेको छ । सो उडान पनि त्यसै अनुरुप भएको छ । निगमको पूर्ववर्ती नेतृत्वले तात्कालीन मन्त्रीको दबावमा यती एअरलाइन्सको भगिनी संस्था तारा एअरलाई एउटा ट्वीन ओटर नै भाडामा दिएको थियो ।

रोचक कुरा त के छ भने निगमले हालसम्म दिएका चार्टर उडानमध्ये एकको बाहेक बाँकीको भाडा असुलेको छ ।भाडा असुल्न नसकेको चार्टर उडान तात्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र मन्त्रालयको दवावमा ओम्नी ग्रुपले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण लिनको लागि गरेको काठमाडौं-ग्वाझाओ-काठमाडौंको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामानहरु उपलब्ध भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई चार्टर उडान वापतको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रत्याभूति गरेको थियो ।

त्यो उडानको स्वास्थ्य सामग्री  खरिदमा भ्रष्टाचारको प्रसंग जोडिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार्टर उडानको रकम भुक्तानी गरेन । निगमले आफ्नो विभागीय मन्त्रालय र स्वास्थय मन्त्रालय, लेखा समिति सबै ठाउँमा सो चार्टर उडान गरेवापतको करिब २ करोड रुपैया  (१ करोड ९४ लाख २२ हजार ७७४ रुपैया २३ पैसा) वक्यौता रकम असुल उपर गरिदिन निरन्तर पत्राचार गरिरहेको छ । तर मन्त्रालयले न आफूले दिन सकेको छ न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट असुल्न सकेको छ । टवीनओटर भाडामा फसाउने अवकाशप्राप्त सचिवको दुस्साहस एक निरर्थक प्रयासमा सीमित हुने देखिएको छ ।

छानवीन समितिका अध्यक्ष  न्यौपानेले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई फसाउन खोजको अर्को प्रकरण हो, रियादको समुद्घाटन उडानमा २१ जना पाहुना लगेर निगमलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्ने ।

सरकारी होस् कि निजी,  एअरलाइन्सले नयाँ गन्तव्यमा पहिलो उडान सुरु गर्दा मन्त्री, सचिव, संबन्धित मन्त्रालय, उडान अनुमति दिने नियामक निकाय, आफ्नो एअरलाइनसका सञ्चालकहरु, योजना आयोग, आफ्नै कम्पनीका विशिष्ट कर्मचारी, सो सेक्टरमा अधिक  टिकट बेच्ने आफ्ना एजेण्ट, नीति निर्माता सांसदहरु,पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुवै देशका राजदूतहरुलाई पाहुनाको रुपमा लैजाने चलन छ । कतिपयले त सांस्कृतिक टोली पनि लैजान्छन् । व्यवसायिक उडानमा गति लिन नभ्याएको बेलामा हुने उद्घाटन उडानलाई बजार प्रबर्धन र भविष्यको लगानीको रुपमा पनि लिने चलन छ ।

राष्ट्र कोरोनाको संक्रमणबाट तंग्रिदै गर्दा निगमले नयाँ गन्तव्यको रुपमा रियाद उडान सुरु गरेको थियो । यसमा जम्मा २१ जना पाहुनालाई निगमले लगेको थियो ।तर मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार निगमले २०१९मा ओशाकाको समुद्घाटन उडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट ४,मन्त्रालयबाट २,सञ्चालक समितिबाट ३,त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २,नोटम अफिसबाट १,नाटाका अध्यक्ष १, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १, नेपाल टेलिभिजनबाट २, निगमलाई ऋण दिने नागरिक लगानी कोषबाट २, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २, ट्राभल एजेण्ट २० जना,राससबाट १ , जापानी राजदूताबासबाट २, निगमको बैंकिड. र ओभरड्राफ्ट सुविधा दिने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबाट १ जना र सोल्टी होटलबाट १ गरी ४६ जना पाहुना आफ्नै खर्चमा लगेको थियो ।

निगमको बंगलोर उडान सुरु गर्दा झण्डै ६० जना पाहुना लगिएको थियो । त्यसैले २१ जना लैजादा आर्थिक हानी नोक्सानी गरेको देखाउने अवकाशप्राप्त सचिव न्यौपानेको आकांक्षा पनि पूरा हुने किन देखिदैन भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणमा पनि निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, राजदूतहरु, योजना आयोग र लगानी तथा व्यापार प्रबर्धनसंग सम्बन्धित मन्त्रालय,विभाग र संस्थानका प्रतिनिधिहरु लगिने प्रचलन छ ।

भारत र चीनमा हुने भ्रमणमा त यस्ता पाहुनाहरुको संख्या १०० भन्दाबढी हुन्छ ।

तात्कालीन सचिव न्यौपानेले कार्य क्षमताको अभाव भएको र कर्मचारीलाई नेतृत्व दिन असफल भएको आरोपमा पनि फसाउन खोज्नुभएको देखिन्छ । तर यी दुवै आरोप फितला छन् ।

एक त युवराज अधिकारीले २०७८ कार्तिकमा नियुक्ति भएर आएपछि कोरोना संक्रमण,लक डाउन र निशेषाज्ञाका कारण नियमित उडान गर्न नसकेको निगमका आन्तरिक तथा बाह्य उडान सुचारु गराएर ओभर ड्राफ्ट लिमिट बढाउने, कोरोना संक्रमणलाई देखाएर पर्यटन क्षेत्रका होटल र निजी एअरलाइन्सले पनि बैंकहरुमार्फत राष्ट्रबैंकको पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गरेको अवस्थामा आफैले कमाएर सञ्चय कोषको ९० करोड र नागरिक लगानी कोषको ४५ करोड कर्जाको किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गर्नुभएको छ ।

निगमको ख्याति अभिबृद्धि गर्न ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरुको टिकट निगमबाट काट्ने व्यवस्था मिलाउने, निगमको टिकटिड. सेवालाई विश्वसनीय र विश्वस्तरको बनाउने, निगमका जहाजमा यात्रु र विमानलाई जोखिम नहुने तर खतराजन्य सामानको सूचीमा पर्ने सामानहरु(जस्तै कम्प्युटरहरु)को ढुवानीको प्रमाणपत्र लिएर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने, टिकट र उडान मनोरञ्जनमा विज्ञापन गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने, निगमका जहाजहरुको उडान घण्टा बढाएर अधिक प्रतिफल लिने, कर्मचारीसंग सौहाद्र सम्बन्ध विकसित गरी कर्मचारी आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण गर्ने, सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्न नसकेको अवस्थाबाट गुज्रेको निगमको सञ्चालक समितिको बैठक नियमित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने लगायतका कामहरु सम्पन्न गर्नुभएको छ ।

चेज एअर, घमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चाइना साउथवेष्ट काण्ड, न्यारोबडी तथा वाइडबडी खरिद,इञ्जिन मर्मत, चाइनिज जहाज खरिद जस्ता दर्जनौ विवादमा जोडिएर संबन्धित मन्त्री र बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीको समेत राजनीतिक भविश्यलाई समाप्त पार्ने यो संस्थालाई नौ महिनासम्म कुनै विवादमा नपारीकन सुधार गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई सरकारले हटायो भने सरकार हवाईमाफियाको चंगुलमा परेको प्रमाणित हुने निश्चितै छ ।

कम्तिमा निगममा हुने काण्डामा कतै नजोडिनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वाइडबडीको जहाज खरिदको काण्डमा मुछिएका तात्कालिन सचिव न्यौपानेले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार निगमका अध्यक्षलाई कारबाही गर्न मन्त्रीलाई रोक्नुभएन भने उहाँ र मन्त्री दुवैजना हवाई माफियाको जञ्जालमा फस्नु हुनेछ । बालुवाटार तिरको एउटै तथ्यहिन,निराधार ललिता निवास काण्ड उचालेर क्षय गरिएको उहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई हवाई माफियाहरुले कहाँ पुर्याउछन भन्न सकिन्न ।